Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

पैतृक सम्पत्तिमा समान हक कि इच्छापत्र प्रणाली ?

         साबित्रा भूसाल ||   683 Views   ||   Published Date : 22nd September 2016 |

Sabitra

 

 

 

 

 

 

 
नेपाली महिला आन्दोलनको बलमा नेपालको संविधानमा महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल भएको वर्तमान परिप्रेक्षमा प्राप्त हक अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयन एक चुनौति बनेको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि करीब १३८ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने र करीब १९३ वटा कानुन संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नयाँ निर्माण हुने कानुनलाई महिला मैत्री बनाउन र विद्यमान कानुनहरू संशोधन गरेर महिला मैत्री बनाउनका लागि नेपाली महिलाहरू सचेत बन्नु पर्ने बेला आएको छ । हुनत २०६३÷६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पश्चात् लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरी महिला मैत्री कानुन निर्माणको कार्य भइरहेको छ । केही छुट्टै कानुनहरू जस्तो ः घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६६, बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७१ लगायत पनि निर्माण भएका छन् ।

अहिले व्यवस्थापिका संसदमा देवानी कानून र फौजदारी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेका विधेयकहरू विचाराधिन रहेका छन् । २०२० सालको राजनैतिक अवस्था, सामाजिक परिवेश र प्रचलित प्रथा परंपराहरुका आधारमा मुलुकी ऐन निर्माण भएको थियो । देशको परिवर्तित राजनितिक परिस्थिति, मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता तथा २१ औं शताव्दीको आवश्यकता अनुसार मुलुकी ऐनलाई देवानी संहिता र फौजदारी संहिताको रुपमा समयानुकुल परिस्कृत र परिमार्जित गर्नु निश्चय पनि राम्रो कुरा हो । यस विषयमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको कुरा जानकारीमा आएको छ । देवानी संहिताको परिच्छेद ११ मा २०८० साल देखि लागु हुने गरी इच्छापत्र प्रणलीको व्यवस्था गरिएको छ । अंशवण्डाको सट्टा यो प्रावधान लागू गर्ने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा स्पष्ट सँग लेखेको छ । यस विषयमा नेपाली महिलाहरूको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । देवानी संहिता सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारित हुनु अगाडि इच्छापत्र प्रणाली भनेको के हो ? के यो व्यवस्था महिला मैत्री हुन सक्छ कि सक्दैन ? आजको सन्दर्भमा यो आवश्यक छ कि छैन ? सम्पत्तिमाथिको हकको सम्बन्धमा संविधानमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? आदि विषयमा व्यापक छलफल गरी सान्दर्भिक निर्णय लिनु आवश्यक छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति आफ्नो राजी खुसीले आफ्नो शेष पछि उत्तराधिकारमा आफ्नो परिवारको व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले पाउने गरी लेखिदिएको कागज हो इच्छापत्र । यसलाई वसियत नामा पनि भन्ने गरिन्छ । हाल संसारका कतिपय मुलुकमा सम्पत्तिमा समान अधिकारको व्यवस्था पाइन्छ भने कतिपय मुलुकमा इच्छाइएको व्यक्ति वा संस्थालाई दिने इच्छापत्र प्रणलीको व्यवस्था पनि छ र कतिपय मुलुकमा सम्पत्ति राज्यको नाममा रहने नीति पनि रहेको पाइन्छ । नेपालमा २०५९ सालमा मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन मार्फत् पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह छोरीहरूले पनि समान हक प्राप्त गरेका थिए । विवाह पछि फिर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान सहित पारित गरिएको त्यो प्रावधानको धेरै नै विरोध भयो । यस सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । सर्बोच्च अदालतले छोरीले पाएको सम्पत्ति विवाह पछि पनि फिर्ता गर्नु नपर्ने फैसला ग¥यो । अहिले संविधान र कानुन दुवैमा विना भेदभाव छोरा र छोरी दुवैको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २० महिलाको हकमा “पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था भयो । अहिले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेको छ । नयाँ संविधानको धारा १८ समानताको हकको उपधारा (५) मा “पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।” भन्ने उल्लेख भएको छ । यसैगरी धारा ३८ महिला हकको उपधारा (६) मा “सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर इच्छापत्रवारे संविधानमा कहीँ कतै केही उल्लेख गरिएको पाईंदैन । सम्पत्तिमा समान हक महिला आन्दोलनको माग हो । इच्छापत्र प्रणाली कुनै आन्दोलनले उठाएको माग पनि होइन । सम्पत्तिमा समान अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिने गरी कानुनमा अंशबण्डाको सट्टा इच्छापत्रको व्यवस्था गर्न खोज्नुको पछाडि के उद्देश्य रहेको छ ? नेपाली महिलाहरूको मनमा यो प्रश्न उठिरहेको छ ।

आज पनि हाम्रो समाजमा पितृसत्तात्मक चिन्तन हावी भइरहेको पाइन्छ । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक मूल्य र मान्यतामा महिला र पुरुष बीच ठूलो विभेद रहेको छ । उत्पादनका साधनहरु माथि जसको स्वामित्व हुन्छ, उसको सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा पनि निर्णायक भूमिका रहन्छ । सम्पत्तिमाथि कुनै अधिकार नहुनु नै महिलामाथि हुने उत्पीडनको प्रमुख कारण हो । त्यसैले सम्पत्तिमा समान अधिकारको सवाल महिला आन्दोलनको एक प्रमुख सवाल बनेको हो । पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको प्रश्नलाई महिलामाथि हुने सबै विभेदको अन्त्यको प्रस्थान विन्दुको रुपमा लिईएको छ । देशमा भएका ठूल्ठूला आन्दोलन र परिवर्तन पश्चात् यो सवालले संविधानमा प्रवेश पाएको हो । अहिले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको सम्पत्तिमा समान हकको प्रावधान राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा इच्छापत्रको व्यवस्था ल्याउन खोज्नुलाई नेपाली महिलाहरूले गंभिर ढङ्गले हेरेका छन् । इच्छापत्र प्रणालीले केवल छोरीहरूको अधिकार मात्र खोस्ने होइन, विभेद र हिंसामा परेका महिलाहरूले आफ्नो अंश लिएर स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न सक्ने अधिकार पनि खोस्न खोजेको छ । अहिले आम नेपाली महिलाले यो कुरा राम्रोसँग थाहा पाई सकेका छैनन् । जब थाहा पाउँछन्, तब आन्दोलनको ज्वारभाटा उठाउनेछन् ।
सम्पत्तिमा समान हक लागु गर्ने कि इच्छापत्र प्रणाली लागु गर्ने भन्ने विषय देशको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने विषय हो । कसैको चाहनाले मात्र इच्छापत्र संभव छैन । पितृसत्तात्मक चिन्तनबाट मुक्त नभइसकेको वर्तमान अवस्थामा यदी इच्छापत्र प्रणाली लागू गरियो भने बाुबु आमाले छोरालाई नै इच्छाउने संभावना रहन्छ । अंश बण्डाको महल नै हटाईसके पछि न छोरी, श्रीमती, बुहारी कसैलाई पनि अंश दिनु नपर्ने भएकोले षडयन्त्रमूलक ढङ्गबाट इच्छापत्रको प्रावधान ल्याउन खोजेको देखिन्छ । महिला र पुरुषको बीच व्यापक रुपमा विभेद भई रहेको र महिलाहरू अनेक प्रकारका हिंसाबाट गुज्रिनु परिरहेको वर्तमान अवस्थामा सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हकको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

अहिले समाजमा विसंगतिका रुपमा देखापरेको पैतृक सम्पत्ति जसरी पनि लिने तर बृद्ध अवस्थाका बा–आमाको कुनै उत्तरदायित्व नलिने प्रवृत्ति वढेर गएको छ । यो समस्या समाधान गर्न जसले बृद्ध बृद्धाको रेखदेख, भरणपोषण र संरक्षण गर्छ, सम्पत्ति पनि उसैलाई दिने व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावमा इच्छापत्र प्रणालीबारे चर्चा चल्ने गरेको छ । तर यो समस्याको समाधान गर्ने उपयुक्त व्यवस्था इच्छापत्र प्रणाली होइन । यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसले एकातिर बृद्ध बृद्धालाई ललाई फकाई सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्ति वढेर जान्छ भने अर्को तिर अंश र वंशमा छोरा नै उत्तराधिकारी रहने लैङ्गिक विभेदको अवस्था झन सुदृढ भएर जान्छ । बृद्ध बृद्धाको रेखदेख र भरण पोषणको जिम्मेवारी सन्तानले बहन गर्नुपर्ने कानुन बनाएर यो समस्यालाई समाधान गर्नु पर्दछ । आफ्नो अंश बेचेर विदेशमा सम्पत्ति ओसार्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कडा कानुन निर्माण गर्नु पर्दछ । अहिले पनि बृद्ध बृद्धाहरूले सम्पत्तिको कानुन अनुसार आफ्नो अंश नलिइ पुरानो चलन अनुसार जिउनी मात्र लिने गरेकोले पनि बृद्धावस्थामा आर्थिक समस्या पर्ने गरेको देखिन्छ । सामान्यतया हाम्रो देशमा संयुक्त परिवारमा मिलेर बस्ने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा बाल बालिका र बृद्ध बृद्धालाई सजिलो भइरहेको छ । यदी इच्छापत्र प्रणाली लागु गरियो भने १८ वर्ष पुगेपछि सन्तनले घर छोडेर हिँड्ने चलन आउनेछ । अनि बृद्धा बृद्धाको लागि एक्लै बस्नु पर्ने बाध्यता आम भएर आउने छ ।

इच्छापत्र प्रणाली आफैमा नराम्रो व्यवस्था होइन भन्ने बहस चलिरहेको पाइन्छ । इच्छापत्र प्रणालीमा जान शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता व्यक्तिका आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गर्ने दायित्व राज्यले पूर्णरुपले वहन गर्नु पर्दछ । समाजमा विद्यमान आर्थिक, राजनितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपले हुने लैङ्गिक विभेदको अन्त्य भई सम्पतिमा समान अधिकारको व्यवस्था पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुनु पर्छ । महिलाहरू आर्थिक हिसाबले सशक्त नहुँदै इच्छापत्र प्रणालीको विषयमा सोँच्न सकिदैन । देवानी संहितामा २०८० साल देखि इच्छापत्र प्रणाली लागु गर्ने प्रस्ताव भएको पाइन्छ । यति धेरै वर्ष पछाडिको लागि अहिले कानुन निर्माण गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय इच्छापत्र प्रणाली संविधानको धारा १८ र धारा ३८ सँग बाझिने हुनाले स्वतः खारेज हुन जाने देखिन्छ । होइन जसरी पनि इच्छापत्र प्रणाली लागु गरेरै जाने र यसकालागि संविधान पनि संशोधन गरेर जान्छौं भन्ने धृष्टता गरियो भने सह्य हुनेछैन । नेपाली महिलाहरू आफ्ना संविधान प्रदत्त हक अधिकारको रक्षाकालागि आन्दोलनमा उत्रनेछन् । सम्पत्तिमा समान हक कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

(लेखक नेकपा एमाले केन्द्रिय कमिटी सदस्य तथा पूर्व सविधानसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np