Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

महिला मञ्च —सही समयमा आवश्यक अभियान

         ||   71 Views   ||   Published Date : 13th May 2018 |

महिला मानव अधिकारकर्मीहरु महिला मञ्चको अभियान लिएर अहिले देश दौडाहामा छन् । सातै प्रदेशमा प्रदेस स्तरमा र त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना गरिने सो महिला मञ्चले समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न सामाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरणको मुद्दालाई अघि सारेको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई राज्यसञ्चालन प्रक्रियामा समानता र सामाजिक न्यायको अवधारणा र महिलालगायत उत्पीडित वर्ग समुदायको वास्तविक समस्या आत्मसात गर्न प्रेरित गर्ने, सबैखालका विभेदअन्त्यका सन्दर्भमा अवधारणागत स्पष्टता ल्याउने, सही विधी स्थापित गर्ने सवालमा जनप्रतिनिधिहरु स्वयंको नेतृत्व स्थापित गर्न कार्यक्रमले मार्ग निर्देश गरेको छ । महिला अधिकारको पक्षमा संघर्षरत महिला अधिकारकर्मीहरु तथा पाँच नम्बर प्रदेशका १२ जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला प्रमुख÷उपप्रमुखलाई एकठाउँमा भेला पारेर सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका सन्दर्भमा बृहत विमर्श एवं प्रशिक्षण चलाउनु आफैमा सराहनीय कार्य हो । परियोजनामुखी कामभन्दा माथि उठेर आपसी सहकार्यमा स्रोत जुटाउँदै काम गर्ने अभियन्ता र सहयोगी हात बढाउने स्थानीय तह दुबै धन्यवादका पात्र छन् ।

राज्यको शासन सत्ता सञ्चालन तहमा अहिले महिलाको उल्लेख्य सहभागिता छ । स्थानीय तहमा चालिस प्रतिशत र केन्द्रीय तहमा ३३ प्रतिशत सहभागिता कानुनी रुपमै स्थापित भएको छ । अहिलेको उपलब्धि यसै आएको होइन । बाध्यकारी कानुनले मात्रै यो सहभागिता हुन सकेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । महिला सहभागिताको विषय कानुनी बाध्यकारी अवस्थाभन्दा माथि उठ्न नसक्नु र स्थानीय तहमा दोस्रो पदमै स्थान दिइनुले समानुपातिक सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था आत्मसात गर्न नसकेको बुझ्न कठीन छैन । यसले सोंच परिवर्तन गर्न÷गराउन अझ धेरै काम गर्नु आवश्यक देखाउँछ नै । संवैधानिक तथा कानुनी आधारमा राज्यको शासन सञ्चालन गर्ने स्थानमा पुगेका महिला जनप्रतिनिधिहरुले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन । र यो उपलब्धिलाई अझ उचाईमा पुर्याउन कार्यसम्पादनमा परिवर्तन नभै हुँदैन । कम्तीमा विपन्न सीमान्तकृत समुदायको समस्या, अप्ठ्यारा, आवश्यकता हल गर्न दृढ ईच्छाशक्ति र बलियो प्रतिवद्धता चाहिन्छ । यसकालागि पनि विषयगत स्पष्टता, समाजलाई बुझ्ने सही चेत जरुरी हुन्छ । महिला मञ्चजस्ता अभियानले सैद्धान्तिक रुपमा विषयगत स्पष्टता ल्याउन सहयोगी बन्छन् । प्रदेशस्तरमा भएको यस्तो अभियान जिल्ला जिल्लामा गर्ने र ती मञ्चमा निर्वाचित महिला पुरुष दुवै जनप्रतिनिधिको सहभागितामा गर्न सकिए यसको प्रभावकारीता अझ बढेर जानेछ ।

समाजवाद उन्मुख संविधान हाम्रो हातमा छ । नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको उद्घोष राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको छ । हामी सबैले बुझ्नुपर्ने दिगो शान्ति र समृद्धि ठूला कुरा गरेर मात्र हासिल हुने होइन । साँचो अर्थमा दिगो शान्ति र समृद्धि ल्याउन सबैभन्दा पहिले विभेदयुक्त सोंचमा परिवर्तन, नेतृत्वको जीवनशैली र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन नगरी ती कुरा हासिल हुन सक्दैनन् । राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नागरिकसम्म पुर्याउन सामाजिक साास्कृतिक रुपान्तरणको पाटोमा काम हुन जरुरी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाकालागि नागरिकले धेरै कठीन संघर्ष ब्यहोरेका छन् । यसको संस्थागत गर्न सामाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरणको पाटोमा गतिलो गरी काम भएन भने यतिठूलो राजनीतिक उपलब्धि समाजको तल्लोतहका नागरिकसम्म पुग्न सक्नेछैन । महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले महशुस नगर्दासम्म दिगो शान्ति र समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । महिला मानव अधिकारकर्मीहरुले यतिबेला थालेको यो अभियानको सिको अरु क्षेत्रले पनि गर्नु जरुरी छ । साँच्चिकै परिवर्तन चाहने, वर्गीय सवाल उठाउनेहरुले यसलाई अझ प्राथमिकताकासाथ काम गर्नु जरुरी छ । महिला मञ्चको रुपमा अभियान अघि सारेर महिलाहरुले थालेको अभियानलाई ब्यापक बनाउँदै सामाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरण गर्दै सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्न महिला पुरुष दुवै जनप्रतिनिधिहरुसम्म पुर्याउनु जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np