Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

समरेखा संकल्प

         लक्ष्मी आचार्य ||   10 Views   ||   Published Date : 13th May 2018 |

महिला अधिकारको विषय, महिलाबिरुद्ध हिंसाको बिरोधको विषय पुरुषबिरोधी विषयको रुपमा बुझ्ने प्रचलन धेरै छ । समाजका अगुवाहरुसमेत विषयको गहिराईमा नपुगेरै त्यस्ता हलुका टिप्पणी गर्नेहरु प्रशस्त भेटिन्छन् । महिला अधिकारको विषय उठाउनेहरुलाई परिवार, समाज भाँड्ने व्यक्तिको रुपमा चित्रित गर्न बेर लगाईंदैन ।

छ वर्षअघि, लैङ्गिक हिंसाबिरुद्धको १६ दिवसीय अभियान चलिरहेका बेला समरेखा म्यागजिन प्रकाशनको शुभारम्भ गरिएको थियो । समरेखा महिलाबिरुद्ध हुने र भैरहेका तमाम खालका विभेदबिरुद्ध जनमत बढाउँदै सामाजिक न्याय स्थापनाको पैरवी गर्ने घोषित उद्देश्यसहित थालिएको मिडिया अभियान नै थियो । म्यागजिन प्रकाशन गरिरहँदा हामीले समग्र सवालमा महिला दृष्टिकोण र महिलाका बिशिष्ट सवालमा महिला पुरुष सबैको दृष्टिकोण भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै सोही अनुरुपका सामग्री पस्कने प्रयास गरिरह्यौं ।
छ वर्ष अघि म्यागजिन प्रकाशन आरम्भ हुँदा संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया चल्दै थियो । सदियौंदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने विषयलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गर्न संविधानसभाभित्र बहस चल्दै थियो । संविधानसभाबाहिर महिला अधिकारकर्मीहरुको ठूलो समूहले देशव्यापी रुपमा आवाज उठाउँदै थियो । संविधानसभा, राजनीतिक दल तथा सभासदहरुसमक्ष निरन्तर महिलाहरुले आफ्ना माग प्रस्तुत गरिरहेका थिए । देशैभर महिलाहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, ¥याली, धर्ना, जुलुसमार्फत दबाबमूलक अभियानलाई सञ्चालन गरिरहे । हामीले निरन्तर रुपमा महिला अधिकार सम्पन्न संविधान निर्माणमा टेवा पुग्ने गरी उठेका आवाजलाई साथ दियौं, निरन्तर आवाज उठाउन प्रेरित गरिरह्यौं । महिला अधिकार आन्दोलनलाई टेवा पु¥याउँदै लैङ्गिक हिंसामूक्त समाज निर्माणमा सक्दो योगदान गर्ने इमान्दार प्रयत्न ग¥यौं ।

नयाँ संविधान जारी भएपश्चात स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक रुपमा मुलुकमा संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । तर समाजमा फर्केर हेर्ने हो भने महिलाहरुले आत्मसम्मानपूर्वक जीवन जीउनसक्ने अवस्था अझै बनेको छैन । निरंकुश राज्यव्यवस्था परिवर्तनको यति ठूलो उपलब्धि हासिल गरिसक्दा महिलाहरुको जीवनमा लादिएको पितृसत्तात्मक निरंकुशता हटाउन अझै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ । पितृसत्तात्मक संरचनाका अनेकन संयन्त्रहरु महिलालाई यथास्थितिमै राखिराख्न कोशिस गर्दैछन् । राजनीतिक परिवर्तनको संघर्षका बेला दलीय घेराभन्दा माथि उठेर महिलाका सवालमा एकठाउँमा हुने भन्ने गरिए पनि अहिले पनि दलीय रुपमा, सामाजिक रुपमा र संस्थागत रुपमा विभाजित मानसिकताका कारण महिलाका कतिपय बिशिष्ट मुद्दाहरु साझा भैकन पनि महिलाहरुका सामूहिक एजेण्डा बन्न सकिरहेका छैनन् । जसको परिणाम महिलाहरुमाथि वर्षौंदेखि थोपरिँदै आएका कुसंस्कार र विभेदजन्य व्यवहारहरुले निरन्तरता पाएका छन् ।

पितृसत्तात्मक संरचनाले आज पनि महिलाको आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई कुल्चेकै छ । विकासले फड्को मारेको आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि लैंगिक हिंसा सामाजिक कलंकको रुपमा हाम्रा सामू उभिएकै छ । लैंगिक हिंसाले मूलतः लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा बुझाए पनि हाम्रो सन्दर्भमा महिलाहरु नै अत्यधिक रुपमा यस्तो हिंसाबाट प्रताडित छन् । मानव सभ्यतालाई नै लज्जित बनाउने महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव÷हिंसाको अन्त्य गर्न राज्यले यो विषयलाई सम्बोधन गरेको पनि छ । तर भेदभाव अन्त्यकालागि बनेका कानुन, नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनपक्ष निकै कमजोर छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । ती प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्ने दह्रो इच्छाशक्ति नहुने हो भने कानुन सरह लागू हुने ती प्रतिवद्धताको कुनै अर्थ हुनेछैन । त्यसो त लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने राजनीतिक दलहरुका प्रतिवद्धता पनि नभएका होइनन् । तर ती सबै ओंठे प्रतिवद्धता सावित भएका छन् । बोली र ब्यवहारबीचमा एकरुपता छैन । संविधान, कानुन बन्नु प्रमुख कुरा हो, तर तिनको कार्यान्वयन व्यवहारिक रुपमा सही भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन ।

लैङ्गिक विभेद लैङ्गिक हिंसाको प्रमुख कारक हो । अर्थात विभेद हुनु नै हिसिंत हुनु पनि हो । लैङ्गिक हिंसाले लिङ्गको आधारमा महिला या पुरुषमाथि हुने हिंसालाई जनाउँछ । आजको विश्वको धरातलीय यथार्थता पितृसत्तात्मक संरचना नै छ । पितृसत्तात्मक सोंच महिलाका लागि मात्रै होइन, पुरुषकालागि पनि उत्तिकै घातक छ । पुरुषप्रतिको सामाजिक अवधारणाले उनीहरुलाई पनि मान्छेमात्र हुन दिएको छैन । सामाजिक रुपमा उसलाई बोकाइदिएको भूमिकाले उसलाई कमजोर मात्रै बनाएको छैन, त्यही कमजोरी छोप्न उसलाई हिंस्रक पनि बनाइदिएको छ । पुरुषलाई शक्तिशाली बनाउन उनीहरुलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएका नीति नियम, चाल चलन, जीवन व्यवहार र कार्यशैली नफेरिँदा र परिवर्तन गर्न नसक्दा हिंसा अन्त्यका लागि थालिएका अभियानले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । महिलालाई दमित अवस्थामा पु¥याउने, पुरुषलाई हिंस्रक र अमानवीय बनाउने पितृसत्तात्मक सोंच परिवार, समाज र समग्र मुलुकको प्रगति रोक्ने प्रमुख कारण हो । यो विभेदपूर्ण अवस्थालाई सदाकालागि बिदा गर्न हामी सबैको साझा संकल्प आवश्यक छ ।

नयाँ संविधान आइसकेपछि पनि राज्यको मूलस्वरुप पितृसत्तात्मक नै छ । संविधान धेरै हदसम्म प्रगतिशिल भए पनि यसको मुल स्वरुप पितृसत्तात्मक संरचनालाई निरन्तरता दिने नै छ । लैङ्गिक समानताका जति धेरै तर्क गरे पनि संविधानले महिलालाई बंशीय हक दिएको छैन । नागरिकतामा विद्यमान लैङ्गिक विभेद त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । बिडम्बना नै मान्नु पर्छ, छोरा र छोरीबीचमा विभेदका रेखा कोर्न बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठ्दा राष्ट्रियताको तरबार तेर्साएर आवाज दबाउने कोशिस हुने गरेका छन् । बलियो राष्ट्रियता स्थापित गर्न सकिने अनेक उपायमाथि नजरअन्दाज गर्दै छोरीलाई अधिकारबीहिन बनाउने काम आजका दनसम्म पनि भएको छ । यसलाई चिर्दै यथार्थमा महिलाको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक संबैधानिक रुपमा स्थापित गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ ।

त्यसो त आम नागरिकका हिसाबले हामी स्वयंले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पनि उत्तिकै छ । लामो कसरतपछि संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको सुनिश्चितता गरेको छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानदेखि नै आएको पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको विषय हामी कति बाबु आमाले पालना ग¥यौं ? त्यसो त छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हक दिन चाहने बाबु आमालाई संबिधानमा नलेखिए पनि दिनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । फरक यति मात्रै हो कि संविधानमा लेखिएपछि अंश चाहने छोरीले कानुनी उपचार पाउन सक्छन् । कति छोरी त्यस्ता होलान् जसले अंशकालागि बाबु आमाबिरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्लान् ? छोरीलाई सम्पत्ति दिने भनेको उसलाई पारीवारिक दायित्व पनि दिने भनेको हो भन्ने कुरा बुझ्न बुझाउन अझै सकिएको छैन । यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो, यस्ता अन्य थुप्रै दृष्टान्त छन् । त्यस्तै महिलाबिरुद्ध हुने र भैरहेको हिंसाबिरुद्ध बोल्नु, काम गर्नु महिलामात्रैको जिम्मेवारी जस्तो देखिएको छ । एकाध पुरुषहरु पनि देखिन्छन् तर बोलीमा मात्र । कति पुरुषहरुले लैङ्गिक विभेद बिरुद्ध, महिलामाथि हुने हिंसा बिरुद्ध सडकमा आन्दोलनको अगुवाई गरेका छन् ? निकै कम, औंलामा गन्न सकिने हुनसक्छन् ।

महिला अधिकारको विषय, महिलाबिरुद्ध हिंसाको बिरोधको विषय पुरुषबिरोधी विषयको रुपमा बुझ्ने प्रचलन धेरै छ । समाजका अगुवाहरुसमेत विषयको गहिराईमा नपुगेरै त्यस्ता हलुका टिप्पणी गर्नेहरु प्रशस्त भेटिन्छन् । महिला अधिकारको विषय उठाउनेहरुलाई परिवार, समाज भाँड्ने व्यक्तिको रुपमा चित्रित गर्न बेर लगाईंदैन । अहिले अदालतको तथ्यांक हेर्ने हो भने सम्बन्ध बिच्छेदको तथ्यांक बढ्दो क्रममा देखिन्छ । यसरी सम्बन्ध बिच्छेद बढ्नुका पछाडि कुन तत्वले काम गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नुभन्दा सबै दोष महिलालाई दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न ‘बौद्धिक’ मानिएकै तप्कामा बढी छ । अंश अंशमा हेर्दा ससाना लाग्ने यस्ता विषयहरुले गहिरो गरी पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यताकै निरन्तरतालाई बल दिन्छन् । यसरी संरचनागत परिवर्तनसँग जोडिएका कुराहरु संविधान र कानुनमा लेखिएरमात्रै पुग्दैनन् भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु बुझाउनु आवश्यता छ । हाम्रो सोंचमा परिवर्तन नआउँदै सामाजिक साँस्कृतिक रुपमा जरा गाडेर बसेको लैङ्गिक विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन । न्यायपूर्ण समानतामूलक समाज निर्माणको संकल्पमा धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई जोड्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

चुनावको मुखमा सबैजसो राजनीतिक दलका उम्मेदवारले नागरिकसमक्ष समृद्ध नेपाल निर्माणको संकल्प गरिरहे । राजनीतिक अधिकारकालागि बर्षौं संघर्षमा बिताउनुपर्दा मुलुक पछाडि परेको जीकिर गर्दै अबका बर्ष मुलुकको समृद्धिमा लगाउने उनीहरुको चुनावी प्रतिवद्धता छ । आसा गरौं, उनीहरुको चुनावी प्रतिवद्धता यथार्थमा जितेर मुलुक बनाउने संकल्प बनोस् । समृद्ध नेपाल निर्माणको परिकल्पना गर्दा बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने, उपरीतहमा ठूला ठूला कुरा गरेर मात्रै मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । आधाबढी जनसंख्या महिलाको सक्रिय सहभागिताबिना समृद्ध नेपालको अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । मुलुकको समृद्धिमा त्यतिबेलामात्रै महिलाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् जतिबेला उनीहरुले निर्धक्क भएर आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने वातावरण र अवसर दुबै पाउँछन् । महिला आफैभित्र रहेको हीनताबोध, कमजोर र दास मानसिकता त्याग्नकालागि पनि उनीहरुको सशक्तिकरण जरुरी छ । सदियौंदेखि सामाजिक, साँस्कृतिक र धार्मिक रुपले महिलालाई जहिले पनि दोश्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरिएको छ । यो व्यवहार पूर्ण रुपमा परिवर्तन नहुँदै महिला आफैले आफूलाई दमित अवस्थाबाट माथि उठाउन सक्ने छैनन् । यी तमाम पक्षमा हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ । म्यागजिनको सातौं वर्ष प्रवेशको यो घडीमा समाजमा विद्यमान सबैखाले विभेदबिरुद्धका हरेक अभियानको पंक्तिमा निर्बाध उभिने प्रतिवद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np