Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

बढ्दो घरेलु हिंसा

         लक्ष्मी आचार्य ||   447 Views   ||   Published Date : 3rd January 2017 |

दाङमा परिवारभित्रैका व्यक्तिले महिलाको हत्या गरेका घटना छन् । बलात्कृत भएका कैयौं घटना छन् । कुटिनु पिटिनु, घर निकाला हुनु, दाइजो नल्याएको कम ल्याएको कारणबाट प्रताडित हुनु, परिवार र गाऊँ समाजबाट बोक्सीको आरोपमा प्रताडित हुनुजस्ता कैयौं घटनाहरु भै नै रहेका छन् । सार्वजनिक भएका घटना मात्रै हेर्ने हो भने पनि महिलामाथि हुने हिंसा बढेको छ भन्न सकिने अवस्था छ । 

दाङ ।
गत मंसीर १९ गते दाङको सदरमुकाम घोराहीसँगै जोडिएको गाऊँ त्रिपुर ७ हापुर वडहराको एउटा घरमा गोली चल्यो । घरभित्र रहेकी २८ वर्षीया पूर्णा थापालाई उनका परिवारकै सदस्य रहेका घोराही ३ मा बस्ने २६ वर्षीय बिक्रम थापाले गोली हानेर हत्या गरे । पूर्णा आफ्नै देवरबाट मारिइन् । नेपाली सेनामा कार्यरत श्रीमान्को मृत्य भएपछि पाएको क्षतिपूर्तिमा समेत परिवारले आँखा मात्रै लगाएनन्, हत्या गर्न समेत पछि परेनन् । पूर्णाको पनि हत्या भए पछि उनका सन्तान बाबु आमा दुवैको अभिभावकत्वबाट बञ्चित भए ।
आसा गरौं, गोली हानेर भागेका बिक्रमलाई प्रहरीले कुनै दिन पक्राउ गर्ला, अदालतले सजाय पनि देला तर पूर्णाको जीवन फर्केर आउने छैन । उनका सन्तान जीवनभर आमा बाबु दुवै गुमाउँदाका तमाम पीडाबाट गुज्रने छन् ।

पूर्णा मात्रै होइन, यसअघि पनि दाङमा परिवारभित्रैका व्यक्तिले महिलाको हत्या गरेका घटना छन् । बलात्कृत भएका कैयौं घटना छन् । कुटिनु पिटिनु, घर निकाला हुनु, दाइजो नल्याएको कम ल्याएको कारणबाट प्रताडित हुनु, परिवार र गाऊँ समाजबाट बोक्सीको आरोपमा प्रताडित हुनुजस्ता कैयौं घटनाहरु भै नै रहेका छन् । सार्वजनिक भएका घटना मात्रै हेर्ने हो भने पनि महिलामाथि हुने हिंसा बढेको छ भन्न सकिने अवस्था छ । कतिपय सन्दर्भमा महिलाले आफूमाथि भएका हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेकोले हिंसाको तथ्यांक बढेको भन्न पनि सकिएला, तर हिंसाको प्रकृतिको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने समग्रमा हिंसा नै बढेको हो भन्ने सकिने अवस्था पनि छ ।

नेपाल पक्ष रहेको महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धी १९७९ ले लिङ्गका आधारमा महिलाले सदियौंदेखि विभिन्न शोषण र अन्याय भैरहेको स्वीकार गरी लिङ्गको आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्दछ र सारभूत समानता र औपचारिक समानता दुवै मान्यतालाई व्यवहारिक जीवनमा लागू गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यस्तै नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेद अन्त्यको संकल्प गर्दै हरेक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, न्याय पाउने हक, कुनै पनि नाममा हुने हिंसा विरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर लैंगिक हिंसा पीडितको बढ्दो आँकडाले महिलाको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको धज्जी उडाएको छ ।

घरभित्र हुने हिंसालाई व्यक्तिगत मामला र पारिवारीक मामलाको रुपमा स्वीकार गरिँदै आएकोमा २०६६ सालमा घरेलु हिंसा कसूर तथा सजाय ऐन आएपछि घरभित्र हुने हिंसालाई कानुनी रुपले दण्डनीय बनाइएको थियो । लामो समयको पैरवीपश्चात ऐन आएपछि ऐनले घरेलु हिंसा अन्त्य गर्न टेवा पु¥याउने आसा गरिएको भए पनि धरातलीय यथार्थता यस्तो रहेन । ईन्सेकको प्रकाशन मानव वर्ष पुस्तक अनुसार महिलामाथि भएका सन् २०१२ मा ईन्सेकमा २ सय ७३ घरेलु हिंसा तथ्यांक रहेकोमा सन् २०१३ मा ४ सय ४७, सन् २०१४ मा पुग्दा यो संख्या बढेर १ हजार ५ सय ५९ पुगेको देखिन्छ । सन् २०१६ मा पुग्दा इन्सेकमा २ हजार ७ सय ७ घरेलु हिंसाका घटना अभिलेखमा देखिन्छ । (हेर्नुहोस तालिका नं. १ )

table-1

त्यस्तै ओरेक नेपालको प्रकाशन अन्वेशीको तीन वर्षको तथ्यांकले पनि महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । सन् २०१२ मा १ हजार १९ रहेकोमा २०१३ मा १ हजार ४०, सन् २०१४ मा १ हजार ८ सय ९ महिलामाथि भएका घरेलु हिंसा अभिलेख भएका छन् । (हेर्नुहोस् तालिका नं. २)

table-2
पारिवारिक सद्भावका नाममा मेलमिलापलाई यति धेरै बढावा दिइएको छ कि पीडित थप पीडित बन्नुपर्ने र पीडकले उन्मुक्ति पाउँदै आएको अवस्था पनि छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले घरेलु हिंसा विरुद्ध न्याय खोज्दै प्रहरीकहाँ पुग्ने प्रायःजसो सबै उजुरी मेलमिलापमा टुगिंएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९मा प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका घरेलु हिंसाका ६८ उजुरीमध्ये ३ वटा मात्रै अदालत पुगेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा प्रहरीमा पुगेका ८७ घरेलु हिंसाका उजुरीमध्ये ६ वटा अदालत पुगेका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा ८५ मध्ये ४ वटा मात्रै अदालत पुगेका थिए भने २०७१÷०७२ मा ५६ मध्ये एउटा मुद्दामात्रै अदालत पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि घरेलु हिंसाका उजुरी अदालतसम्म पुगेनन् ।

table-3

यसरी हेर्दा प्रहरीभित्र आउने घरेलु हिंसाका सबैजसो मुद्दामा मेलमिलाप गराइएको छ । यो राम्रो कुरा पनि हो । घरेलु हिंसाका अधिकांश विषयमा मेलमिलाप जरुरी हुने विषयमा प्रायः सबैको मतैक्यता छ तर मेलमिलापको प्रक्रियामा अपनाइनुपर्ने पर्याप्त संवेदनशीलताको अभावमा अहिले भैरहेको मध्यस्थतामा हिंसा पीडितले थप हिंसा खेप्नु परेको र पीडकले उन्मुक्ति पाइरहेको अधिकारकर्मीहरु दाबी गर्छन् । घरेलु हिंसा र बहुविवाह जस्ता लैंगिक हिंसाका उजुरी दर्ता गर्न समस्या रहेको तुलसीपुरमा क्रियाशील एक महिला अधिकारकर्मी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘छोराछोरीको लालन पालन र भविष्यप्रति अनावश्यक डर देखाइदिएर मुद्दा दर्ता नै गरिदिँदैनन् । मध्यस्थताको नाममा पीडितमाथि थप पीडा दिने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने काम भैरहेको छ ।’ उनका अनुसार यस्तो उन्मुक्ति दिने प्रक्रियामा शक्तिमा रहेका राजनैतिक र प्रशासनिक क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि छन् । तर महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा प्रहरी संवेदनशील भएको प्रहरी उपरीक्षक धिरज प्रताप सिंह वताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पीडितको न्याय र पीडकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन हामी सँधै तत्पर छौं । नागरिकहरुको सहयोग भयो भने पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन थप सहयोग हुन्छ ।’ प्रहरी प्रमुखको भनाई र महिला अधिकारकर्मीको दावीलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने न्यायिक अर्धन्यायिक निकायको संरचनाहरु लैङ्गिक मैत्री बनाउन सके हिंसाप्रभावितहरुले न्याय पाउने वातावरण बन्न सक्छ भन्न सकिन्छ । महिला हिंसाको सवालमा प्रहरीको जिल्लातहमा हुने रेस्पोन्स ग्रामीण समुदायको नजिक रहने प्रहरी चौकीमा पनि हुनुपर्छ । संरचनागत सुधारले मात्र यो संभव छ ।

महिलाविरुद्ध हिंसाको अवस्था

घरेलु हिंसाको कुरा मात्रै होइन, महिलामाथि हुने हिंसाको समग्र रुप हेर्दा पनि यो घटेको छैन । सरकारी तथा गैरसरकारी दुवै क्षेत्रबाट हिंसा पीडितको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न र हिंसा न्यूनिकरणकालागि काम भैरहेको पनि देखिन्छ । तर हिंसा प्रभावितहरुको बढ्दो आँकडाले त्यो ‘लगानी बालुवामा पानी’ त भैरहेको छैन भन्ने प्रश्न सबैका अघि तेर्साइदिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको प्रकाशन मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका पछिल्ला तीन वर्षको रेकर्ड हेर्ने हो भने महिलाविरुद्ध हिंसाको अवस्था क्रमशः बढ्दो क्रममा देखिन्छ । वर्ष पुस्तक २०१२ मा कुल ६ सय ४८ महिला हिंसाका घटनाहरु अभिलेख भएकोमा २०१३ मा ८ सय ९९ रहेको थियो भने २०१४ मा यो संख्या बढेर २ हजार ३ सय ४४ पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै २०१५ मा महिला अधिकारबिरुद्धका ३ हजार ५ सय १७ घटना अभिलेख भएकोमा सन् २०१६ मा पुग्दा यो संख्या ३ हजार ५ सय ४८ पुगेको छ । ओरेक नेपाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले पनि यही कुरा पुष्टि गर्छ । ( हेर्नुहोस् तालिका )

महिला विरुद्ध भैरहेका यी हिंसाबाट उनीहरुको मानव अधिकार उल्लघंन भैरहेको अधिवक्ता सुषमा गौतम वताउँछिन् । महिलाविरुद्धका हिंसाबाट महिलाहरु जीवनको अधिकार, हिंसाविरुद्धको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार, क्रुर यातना र अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार र सजाय विरुद्धको अधिकार जस्ता अधिकारबाट बञ्चित भैरहेका छन् । अधिवक्ता गौतमका अनुसार कानुनको समान संरक्षण र परिवारभित्र समानताको अधिकार, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार, कामको उचित र अनुकुल वातावरणको अधिकार, आर्थिक अधिकार र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार जस्ता मानव अधिकार उल्लघंन भैरहेको छ ।

कमजोर न्याय प्रणाली
महिला विरुद्धको हिंसा बलात्कारसम्बन्धी एक अध्ययनले महिलासँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रहरी प्रतिवेदनको अभावमा चिकित्सकले जाँच गर्न इन्कार गर्ने, चिकित्सकको प्रतिवेदनको अभावमा प्रहरीले प्रारम्भिक सूचना प्रतिवेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्ने, पीडित र पीडित परिवारलाई उजुरी फिर्ता लिन दबाब तथा उजुरी गरे बापत डर धम्की दिने, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले मुद्दा दर्ता नगर्न प्रहरीहरुलाई दबाब दिने लगायतका कारणले गर्दा लैंगिक हिंसाका पीडितहरुले थप पीडा भोग्नु परेको तथ्य औंल्याएको छ । सन् २०११ मा इन्सेकले गरेको सो अध्ययनले एक त लैंगिक हिंसाका कारणले पीडित, त्यसमाथि पनि फौजदारी न्यायप्रणालीका कमजोरीले गर्दा उनीहरुलाई झनै पीडित बनाउने काम गरिरहेको, अदालतका कर्मचारी, प्रहरी र सरकारी वकिल मिलेर अभियुक्तले सफाई पाउने वा उसलाई थोरै सजाय हुने वातावरण बनाएका थुप्रै उदाहरण रहेको तथ्य देखाएको थियो ।

समाधानको कसरी
महिला हिंसा विरुद्ध कानुन हुँदै नभएको पनि होइन । कानुनी विभेद त छन् तर जे जति कानुन छन् तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्या छँदैछ । महिलाविरुद्धको हिंसा कम गर्ने उपाय कानुन निर्माणसँगसँगै कानुन कार्यान्वयमा रहेको समस्या तत्काल निवारण गर्नु हो । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म बढ्दो दण्डहीनता र कानुन कार्यान्वयन तहमा रहेको गैर जवाफदेहिताको अन्त्यका लागि निरन्तर आवाज उठाउनु जरुरी छ । त्यस्तै देवरले भाउजुलाई गोली हानी हत्या गर्दा हत्यारा परिवारकै सदस्य भए पनि उसलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन परिवारका अन्य सदस्यले सहयोग गर्ने खालको वातावरण बनाउन सके मात्रै घरभित्र हुने सबैखालका हिंसा संबोधन गर्न सकिन्छ । हिंसापीडित महिलाहरुले सजिलै उजुरी गर्न नसक्ने, उजुरी गरेको भए पनि मुद्दा फिर्ता लिने गरेका छन् । यसो हुनुको कारण पीडक परिवार र नजिकको आफन्त हुनु नै हो । त्यसैले हिंसा अन्त्य गर्नकालागि प्रहरी प्रशासनको तदारुकतासँगै घर परिवारका सदस्यहरुले पनि आफ्नो घर हिंसामुक्त बनाउन आफैले पहल गर्नैपर्छ ।

घरेलु हिंसा महिलाको मात्रै समस्या होइन । प्रत्यक्ष पीडित महिला देखिए पनि कुनै न कुनै रुपको पीडा सिंगो परिवारले भोगिरहेको हुन्छ । त्यसैले घरभित्र हिंसा हुन नदिन हरेक व्यक्तिले आफ्नो भूमिका खोजौं । के हामी हाम्रा घरहरु हिंसामुक्त बनाउन तयार छौं ? छौं भने आजैदेखि फर्केर आफ्नो घर हेरौं । हाम्रा परिवारका सदस्यहरुको अवस्था बुझौं । कतै हामीले थाहै नपाईं हाम्रै घरभित्र आफ्नै परिवारको सदस्य एकले अर्कोलाई हिंसा गरिरहेको त छैन ? छ भने त्यसको दोषी तपाईं हामी पनि हो । कम्तीमा आफू दोषमुक्त हुनकालागि पनि हाम्रो अग्रसरता जरुरी छ नि होइन र ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np