Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य कहिले ?

         ||   42 Views   ||   Published Date : 10th July 2018 |

 

देशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको तयारी गरिरहँदा कालिकोटमा एकजना दलित महिला कुटपिटबाट ज्यान गुमाउन बाध्य भइन् । केही दिन पहिले झापामा संस्कृत विश्वविद्यालयमा दलितलाई प्रवेश निशेध गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । नवलपरासीमा एक मुसहर महिलालाई बली दिने प्रयास गरियो । स्थानीय एक बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपलले उनलाई बली दिने तयारी गर्दैगर्दा उनी भागेर ज्यान जोगाउन सफल भइन् । कालिकोटको घटनामा मुद्दा दर्ता भई आरोपितहरु प्रहरी नियन्त्रणमा छन् भने नवलपरासीको घटनामा प्रहरीकै रोहबरमा घटनामा मिलापत्र समेत गरिएको कुरा बाहिर आएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि मारिनु, शिक्षक नै बलि दिने काममा अग्रसर हुनु र कानुनी राज्य स्थापना गर्न अगुवाई गर्नुपर्ने निकाय प्रहरीले आपराधिक घटनामा समेत मिलापत्र गराएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको जस्ता कुराले नेपाली समाज र राज्यको चरित्र र अवस्था बुझ्न मद्दत गर्छ ।
यी घटना छ प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । अन्तरजातीय विवाह, छुवाछुत, धर्म, परम्परा र संस्कारका नाममा हुने अमानवीय व्यवहारबाट जातीय हिसाबले दलित, लिङ्गिय हिसाबले महिलाले अनेकन पीडा भोग्दै आएका छन् । यही जेठ महिना सार्वजनिक भएका तीन दृष्टान्तले महिलाबिरुद्ध भैरहेको हिंसा, समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पुष्टि गर्छ ।
जातीय विभेद गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो र यो दलितको मात्र नभएर सबैको सरोकारको विषय हो । हाम्रो संबैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने संकल्प छ । सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त देश नै घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । तर समाजमा हेर्ने हो भने छुवाछुत भोग्नुपर्नेमात्र होइन, दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । यसले संविधानमा लेख्दैमा, कानुन बनाउँदैमा अन्धविश्वास, भेदभाव र छुवाछुत हट्ने कुरा होइन भन्ने बुझाउँछ । मुक्त घोषणा गर्दैमा उत्पीडन हट्ने हुँदो रैनछ भन्ने ने देखाउँछ । संविधान कानुनमा व्यवस्था हुनुको महत्व सानो होइन, तर ती कार्यान्वयनमा आएनन् भने हुनु र नहुनुको अर्थ हुँदैन भन्ने हो । विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर्ने गरी सामाजिक जागरण, सामाजिक सद्भाव यत्तिकै हासिल हुने उपलब्धि होइनन् । सचेतनाका नाममा भैरहेका अभियान सस्तो लोकप्रियता र औपचारिकता पूरा गर्नमा सीमित छन् । यसलाई सच्याउनु पर्छ । नेपाली समाजलाई प्रगतिपथमा लम्किन नदिन हामीले पालेका कुसंस्कार, अमानवीय व्यवहार, अनेक नाममा गरिने भेदभाव दोषी छन् । यी दोष फाल्न सरकारको मात्र भर परेर हुँदैन, हरेक सचेत नागरिकले आफैबाट शुरु गर्नुपर्छ । तर सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम भने गर्नै पर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np