Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

विभेद अन्त्य गर्ने संकल्प

         समरेखा डेस्क । ||   105 Views   ||   Published Date : 13th May 2018 |

दाङ ।

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

महिलामैत्री लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रतिवद्धतासहित पाँच नम्बर प्रदेशस्तरीय महिला मञ्च दाङमा सम्पन्न भएको छ । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्वमा तीन दिनसम्म चलेको महिला मञ्च ६ बुँदे घोषणापत्र तथा ७ बूँदे आचारसंहिता बनाउँदै सम्पन्न भएको हो ।

महिला मञ्चमा सहभागी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा महिला अधिकारको पक्षमा संघर्षरत महिलाहरुले सबैखाले विभेद अन्त्यकालागि एकजुट हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । संघीय लो कतान्त्रिक गणतन्त्र ने पालको  मूल आधार ः महिलाको  आफ्नो  शरीर , श्रम र  पहिचानमा आफ्नो  अधिकार  भन्ने  मूल नाराका साथ शुरु भएको  पाँच नं. प्रदे शस् तर ीय महिला मञ्चमा उनीहरुले  पितृसत्ताले  गर े का विभे द अन्त्यका लागि सबै  एकजुट भएर  लाग्नुपनेर् मा जो ड दिए् ।
महिलामञ्चमा सहभागी महिलाहरुले राजनीतिक रुपमा धेरै उपलब्धि हासिल भए पनि महिलाहरुको जीवन स्वतन्त्र नागरिक घर भित्रै  हिंसा खे प्नुपनेर् , समान कामको  असमाान ज्याला र  बिहेपछि थर  परि वर्तन गनेर्  चलन पितृसत्ताले  महिलामाथि गदैर्  आएको  विभे द भन्दै  उनीहरुले  आफ्नो  शरीर  र  पहिचानमाथिको  अधिकार  तथा समान कामको  समान ज्याला पाउने  अधिकारका लागि लड्नुपनेर्  बताए ।

महिलामञ्च उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि एवं अन्तरर् ाष्ट्रिय श्रम संगठनको  गभर्निङ बडी डे पुटी मे म्बर  डा. बिन्दा पाण्डे ले महिलाको आफ्नो पहिचान, श्रम र आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण हुने अवस्था नहुँदा महिलाले विभेदको सामना गरिरहनुपरेको वताएकी थिइन् । उनले  र ाजनीतिक परि वर्तन जस् तो  सामाजिक तथा सांस् कृतिक रुपान्तर ण सहज नभएको  उल्ले ख गदैर्  जनप्रतिनिधिको  माध्यमबाट अधिकार  स् थापित गर्ने  अवसर  आएको  बताएकी थिइन् । र ाजनीतिक परि वर्तनपछि दे शलाई समृद्धि दिने  कुर ा जनप्रतिनिधिहरुले  गरि रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले र ाजनीतिक परि वर्तनले  समृद्धि नहुने र त्यसका लागि सामाजिक, सास् कृतिक रुपान्तर ण जरुर ी बताइन् । महिला, दलित, पिछडिएका वर्ग, समुदायमाथिको  विभे द अन्त्य नगर ी दे शलाई समृद्धिमा लै जाने  भन्ने  कुर ा सम्भव नभएको  उल्ले ख गदैर्  उनले  समृद्धिका लागि आचर ण, बोली, व्यवहार  र रुपान्तर णमा जो ड दिइन् । संविधानमा उल्लेखित अधिकारको  व्यावहारिक कार्यान्वयन गनेर्  ठाउँ स् थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि पुगेको  उल्लेख गदैर्  पाण्डेले  कम्तिमा अनौ पचारि क क्षे त्रको  श्रम पहिचान गनेर्  काम न्यायिक समितिमा र हने  प्रतिनिधिहरुले  गर्नुपनेर्  बताइन् ।
सो  अवसर मा बो ल्दै  महिला मञ्च केन्द्रीय संयोजक एवं महिला मानवअधिकार  र क्षक सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष र े णु अधिकार ीले  जननिर्वाचित भन्दै  मानसम्मानभन्दा विभे द, थिचो मिचो मा पर े काहरुको  पक्षमा काम गर ी दे खाउन जनप्रतिनिधिहरुलाई सुझाव दिइन् । महिला मञ्च समृद्धि र  समानताको  अभियान भन्दै  उनले  यो  अभियानबाट महिलाको  पहिचान सुनिश्चित गनेर्  बताइन्  । असमानता बिरुद्धको  लडाईंमा जनप्रतिनिधिको  भूमिका महत्वपूर्ण हुने  भन्दै  अधिकार ीले  त्यसमा सबैले साथ, सहयो ग र समर्थन गर्नुपर्ने वताइन् । तीन दिनसम्म चलेको  कार्यक्रममा पाँच नं. प्रदे शका १२ जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचित नगर , गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरु र महिला अधिकारको पक्षमा संघर्षरत महिला अधिकारकर्मी गरी २ सय ५० बढीको सहभागिता थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल आधार, महिलाको पहिचान, श्रम, शरीरमा महिलाको आफ्नो अधिकार भन्ने मूल नारालिएर आयोजित मञ्चमा महिलाको श्रम, शरीर र पहिचानको अवस्था, संक्रमणकालीन न्याय र अबको बाटो, सामाजिक, सांस् कृतिक रुपान्तर ण र  स् थानीय तहका न्यायिक समितिको  काम, कर्तव्य र  क्षे त्राधिकारका विषयमा प्रशिक्षण तथा अन्तक्र्रिया गरिएको थियो । डा. बिन्दा पाण्डे , डा. र ेणु अधिकार ी, जया लुईंटे ल, अधिवक्ता सर ला पाण्डे , जिल्ला न्यायाधीश हे मन्त र ावललगायतले  सहजीकरण गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमको आयोजनाकालागि महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल, दाङ जिल्लास्थित सबै स्थानीय तह, मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था, प्रमुख राजनीतिक दलनिकट महिला संघ संगठनहरुले सहकार्य गरेका थिए ।

६ बूँदे घोषणापत्र तथा ७ बूँदे आचारसंहिता जारी गर्दै महिला मञ्च सम्पन्न
समानता र सामाजिक न्यायआधारित समाज बनाउने प्रतिवद्धता

‘संघीय लो कतान्त्रिक गणतन्त्र ने पालको  मूल आधार , महिलाको  शरीर , श्रम र  पहिचानमा आफ्नो  अधिकार ’ भन्ने  मूल नाराका साथ दाङको  तुलसीपुर मा तीन दिनसम्म चलेको  महिला मञ्चबाट छ बूँदे  घोषणापत्र जारी गरिएको  छ ।
मञ्चले  निर न्तर  महिला आन्दो लनको  प्राप्ति स् वरुप र ाज्यको  संरचनामा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र  संघ गरी तीनवटै  तहमा सुनिश्चित भएको  महिला नेतृत्वको  सहभागितालाई कदर  गर्दै , राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस् कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाको  समानुपातिक, समावेशी, संलग्नतासहितको  निर्णायक ने तृत्व अभ्यासका लागि विशे ष योजना र  कार्यक्रम निर्माण गर्न ने तृत्व र  सहकार्य गर्ने  घो षणा गर ेको  छ ।
‘संक्रमणकालीन न्यायको  व्याख्या महिलाको  दृष्टिकोणबाट अझैसम्म पनि हुन नसके को  सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित विशेषतः यौ नजन्य हिंसा र  यातना भो ग्न बाध्य महिलाको  आवाजलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा र ाज्यबाट मौ न गराइएकोप्रति ध्यानाकर्षण गर ाउँदै , द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिलाको  आत्मसम्मानसहितको  सत्य, न्याय र  परिपूर णका लागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न साथै  संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी ब्याख्याको  परिधिबाट फराकिलो  पारी महिलालाई स् व–न्याय, पारिवारीक न्याय र  सामाजिक न्यायको  अनुभूति गनेर्  संयन्त्र र  वातावरण निर्माण नेतृत्व र  सहकार्य गर्नेछौ ं’– घो षणापत्रमा भनिएको  छ ।

महिलालाई हेर्ने  दृष्टिकोण र  साेंचमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म संविधानसभामार्फत प्राप्त ने पालको  संविधान, २०७२ ले  प्रत्याभूत गरेको  प्रत्ये क नागरिकको  समान अधिकार  ने पाली महिलाले  अनुभूत गर्न पाउने  वातावरण बन्न नसक्ने  औ ंल्याउँदै  घोषणापत्रमा बृहत राजनीतिक रुपान्तरणका बावजुद पनि ने पाली महिलाको  जीवन हिंसामुक्त र  अधिकारसम्पन्न हुन नसक्ने  ठहर  गरिएको  छ । ‘तसर्थ विभिन्न हानिकार क सामाजिक, सामाजिक तथा धार्मिक पर म्परागत र  कुप्रथागत साेंचका कारण महिलामाथि भइरहेको  हिंसालाई गम्भीर  अपराधको  रुपमा स्वीकार  तथा ब्याख्या गरी त्यस्ता सबैखाले  हानिकारक परम्परागत अपराधलाई अन्त्य गनेर्  छाता कानूनको  निर्माण साथै  स् थानीयतहदेखि र ाष्ट्रियतहसम्म रणनीति बनाई प्रभावकार ी कार्यान्वयन गर्न ने तृत्व र  सहकार्य गर्नेछौ ं’– घो षणापत्रमा भनिएको  छ ।
पूँजीवादी पितृसत्तात्मक संरचनाद्वार ा सिर्जित महिलाको  काम तथा श्रमको  कदर  नगर्ने  परम्परागत साें च र  अभ्यासकै  कारण महिलाले  घरभित्र, सार्वजनिक क्षे त्र र  वैदे शिक रोजगारको  क्रममा विभिन्न प्रकारका शोषण र  भेदभाव खेप्नुपरेको  यथार्थतातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै  घोषणापत्रमा महिलाले  गरिआएका सबै  सेवामूलक कामको  उचित लेखाजोखा र  गणना गदैर्  ती कामलाई उत्पादनमूलक कामको  रुपमा स् थापित गनेर्  संयन्त्र स् थानीय तह, प्रदे शसभा तथा संघ गर ी तीनै  तहमा निर्माण गर्न नेतृत्व र  सहकार्य गनेर्  प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको  छ ।
त्यस् तै  नागरि कका रुपमा महिलाको  अस् ितत्व आत्मसात नगर ेको  सन्दर्भमा स् थानीय तहदेखि नै  महिलाको  स् वपहिचान र  महिलाको  आफ्नो  शरीरमाथिको  आफ्नो  नियन्त्रणलाई स् थापित गर्नका लागि आवश्यक कानून तथा नीति अविलम्ब निर्माण गरी प्रभावकार ी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्दै , मजदुर , विपन्न तथा सीमान्तकृत महिला, एकल तथा विधवा महिला, अपाङ्गता भएका महिला, यौ निक तथा लै ङ्गिक अल्पसंख्यक, द्वन्द्वपीडित प्रभावित महिला, ज्ये ष्ठ नागरि क महिलाको  पहिचानलाई आत्मसात गदैर्  उनीहरुको  नागरिक अधिकार  सुनिश्चित गनेर्  वातावरण निर्माण गर्न नेतृत्व र  सहकार्यको  प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको  छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको  छ– ‘सामन्तवादी पितृसत्तात्मक भूमि व्यवस्थाका कारण श्रम, स्रोतसाधन र  भूमिमाथि महिलाको  पहँुच र  नियन्त्रण हुन नसकेको मा दुःख व्यक्त गदैर्  विशेष गरी भूमिहीन किसान, सुकुम्बासी तथा विपन्न र  सीमान्तकृत समुदायका महिलाको  भूमिमाथि अधिकार को  सुनिश्चितताका साथै  स् थानीय स्रो त साधनमा पहुँच कायम गर्न नीति निर्माण गरी वडास् तर बाटै  आवश्यक कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व र  सहकार्य गर्नेछौ ं ।’

आचारसंहिता पनि जार ी
पाँच नं. प्रदे शका स् थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुले  सामूहिक आचार संहिता जारी गर का छन् ।
‘महिलामै त्री गणतान्त्रिक ने पाल संभव छ, हामी संस् थागत गछौर् ं’ भन्ने  मूल नारासहित दाङको  तुलसीपुर मा तीन दिनसम्म चले को  भे लाबाट १२ जिल्लाका स् थानीय सर कार का जनप्रतिनिधिले  आफ्नो  आचारसंहिता जार ी गर े का हुन् ।
जसमा स् थानीय तहको  संर चना र  कार्यप्रणालीलाई महिला, बालबालिका, अपांगता, ज्ये ष्ठ नागरि क र  पछाडि पारिएका समुदायका लागि मै त्रीपूर्ण बनाउनका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने  उल्ले ख छ । त्यस् तै  विधिको  शासनलाई पालना गदैर्  स् थानीय तहलाई भ्रष्टाचार मुक्त, सुशासनयुक्त, पार दर्शी, जवाफदे ही, उत्तर दायी, जिम्मे वार , तटस् थ र  निष्पक्ष बनाउन ने तृत्व गनेर्  प्रतिबद्धता पनि आचार संहितामा व्यक्त गरि एको  छ ।
‘जनप्रतिनिधिको  कामलाई प्रभावकार ी, उत्तर दायी र  जनपक्षीय बनाउन आफ्नो  आत्मसम्मान र  मनो बललाई उच्च र ाखी स् वपरि वर्तनको  उदाहर ण बन्दै  हामी अध्ययनशील, नै तिकवान, निडर , प्रष्ट, अनुशासित, इमानदार , आत्मविश्वासी, धै र्यवान, सिर्जनशील र  संवे दनशील बन्ने छौ ं’– आचार संहितामा भनिएको  छ– ‘जनप्रतिनिधि महिलाको  ने तृत्वदायी भूमिकालाई प्रभावकार ी बनाउन सहअस् ितत्वको  भावनालाई कदर  गदैर्  एक अर्कामा सम्मानजनक सहयो ग, समन्वय र  सहकार्यका लागि ऐ क्यबद्ध हुने छांै  ।’
पितृसत्तात्मक सो च, सामाजिक, सांस् कृतिक, धार्मिक पर म्पर ागत र  कुप्रथागत सो चले  निम्त्याएका सबै खाले  विभे दबिरुद्ध लड्न एकजुट र  कटिबद्ध हुने  उल्ले ख गदैर्  आचार संहितामा महिलामाथि हुने  सबै  प्रकार का हिंसाबिरुद्ध शून्य सहिष्णुता कायम गदैर्  स् थानीय तहलाई महिला हिंसामुक्त बनाउने  प्रतिबद्धता व्यक्त गरि एको  छ ।
न्याय सम्पादनको  कार्यान्वयन र  सुनुवाइ प्रक्रियामा मुद्दाहरुको  संवे दनशीलतालाई ध्यानमा र ाखी गो पनीयताको  अधिकार लाई सुनिश्चित गदैर्  विश्वासको  वातावर ण कायम र  न्याय सम्पादन र  अन्य काम कार वाहीमा सीमान्तकृत तथा पछाडि पारि एको  समुदायलाई निष्पक्षरुपमा प्राथमिकतामा र ाख्ने  पनि उनीहरुले  प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘जस् तो सुकै  विषम परि स् िथतिमा पनि सामाजिक न्याय र  समानताको  सिद्धान्तलाई आधार  मान्दै  आफ्नो  मुद्दामा अडिग र हने  छौ ं’– आचार संहितामा भनिएको  छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np