Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

गैर कानुनी दल दर्ता बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

         ||   86 Views   ||   Published Date : 16th June 2018 |

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गैर कानूनी दर्ता बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा जेठ ३१ गते रिट निवेदन दर्ता भएको छ । रिटमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी नगराएको भन्दै गैर कानूनी दर्ता बदर गर्न माग गरिएको छ । 
समरेखा डेस्क ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गैर कानूनी दर्ता बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा जेठ ३१ गते रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधरसहित १४ जना अधिकारकर्मीले निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथ काठमाडौँ नेपाललाई विपक्षी बनाई सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी नगराएको भन्दै गैर कानूनी दर्ता बदर गर्न माग गरिएको छ । रिटमा निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून मिची मिति २०७५।२।२३ मा दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गैर कानूनी दर्ता बदर गरि राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५, ६, ८, १०(४), १५(३) र १५(४) समेतको परिपालना गरि ३३ प्रतिशत महिलासहित पार्टीका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरि दल दर्ता गर्नु भनि विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भनिएको छ ।
‘प्रष्ट कानुन हुँदाहुँदै विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता केवल अन्तरिम विधानका आधारमा गरिएको छ जुन पूर्णतः संविधान र कानुन प्रतिकुल छ । तसर्थ संविधान र कानुन प्रतिकुल गरिएको दल दर्ताले मान्यता पाउनु हुँदैन,’ रिटमा उल्लेख छ ।
दल दर्ता सम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दलले सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । यही कानुन पालना गराएर मात्र दल दर्ता गराउन निवेदकहरुले आदेश माग गरिएको हो । कानुनले तोकेका उक्त बाध्यात्मक व्यवस्था अनिवार्यरुपमा पालना गराएर मात्र दल दर्ता गर्नु भनि विपक्षीका नाममा परमादेश लगायत चाहिने आदेश जारी गर्न माग रिटमा गरिएको छ । रिटको पहिलो सुनुवाई आइतर हुनेछ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७४ को दफा १५ (४) ले दलको संगठनात्मक संरचनामा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ४ सय ४१ सदस्यीय कमिटीमा कम्तीमा १ सय ४५ जना महिला हुनुपर्छ । तर ऐन विपरित ७५ जना मात्रै महिला नेकपाको केन्द्रीय सदस्य छन् । यो संख्या कूल संख्याको १७ प्रतिशत मात्रै हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np