Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

लैगिंक विभेद अन्त्यका जटिलता : हानीकारक परम्परागत अभ्यास

         ||   69 Views   ||   Published Date : 10th July 2018 |

समाजमा लिङ्गका आधारमा, जातका आधारमा, क्षेत्र, भाषा, धर्म, संस्कृतिका आधारमा विभिन्न मान्यताहरु स्थापित भएका छन् । परम्परादेखि चल्दै आएका, धर्म, संस्कार संस्कृतिका रुपमा बलियो गरी स्थापित भएका कतिपय मान्यताहरु विभेदपूर्ण छन् ।

२०७५ जेठ २१ गते देशभर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त घोषणाको १२ औं दिवस मनाइदै थियो । नमिठो संयोग कस्तो परेको थियो भने ठीक यही समयमा देशकै विकट जिल्ला कालीकोटमा दलित भएकै कारण एक महिलाले मृत्युवरण गर्नु परेको थियो । जेठ १९ गते कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर नौ मा ४२ वर्षीया मनु सार्की मारिएकी थिइन् । उनी नौ नम्बर वडाबाट तत्कालिन एमालेबाट निर्वाचित दलित महिला सदस्य पनि हुन् । त्यहाँ जातीय भेदभावबारे छलफल भैरहँदा मनु सार्कीलाई कम्मर शाहीले अपमानित गर्दै डुम भनेपछि भनाभन भएको थियो । पीडकका छोरीहरुले बाबुको पक्षमा लागेर ढुंगा, लठ्ठीले निर्मम तरीकाले मनुलाई कुटे । कुटेकै रात मनुको मृत्यु भयो ।

त्यस्तै गत फागुन तेस्रो हप्ता दाङको देउखुरी राजपुर गाउँपालिका ७ बनकट्टीमा ३५ वर्षीया महिला बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटिइन् । स्थानीय एक महिला विरामी भएको र धामीले झारफुक गर्दा बोक्सी किटान गरिदिएपछि स्थानीय सातजनाले उनलाई घरमा राती सुतेकै समयमा बाहिर निकालेर बोक्सी भन्दै कुटपिट गरे । २०७५ जेठ २६ गते अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका ४ जयागाउँकी १८ वर्षीया एक किशोरीको छाउगोठमा सर्पले डसेर मृत्यु भयो । उनलाई छाउगोठमा सुतेको बेला सर्पले डसेको थियो । घरदेखि टाढा बेसीमा छाउगोठमा सर्पले डस्दा परिवारका अरु सदस्य गाउँको घरमा थिए । परिवारले ढिलो थाहा पाउँदा उनको उपचार हुन सकेन ।
यसैगरी अर्को प्रसङ्ग, सुदुरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा महिनावारीका बेला छाउगोठमा हुने दुव्र्यवहार र हिंसा उन्मुलन गर्न सरकारले २०६४ सालमै छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका जारी गर्यो । तर, त्यस यताको ११ वर्षमा पनि यो प्रथा हट्न सकेको छैन । गत वर्ष दैलेखमा मात्र छाउगोठमा बसेका बेला सर्पले टोकेर दुई किशोरीको मृत्यु भएको घटना व्यापक भइसकेपछि संसदले मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४ मा छाउपडी प्रथालाई फौजदारी अपराध मानेको थियो । २०७५ भदौ १ देखि लागू हुने गरी यो कानुन आइसकेको छ । छाउगोठमा बस्नुपर्ने कुरा मात्र होइन देखिने गरी छाउगोठमा जाने चलन नभएको ठाउँमा पनि महिनावारी भएका बेला महिलाले शारीरिकसँगै मानसिक समस्या पनि भोग्नुपर्छ । अपवित्र हुने भन्दै घरका नियमित कामबाट टाढै राख्ने, छोइछिटो गर्ने, बार्नैपर्ने जस्ता संस्कारजन्य दुव्र्यवहारबाट ग्रामीण, शहरी, अशिक्षित शिक्षित सबै महिला पीडित छन् । महिनावारी भएको बेला आराम, सरसफाईका विषय बल्ल अहिले अलिअलि कुरा हुन थालेको छ, अन्यथा छुवाछुतको कुरा नै अघि आउने गरेको छ । एक अध्ययन अनुसार देशका १० मध्ये ९ जनाले महिनावारीका समयमा कुनै न कुनै रूपको विभेद सहनुपर्छ ।
यी सन्दर्भ त केही उदाहरण मात्र हुन्, सदियौंदेखि हामीले मान्दै गर्दै यस्ता धेरै हानिकारक परम्पराहरु छन् । त्यस्ता परम्पराले सामाजिक र साँस्कृतिक दुबै रुपमा समाजमा मान्छे मान्छे बीच उँचनीच, छुवाछुत, सानो ठूलो जस्ता मान्यतालाई प्रवद्र्धन गर्दै आएका छन् । अन्धविश्वास र रुढीग्रस्त मान्यताले निरन्तरता पाउँदै आएका छन् । परम्परागत रुपमा हामीले मान्दै र गर्दै आएका यस्ता धेरै विषय छन् जसले समाजमा विभेदलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । समाजमा लिङ्गका आधारमा, जातका आधारमा, क्षेत्र, भाषा, धर्म, संस्कृतिका आधारमा विभिन्न मान्यताहरु स्थापित भएका छन् । परम्परादेखि चल्दै आएका, धर्म, संस्कार संस्कृतिका रुपमा बलियो गरी स्थापित भएका कतिपय मान्यताहरु विभेदपूर्ण छन् । ती मान्यताहरुले मान्छेलाई क्रूर, हिंस्रक र अमानवीय बनाएको छ । समाजमा देखिने लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद, अन्धविश्वास, कुरीतिहरु यीनै परम्परागत गलत अभ्यासकै परिणाम हुन् । हाम्रा परम्परागत अभ्यासले जातीय रुपमा दलित, लैङ्गिक रुपमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरिँदै आएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको प्रकाशन मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको तथ्यांकलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपाली समाजमा हानिकारक परम्परागत अभ्यासले निरन्तरता पाईरहेको देखिन्छ । मानव अधिकार वर्ष पुस्तककमा पछिल्लो पाँच वर्षमा अभिलेख भएका घटनाहरुले पनि नेपाली समाजमा परम्परागत रुपमा रहँदै आएका विभेदका घटनाहरुले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ ।
वर्ष पुस्तक २०१४ मा जातीय विभेदका १ सय १ घटना अभिलेख भएको देखिन्छ भने वर्ष २०१५ मा ८८ जातीय विभेदका घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । त्यस्तै २०१६ मा ४७ जातीय विभेदका घटना अभिलेख भएका छन् भने २०१७ मा ५१ र २०१८ मा ४५ घटना अभिलेख गरिएको छ । नेपाली समाजमा भएका सबै जातीय विभेदविरुद्धका घटना वर्ष पुस्तकमा अभिलेख भएका छैनन्, यद्यपी वर्ष पुस्तकमा समेटिएका घटना मात्रैले पनि नेपाली समाजमा जातीय विभेद अझै हट्न नसकेको देखिन्छ । इन्सेक वर्ष पुस्तकको तथ्यांकले देखाएको अर्को क्रूर तस्वीर महिला बिरुद्ध भैरहेका विभेद र हिंसाको देखाउँछ ।
सन् २०१४ मा वर्ष पुस्तकमा अभिलेख भएका मानव अधिकार हनन उल्लंघनका ५ हजार ४ सय ३५ घटनामध्ये महिला अधिकार हनन्का मात्रै २ हजार ३ सय ४४ घटना थिए । त्यस्तै सन् २०१५ मा अभिलेख भएका कुल ५ हजार ३ सय ८२ घटनामध्ये ३ हजार ५ सय २२ महिला अधिकार हनन्का घटना थिए । सन् २०१६ मा मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा अभिलेख भएका ६ हजार ३ सय ५७ घटनामध्ये महिला अधिकार हनन् सम्बन्धी ३ हजार ५ सय ४७ घटना थिए । यसैगरी सन् २०१७ मा ४ हजार ५ सय २ घटना अभिलेख भएकोमा महिला अधिकार हनन्का २ हजार ९ सय ९ घटना थिए । सन् २०१८ मा वर्ष पुस्तकमा अभिलेख गरिएका ५ हजार २ सय ८२ घटनामध्ये महिला अधिकार हननका ३ हजार ५ सय ६० घटना थिए । यो तथ्यांकले नेपाली समाजमा भैरहेका मानव अधिकार हनन तथा उल्लघंनका घटनामध्ये तीन भागमा दुई भागबढी घटना महिला अधिकार हनन्का भैरहेका छन् ।
त्यस्तै तथ्यांकले बालविवाह, वहुविवाह, बोक्सीको आरोप जस्ता परम्परादेखि चल्दै आएका चलन अझै रहिरहेको देखाउँछ ।

वर्ष पुस्तकमा अभिलेख भएका घटना विश्लेषणले जातीय रुपमा हेर्दा जनजाति, दलित, क्षेत्रीहरु बढी पीडित बनेको देखाउँछ भने त्यहाँभित्र पनि बढी पीडित हुनेहरुमा महिला नै पर्ने गरेका छन् । सन् २०१४ मा जातीय रुपमा पीडितको संख्या ४ हजार ७ सय ९५ रहेकोमा महिलाको संख्या ३ हजार ७ सय ९५ रहेको थियो । सन् २०१५ मा ५ हजार ७३ रहेकोमा महिलाको संख्या ४ हजार ६ सय ५८ थियो । त्यस्तै सन् २०१६ मा जातीय आधारमा पीडितको संख्या ५ हजार १ सय २२ भएकोमा महिलाको संख्या ४ हजार ५ सय २५ थियो । यो क्रमले पछिल्ला वर्षहरुमा पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । सन् २०१७ मा जातीय आधारमा पीडितको कुल संख्या ४ हजार १ सय ४४ रहेकोमा महिलाको संख्या ३ हजार ७ सय ९१ थियो भने सन् २०१८ मा आउँदा जातीय आधारमा पीडितको संख्या ५ हजार २ सय ८२ रहेकोमा ४ हजार ५ सय ७९ महिला मात्रै थिए । यो तथ्यांक हेर्दै गर्दा हामीले सम्झनु पर्ने तथ्य के पनि छ भने नेपाली समाजमा भएका सबै मानव अधिकार हनन तथा उल्लघंनका घटनाहरु वर्ष पुस्तकमा समेटिएकाा भन्ने होइन । तर पनि परम्परादेखि नेपाली समाजमा चल्दै आएको प्रचलन र त्यसले पारेको प्रभाव बुझ्न यो तथ्यांक एउटा आधार बन्न भने सक्छ ।
त्यसो त नेपालको संविधानमा महिलाबिरुद्ध महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाईने उल्लेख छ । नेपालले लैंगिक समानता र महिलाको विशिष्ट आवश्यकतालाई संबोधन गरी महिलाको सम्मानित जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा पारित भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालमा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य जुनसुकै भए पनि महिलाबिरुद्धका हानिकारक अभ्यासहरु हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले चासो देखाएको अवस्था समेत छ । कानुन बनाउनु, बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु र परम्परामा आधारित यस्ता विभेद, हिंसा हुन नदिनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
समाजमा धार्मिक साँस्कृतिक आवरणमा कुरीतिजन्य हिंसा बलियो गरी स्थापित छन् । मान्छे मान्छेबीच भेदभाव कायमै छ । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार हुँदै आएको छ । बलात्कार, बालविवाह, घरेलु हिंसा, बेचविखन, विभिन्न प्रथाहरु
(दाइजो, घुम्टो, कमलरी, आनी, कुमारी, देउकी आदि), पैतृक सम्पत्ति र शिक्षामा छोरीलाई दोस्रो प्राथमिकता, धार्मिक र पितृकार्यमा विभेद लगायतका तमाम प्रचलनले महिलालाई शोषण गर्ने आधार प्रदान गर्दै आएका छन् । ‘अहिले देशमा मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो सवाल भनेकै महिलाबिरुद्ध हुने हिंसा हो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक भन्छन्–‘धर्म, परम्परा, संस्कार जुनसुकै आधारमा भएको होस्, महिलाप्रतिका विभेदयुक्त मान्यता नबदलिँदै महिलाबिरुद्धको हिंसा रोकिँदैन । हानिकारक परम्परागत अभ्यास नबदलिँदै महिलाबिरुद्धको हिंसा अन्त्य हुँदैन । विभेदयुक्त परम्परागत अभ्यासको अन्त्य गर्नु नै अहिले गर्नुपर्ने काम र चुनौती दुबै हो ।
महिला विरुद्धका हिंसा विभेदको अन्त्य नहुनुमा संरचना नै दोषी भएको वताउँछिन् महिला अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी । ‘धेरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राज्यको संरचनाको मूल स्वरुप आज पनि पितृसत्तात्मक नै छ । पुरातन सामाजिक, धार्मिक मुल्यमान्यता भत्किएका छैनन् । डा. अधिकारी भन्छिन्, ‘हाम्रा परम्परागत अभ्यास हानीकारक छन् । विभेदयुक्त छन् तर धर्म, परम्परा, संस्कार, संस्कृतिका नाममा नेपाली समाजले निरन्तरता दिईरहँदा परिणाममा महिला हिसिंत हुनुपर्ने, जातका नाममा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था हट्न नसकेको हो । हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरु हटाउने उपाय के हो छ ? ‘सामाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरणमा जोड दिएर काम गर्नुपर्छ । धर्म, परम्परा र संस्कृतिका नाममा भैरहेका विभेदयुक्त प्रचलनहरु छाड्दै जानु पर्छ । डा. अधिकारी भन्छिन्, ‘बदलिएको राजनीतिक संरचनामा स्थानीय तहदेखि नै हानिकारक परम्परागत अभ्यास हटाउन मद्दत पुग्ने खालका योजनामा काम गर्नुपर्छ ।‘ मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक पनि राज्यका सबै अंगहरुले सही ढंगले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, अदालत, विषयत कार्यालय सबैले इमान्दार भएर मानव अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट काम गर्नुप¥यो । संविधान, कानुन र मानव अधिकारका अन्तर्राष्टिय कानुनसमेतको पालना हुनु पर्यो । जीवन व्यवहारमा देखिने गरी काम गर्नुप¥यो । पाठक भन्छन्, ‘जो जहाँ छौं आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेर यस्ता गलत प्रचलन हटाउन सकिन्छ ।
अन्तर्यमा विभेदलाई मलजल गर्ने, शोषणलाई निरन्तरता दिने परम्परागत अभ्यास जीवन व्यवहारबाट कसरी बाहिर निकाल्ने यो चुनौती नचिर्दै हाम्रो समाज समानतामा आधारित, विभेदरहित स्वस्थ बन्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । महिलालाई देवी, भगवती सरस्वतीको रुप भनिने परम्पराभित्रको व्यवहारिक पक्षले महिलालाई सम्मानित जीवन बाँच्ने अवसरसम्म प्रदान गर्न सकेको छैन । यो बिडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट बाहिर आउन परम्पराको मोहबाट बाहिर निस्किएर गलत अभ्यास नछाडि संभव हुँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np