Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

‘नागरिकतामा विभेद पितृसत्ताकै निरन्तरता हो’ : शशि श्रेष्ठ, निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल

         ||   331 Views   ||   Published Date : 4th January 2017 |

shashi-shrestha
२०३४ सालदेखि राजनीतिमा संलग्न रहेकी शशी श्रेष्ठ पटकपटक जेल पर्नुभएको छ । प्रहरी प्रशासनको अमानवीय यातना सहनुभएको छ । मुलकमा संघीय गणतन्त्रस्थापनासम्मको ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सामन्तवादी सोंचमा परिवर्तन नआउँदा आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका महिलाहरु आफ्नालागि फेरी संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको वताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार महिला अधिकारका दृष्टिकोणले अहिले जे जति प्रगति भएको छ त्यो महिला स्वयंको सक्रियता र संघर्षकै बलमा भएको र ती उपलब्धीको अभ्यास गर्न निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । महिलाहिंसा अन्त्य, संविधान कार्यान्वयनलगायतका विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रकी पोलिटब्यूरो सदस्य शशी श्रेष्ठसँग समरेखा म्यागजिनकालागि गरिएको कुराकानी । -सम्पादक

१. महिला हिंसा बिरुद्ध १६ दिवसीय अभियान चलिरहेको छ । यस्ता अभियानहरुको आवश्यकता कति हुन्छ ?

हरेक अभियानको महत्व हुन्छ । तर त्यो अभियानकोलागि अभियान, अभियानदेखि अभियानसम्म हुनु भएन । ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ नेर हो । परिणाम ल्याउनेगरी गरिएका अभियानको अर्थ त हुन्छ नै । हामीले अहिले जति पनि उपलब्धि हासिल गरेका छौं यी सबै अभियानकै परिणाम हुन् । चाहे राजनीतिक होस् चाहे महिला अधिकारको कुरा, हामीले आजको विन्दुसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धि अभियानबाटै हासिल भएका हुन् । १६ दिवसीय अभियान हिंसा विरोधी आवाजको सिम्वोलिक रुपको हो । तर हिंसाबिरुद्धका यी अभियानहरु त यो बाह्रै महिना चौविसै घण्टा हरपल चलाउनुपर्ने अभियान हुन् । श्राद्ध गरेजस्तो औपचारिकतामा होइन ।
सोह्र दिवसीय अभियान अथवा आठ मार्च यस्ता दिवसको सिम्बोलिक अर्थ हुन्छ । यी दिवसलाई एकता संघर्ष र मुक्तिको प्रतिकको रुपमा मानेर महिलाहरुले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । दिवस मनाईरहँदा त्यसको पछाडिको लामो संघर्षको सिलसिला र आवश्यकताबोध गर्ने दिनको रुपमा लिनु पर्छ । प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारकालागि निरन्तर लागिपर्न यस्ता दिवसहरुले झक्झक्याउँछन् पनि । तर मुख्य कुरा अभियानको अभिष्ट के हो, लक्ष्य के हो त्यसमा भर पर्छ । अभियानहरु इमान्दारीपूर्वक प्रतिवद्धताकासाथ जीवनको अंगको रुपमा निरन्तरता दिन सक्ने हुनुपर्छ । यसरी चलाइएका अभियानको जहिले पनि आवश्यकता हुन्छ ।

२. अहिले मुलुकको उच्च तहमा महिला पुग्नु भएको छ । संविधानले ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरेको छ । यसरी हेर्दा उपलब्धिहरु धेरै भएका छन् । तर आम नेपाली महिलाको दैनिक जीवन भोगाई विभेदपूर्ण नै छ । अहिले नेपाली महिलाहरुको अवस्था के हो ?

अहिले हामीकहाँ दुई थरी कुरा धेरै हुने गर्छ । उच्च तहमा महिला पुग्नुलाई सबै पुगिसक्यो भन्नेगरी बुझ्नु र आम महिलाले भोगिरहेका समस्या देखाउँदै केही पनि भएको छैन भन्नु दुबै सही होइनन् । केही नभएको होइन तर धेरै उपलब्धि गरिसक्यौं त्यो पनि होइन । कुरो के हो भन्दाखेरी हाम्रो निरन्तरको संघर्षको परिणामस्वरुप महिलाहरु धेरै ठाउँमा निर्णायक ठाउँमा पुग्न मार्ग प्रशस्त भाको छ । हाम्रो आन्दोलनको कारणले कतिपय अवस्थामा नेताहरुलाई बाध्य पार्ने वातावरण भयो । पुरुष नेताहरु भाषण गर्दा राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन महिलाको सहभागिता बिना सफल हुँदैन भन्थे, हामीले भाषण मात्रै होइन, व्यवहारमै गरेर देखायौं क्रान्ति मात्रै होइन, प्रतिक्रान्ति रोक्ने शक्ति पनि महिलामा हुन्छ भन्ने देखायौं । आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेर ती कुरा सिद्ध ग¥यौं ।

व्यवहारमै हामीले काम गरेर सिद्ध गर्दागर्दै पनि हाम्रो योगदानको कदर नभएको पक्कै हो । हामीले राजतन्त्र ढाल्यौं । संघीय गणतन्त्र ल्याएर राजनीतिक उपरी संरचना तर फेर्न सक्यौं तर सामन्तवादको जडमा रहेको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक संरचना साँस्कृतिक अवयव अmभै पनि छन् । पुरुष मानसिकता यति जब्बर अनि .हावी छ कि महिलालाई अझै नेताको रुपमा स्वीकारिँदैन । राजनीति गर्ने पुरुषको ठेक्का ठान्ने सोंच अझै उस्तै छ । त्यही सोंचका कारण संविधानमा रहेको व्यवस्था लागू हुन सकेका छैनन् । तीन उच्च तहमा महिला पुग्यो भन्ने देखाएर पुग्दैन । हामीलाई इतिहासमा नाम लेख्ने र फोटो झुण्ड्याउने महिला मात्रै चाहिएको होइन, हामीलाई त त्यस्तो महिला चाहिएको हो जो नीति बनाउने, आम रुपबाट सबै ठाउँमा अर्थपूर्ण रुपमा पुगोस् । तीनजनालाई देखाएर आम महिलालाई सहभागि हुन पाउने प्रक्रियाबाट अलग थलग गर्न पाईंदैन ।
ग्यापको कुरा गर्दा पहिलेको तुलनामा सुधार भैरहेको छ । सेना प्रहरी, निजामति सेवा, स्वास्थ्य न्यायलगायतका क्षेत्रमा बढेको त छ तर महिलाहरुले परिवर्तकोलागि जति योगदान दिए त्यसको सापेक्षतामा महिलाको प्रतिनिधित्व भने छैन । म त दावाका साथ भन्छु, हिँजो संघर्षको बेला महिलाहरुको योगदान नभएको भए यो राजनीतिक परिवर्तन संभव थिएन । त्यसैले दुईचार ठाउँमा छिटा हालेजस्तैगरी लगेर पुग्दैन । हरेक क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिता बिना समृद्ध नेपालको परिकल्पना खोक्रो हुन्छ । महिलाहरुको प्रतिनिधित्व बढाउन महिलाहरुले नै संघर्ष गर्नुपर्ने बिडम्बना हामीसँग अहिले पनि उस्तै छ । स्थानीय निकायमा बराबरी, प्रदेशमा चालिस, केन्द्रमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चिततातर्फ निरन्तर गएको खण्डमा प्रतिनिधित्व क्रमशः बढ्दै जान्छ । महिलाको उपस्थिती पछि मात्रै समृद्ध नेपाल बन्ने हो ।

३. संविधानमा नागरिकतामा जुन विभेद छ त्यसले लैंगिक विभेदको मुख्य जग कायमै राखेको भन्न सकिन्छ ?

सकिन्छ । यो महिलालाई पूर्ण मानवको रुपमा स्वीकार्न नसकेको परिणाम हो । महिलाहरु कसैको आड भरोसा नभै बाँच्न सक्दैन भन्ने मानसिकताकै उपज हो । महिलाहरु पनि अधिकारसम्पन्न पूर्ण मानव हुन् नागरिक हुन र सोही अनुरुपको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नभएकै कारणले यो समस्या आएको हो । मैले त बारम्बार भन्ने गरेकी छु, आमा त सत्य हो, बाबु विश्वास हो । सत्य कुरालाई स्वीकार गर्न नसक्दा नागरिकतामा विभेद गरिएको छ । जसले नौ महिना गर्भमा राखेर जन्माउँछ उसले प्रमाण खोज्नु पर्ने बाबुको नामबाट तुरुन्तै नागरिकता दिने अवस्था जसरी कायम गरिँदैछ यसले लैगिंक विभेदको मुख्य जग कायमै राख्न खोजेको भन्न सकिन्छ ।

नेपाली छोरी जो बंशजको नागरिक हो, विदेशी विहे गरेको छ भने उसले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने परिस्थिती अहिले पनि छ तर नेपाली छोरा जसले विदेशी विहे गरेको छ, ऊ नेपालमा पनि बस्दैन, न आमाबाबुलाई माया गर्छ न मातृभूमिलाई माया गर्छ त्यस्तोलाई आफ्नो सन्तानलाई बंशजको अधिकार सहितको नागरिकता दिने एकदमै गलत कामलाई निरन्तरता दिईंदैछ । यहाँनेर राष्ट्रियता खतरा जुन ज्वाईंबाट मात्रै देख्ने गरिएको छ त्यो एकदमै गलत छ । खतरा महिलाबाट पनि हुन सक्छ । दुवैबाट हुन सक्छ नि खतरा त । यो दृष्टिभ्रम हो । आफूलाई पूर्ण मानव र राजनीतिज्ञ ठान्नेहरुलाई बुझाईको अल्पज्ञान भन्नु त भएन ! आउनेवित्तिकै नागरिकता दिने भन्ने विश्वमा कहाँ छ ? भारतमा सात वर्ष कुर्नुपर्छ । चीनमा पाईंदैन । संसारलाई खुल्ला गर्ने अमेरिकाजस्ता देशमा पनि जानेबित्तिकै पाईंदैन । बुहारी भन्दैमा आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने काम पनि गलत छ ।

४. महिलाहरुको माग छोराछोरीमाथिको विभेद गर्न पाईंदैन भन्ने हो कि बुहारी र ज्वाईंलाई समान हक चाहियो भन्ने हो ?

विषयलाई गलत ब्याख्या गरेर हाम्रो मागलाई विषयान्तर गर्ने काम गरेको छ । नेपाली बंशजको नागरिक छोराछोरी जो सुकै होस् उसले नेपालमै बस्छु, यहीँ कर्मथलो बनाउँछु भन्छ भने स्वदेशी विदेशी जो सुकै बिहे गरेको होस् आफ्ना सन्तानलाई समान रुपमा नागरिकता दिलाउन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो सँगै हामीले बुहारी र ज्वाईं दुवैलाई अंगीकृतमा समान व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ भनेका छौं । दुवैलाई राजनीतिक अधिकार नदिए पनि हुन्छ तर सन्तानको हकमा दुवैले समान रुपमा आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन किन नपाउने ?
यो छोरी अर्काको घरमा जाने जात भन्ने मानसिकताको उपज हो । सोलोडोलो कुरा गरेर होइन, तथ्यांकमा आधारित भएर हेरौं न, विदेशी बुहारी कति बसेका छन् नेपालमा ? बरु नेपाली छोरीहरु यहीँ बस्छु भन्ने छन् तर विदेशी बिहे गर्ने नेपाली छोराहरु यहीँ कर्मथलो बनाउँछु भन्ने निकै कम छन् । नागरिकतामा महिलाको समान हक कायम गर्दा राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भन्ने हौवा फैलाएर पितृसत्तात्मक संरचनालाई निरन्तरता दिने दुष्प्रयास भैरहेको छ जुन हामी महिलालाई मान्य छैन ।

सन्तान महिलाले जन्माउँछन् भन्ने कुरा बिर्सनु भएन । यसको मतलब विदेशी ज्वाईंलाई राज्यका उपल्ला निकायमा लैजाने व्यवस्था गर हामीले भनेको होइन तर नेपाली बंशज नागरिक छोरीले आफ्ना सन्तानलाई सजिलै नागरिकता दिन नपाउने व्यवस्थाले राष्ट्रियता बलियो हुने होइन, बरु महिलालाई अपहेलित, थुप्रैलाई अनागरिक बनाउने छ । आमाको कोखलाई अपमानिता गरिरहनेछ । गाँठी कुरामा प्रवेश नगर्ने तर महिलालाई अपूर्ण मानवको रुपमा अपमानित गरिराख्ने काम नेताहरुले कहिलेसम्म गर्ने हुन् ? यो उनीहरुको मानसिक दरिद्रता बाहेक केही होइन ।
बलात्कारमा परेका, बेचिएका, प्रेममा धोका खाएका, ललाई फकाईमा परेर विहे गरी अलपत्र पारिएका, घर परिवारमा अपहेलित, परिवारले सनाखतै नगरिदिएर नागरिकता पाउन नसक्ने अवस्थाका महिला र तीनका सन्तान धेरै छन् । हामीले खोजेको यस्तो अवस्थाको सम्मानजनक संबोधन हो । बाबु पत्ता नलागेको लेखेर पीडितलाई थप पीडा दिने खालको प्रावधान कहिलेसम्म राख्ने ? हाम्रो कुरा यो विषय संबोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसरी जन्मेका नागरिक कहिलेसम्म नागरिकता विहीन भएर बाँच्नुपर्ने ? कि पत्ता नलागेको बाबु बोकेर जीवनभर कलंकित भैरहने ?

५. संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा व्यवस्थापिकातिर आरक्षण हुने तर कार्यपालिकातिर नहुने त्यस्तो व्यवस्था किन ? व्यवस्थापिकातिर कम्तीमा ३३ प्रतिशत तोकिने तर कार्यपालिकातिर नतोकिनुको कारण के होला ?

पहिलो कुरा त यो मानसिक दरिद्रता नै हो । पुरुषप्रधान सोंच नै हो । संविधानको मुख्य अंग प्रस्तावना हो भने मौलिक हक मुटु नै हो । मौलिक हकमै राज्यको सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुने लेखिएपछि स्वतः त्यसको आधारमा काम गर्नुपर्ने हो । तर, किन्तु, परन्तु जस्ता शब्द लेखेर सँधै गोलमटोल पार्ने काम गरिएको छ । नेताहरुले कहीँ लेख्ने कहीँ नलेख्ने गरेर हामीलाई झुक्याउने र आफू चलखेल गर्ने ठाउँ राखेको नै हो ।
मौलिक हकमा लेखिसकेपछि नैतिक रुपमा नै सबै ठाउँमा जनसंख्याको हिसाबले समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै गराउनुपर्ने हो तर त्यसो भै रहेको हामी देख्दैनौ । कार्यपालिकामा मात्रै होइन, व्यवस्थापिकामा पनि हेर्ने हो भने ३३ प्रतिशत नपुग्ने देखिन्छ । संविधानमा प्रत्यक्षबाट विजयी हुन सकेन भने दलहरुले समानुपातिक तर्फबाट पु¥याउने भनेको छ । जनसंख्याको वितरणको अनुपातमा महिला छुट्ने संभावना हुनछ । आरक्षण छुट्याइएका उत्पीडित समुदायलाई लडाएर आफू उम्किने खेल देखिन्छ । हामीले त दिएकै हो, दलितले मानेन, जनजातिले मानेन भनेर उम्किने खेल देखिन्छ भने कतिपय ठाऊँमा समावेशीमात्रै भनेर टार्न खोजिएको छ । यो गलत छ ।
समानुपातिक भनेको ३३ प्रतिशत हो ? मौलिक हकमा लेखेको समानुपातिक समावेशी भनेको के हो ? व्याख्या गर्नुपर्दैन ? मौलिक हक भनेको यस्तो अकाट्य प्रावधान हो जो कार्यान्वयन भएन र हामीले चाह्यौं भने मुद्दा लाग्छ । यो जानीबुझी पनि नेताहरुले हाम्रो शालीनतालाई कमजोरी ठान्ने ठूलो भुल गर्दैछन् । अब रणचण्डि भएर निस्कनु पर्ने पो हो कि ? तर हामी शान्तिप्रिय छौं, कुनै पनि द्वन्द्वले महिला र बालबालिका नै थप मारमा पर्ने भएकोले पनि हाम्रो आवाज शान्तिपूर्ण हुन्छ । शालीनतापूर्वक उठाएको कुरालाई कसैले कमजोरी नठानोस् भन्ने आग्रह हाम्रो हो । हामीले कुरा नबुझेको होइन, देशको सबैभन्दा जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निभाइरहेका छौं । सही ढंगबाट गरोस् भन्ने आग्रह गरिहेका छौं । गरेन भने मर्ता क्या नहीँ करता भनेजस्तो संघर्षको बिकल्प छैन ।

६. अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल छ त्यसले के काम गरिरहेको छ ?
सञ्जाल राजनीतिक दलका महिला नेताहरुको साझा मञ्च हो । महिलामैत्री संविधान बनाउन सञ्जालले धेरै संघर्ष गरेको छ । सोही संघर्षको परिणाम विगतको तुलनामा प्रगतिशिल संविधान आएको पनि छ । यो संविधानमा महिला हक अधिकारका विषयहरु इति संस्थागत हुनुमा सञ्जालको निर्णायक योगदान छ ।
हामी आआफ्ना राजनीतिक विचार सिद्धान्तलाई एकातिर राखेर बृहत महिला हक अधिकारकालागि धेरै माथि उठेर काम गरिरहेका छौं । हामीले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रातदिन संघर्ष ग¥यौं । राजनीतिक सहमति तथा संंवाद समितिले त हाम्रो सुझावलाई एट्याच गरेर प्रकाशन नै गरेको थियो । संविधान जारी भैसकेपछि हामी संविधान कार्यान्वयन गराउन पनि लागिरहेका छौं । अहिलेका हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी र चुनौति भनेको संविधानमा व्यवस्था भएका कुरा कार्यान्वयन गराउने, संस्थागत गर्ने र थप अधिकारकालागि निरन्तर आवाज उठाउने हो । संविधान अनुसारका महिलामैत्री कानुन निर्माण, विभेदकारी कानुनको अन्त्य, महिलाको प्रतिनिधित्व कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो छ, पार्टीहरुका घोषणापत्र, नीतिमा कहाँ के छ अव कसरी जानुपर्छ भन्ने खालका विश्लेषण अध्ययन गरिरहेका छौं । यी विषयहरुमा साझा धारणा बनाएर महिलाहरुलाई सूसुचित गर्ने, संविधानमा संशोधनको लबिंग गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनको सन्दर्भमास्थानीय निकाय भनेको के हो, हिँजो कस्तो थियो अब कसरी जाने, संविधानमा के छ यी सबै कुरा लिएर जिल्ला जिल्ला जाँदैछौं । अभियानकै रुपमा जान्छौं । हुन त यी सबै राजनीतिक दलको मूल प्रवाहले गर्ने हो तर हामी महिला संघ संगठनहरुको यी कुराहरु गर्ने ठेक्का जस्तै भएको छ । हामी गर्छौ ।

७. राजनीतिक महिला र गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने महिला, दुवैले महिलामुक्तिको कुरा गर्ने तर मुद्दा निर्णायक बनाउने बेला एकठाउँमा आउन नसक्ने बिडम्बना कहिलेसम्म ?
एकअर्काको अन्तरनिर्भरतालाई नबुझिदिँदाको समस्या हो यो । महिलामुक्ति भनेको सम्पूर्ण वर्गको मुक्तिसँगै हुने कुरा हो । सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गको मुक्तिसँगै प्राप्त गर्ने मुक्ति हो । महिला मुक्ति र महिला समानताका कुरा फरक कुरा हुन् । महिला समानता भनेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राज्यले एउटा नागरिकलाई दिएको अधिकार अर्को नागरिकलाई पनि समान रुपमा पाउनु प¥यो भन्ने कुरा हो । महिला मुक्ति भनेको समग्र समाज रुपान्तरणसँगै प्राप्त हुने कुरा हो । तर यी दुवै एक अर्काको परिपूरक पनि हुन् । महिला मुक्ति भित्र समानता पर्छ ।

राजनीति भनेको सबै नीतिको माउ नीति भएकोले यससँग सम्बन्धित संगठनले जति हस्तक्षेप गर्न सक्छ अरुले संस्थाले गर्न सक्दैन । तर अरु संस्थाले चेतनाको लहर छर्न सक्छ । एक अर्कालाई सहयोग हो तर आफै डुबेर लाग्ने होइन । साझा सवालमा सँगै जाने र एक अर्काको अन्तरनिर्भरतालाई स्वीकारेर बुझेर जाने हुनुपर्छ । यो कुराको अभाव छ । सामाजिक काम गर्ने मान्छे मान्छे नै होइन भन्ने ठान्ने दलको सोंच र बिकासे कुरा गरेर राजनीति परिवर्तनसहितका सबै चीज हामीले नै ल्याईदिएको ठान्ने संघसंस्था चलाउनेको सोंचले यो समस्या निम्त्याएको हो । दृष्टि भ्रमको कारणले सोंचाईको अपूर्णताको कारणले पैदा भएको समस्या पनि भन्न सकिन्छ । यो देशको नागरिकको हिसाबले साझा सवालमा संयुक्त रुपमा लाग्नु त हामी सबैको साझा कर्तव्य र दायित्व हो नि त । सबै आफ्नो ठेक्का ठान्ने आ आफ्नो सीमा नबुझ्ने प्रवत्ति छाड्न सके एक अर्कालाई सहयोग गर्न सकिन्छ । यसरी बुझिदिए सम्झिदिए यो ग्याप हट्छ ।

८. देखाउनकालागि जे भनिए पनि खासमा व्यक्तित्वको टकराव हो भन्ने छ नि ? राजनीतिक महिलाले आफूलाई माथि ठान्ने र गैरसरकारी क्षेत्रका महिला परियोजनाको बलमा आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने प्रवृत्ति प्रवृत्ति छ भनिन्छ नि ?
अवश्य । व्यक्तित्व टकराव पनि होला । के ग¥यो भनेर एजेण्डा हेर्ने भन्दा पनि कसले ग¥यो भन्ने आधारमा व्यवहार गर्ने नराम्रो चलनले जरा गाडेको छ दुवै क्षेत्रमा । आफूलाई मन नपर्ने मान्छेले गरेको सही काम छ भने पनि उसको उछितो काढ्ने आफूलाई मन पर्ने मान्छेले गरेको जस्तोसुकै कामको पनि प्रशंसा गर्ने खराब चलन छ । यसो गर्नेहरु महिलामात्रै होइन, मिडियासम्म छन् । जसले गरेको भए पनि गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्नसक्ने आँट छैन । दरिद्र मानसिकता त्याग्न नसक्दा यस्तो हुने हो । एजेण्डा हेरेर धारणा बनाउने संस्कारको विकास नहुँदासम्म हामी यस्तै दुश्चक्रबाट गुज्रिने हो । त्यो दुश्चक्र तोड्ने मेरो प्रयास सँधै रहन्छ ।

९. अन्तमा म्यागजिनमार्फत सम्पूर्ण पाठकहरुलाई थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
जुनसुकै सिद्धान्त विचार दलमा भए पनि हामी सबै पहिले यो देशका नागरिक हौं । देश रहे हामी रहन्छौं । राष्ट्रियताको संरक्षण सम्बद्र्धनकालागि यो संविधान कार्यान्वयन जरुरी छ । यो सम्झौताको दस्तावेज भएकोले सबैको चित्त नबुझ्नु स्वभाविकै हो । भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने, छुटेका कुरालाई संबोधन गराउँदै मुलुकमा अस्थिरता कायम गर्ने, धमिलो पानीमा माछा मार्ने, कहिले कुन समूहलाई च्याँपेर उचाल्ने कहिले कुन समूहलाई च्याँपेर अस्थिरता निम्त्याउनेहरुलाई चिनेर राष्ट्रिय हितलाई सबैले केन्द्रमा राखौं । देश रह्यो भने हाम्रा सारा अभियानहरु लैजान सक्छौं । विभेदपूर्ण व्यवहार त्याग्दै समुन्नत नेपाल बनाउने दिशामा सबै अग्रसर होऔं भन्न चाहन्छु । आधाबढी संख्यामा रहेका महिलालाई समान नागरिकको रुपमा हक नदिँदै हाम्रो परिवार समाज देश केही पनि समृद्ध बन्दैन । महिलामाथि विभेद गर्नु पनि हिंसा नै हो । त्यसैले हिंसा नगरौं र हिंसाविरुद्ध खुलेर बोलौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np