Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

बलात्कार रोक्ने प्रमुख दायित्व पुरुषकै

         ||   22 Views   ||   Published Date : 10th August 2018 |

बलात्कारका सन्दर्भमा हाम्रो समाजमा पीडित निर्दोष छ, पीडक नै दोषी हो भन्ने सामाजिक धारणा विकास हुन जरुरी छ

binda pandey

बलात्कारलगायत महिलामाथिको हिंसा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुन विगतका तुलनामा धेरै कडा बनेका छन् । तर, मूल कुरा बलात्कार घटनाका अनुसन्धान प्रभावकारी छैनन् । बलात्कारका मुद्दा सरकारवादी हुन्छन् । तर, त्यस्तो मुद्दा हुन्नथ्यो भने राम्रा वकिलमार्फत पीडित पक्षले बहस गराउँथ्यो होला । तर, सरकारवादी मुद्दा भएकै कारण बलात्कारका मुद्दामा गतिलो बहस नहुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

मुद्दा अदालतमा गइसकेपछि अर्कै चरण सुरु हुन्छ । तर, कतिपय घटना अदालतमा मुद्दा दायर नै नभई मेलमिलापबाट टुंग्याउने, धम्की र प्रलोभनका भरमा दबाइएको स्थिति पनि छ । यी सबै कुरामा सरकार, संसद् र जिम्मेवार पक्ष सबैले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बलात्कारका घटना अझै पनि बाहिर आउने स्थिति बनिसकेको छैन । मिडियाको नजर पर्दा मात्र घटना बाहिर आउने, नत्र नआउने स्थिति छ । कतिपय अवस्थामा सकेसम्म यस्ता कुरा बाहिर नआओस् भनेर घरपरिवारले नै चाहेको पनि देखिन्छ । पीडकलाई भन्दा पनि पीडितलाई नै दोषी ठान्ने अवस्था पनि छ ।

यसरी हेर्दा समाजमा हुने सबै बलात्कारका घटना बाहिर आउने हो भने कति दर्दनाक स्थिति उजागर होला ? कल्पना गर्न पनि कठिन छ । त्यसैले हाम्रो समाजमा पीडित निर्दोष छ, पीडक नै दोषी हो भन्ने सामाजिक धारणा विकास हुन जरुरी छ ।

यसका लागि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, मिडिया, सामाजिक अभियन्तालगायत सबैले काम गर्न जरुरी छ । अझ शैक्षिक संस्थाकै अगुवाइमा यो काम गर्न सकिन्छ । पाठ्यक्रममार्फत जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ ।

मुख्यतः घटना हुनै नदिन के गर्ने भन्ने हो । दोस्रो, बलात्कारको घटना भइहाले के गर्ने भन्ने छुट्टै विषय छ । समाजले दोषी कसलाई ठान्ने ? पीडित होइन, पीडक नै दोषी हो भन्ने यथार्थ समाजले स्वीकार गर्दा मात्र पीडित पक्ष घटनाबारे प्रहरीकहाँ उजुरीका लागि जान सक्ने स्थिति बन्छ । अर्को, घटनालगत्तै महिला आन्दोलन कहाँ गयो भन्ने प्रश्न गरिन्छ ।

यस्ता विषयमा महिलाले त अगुवाइ गर्नैपर्छ, तर महिला आन्दोलनलाई नै दोषी करार गरेर बोल्नु गलत छ । समाजका अत्यन्त सीमित अपराधी पुरुषका कारण सिंगै पुरुषप्रति पीडित महिलाले सशंकित भएर हेर्नुपर्ने स्थिति छ ।

यसबारे पुरुष समुदायले पनि अवश्य सोच्नुपर्ने हो । दुई–चारजना पुरुष समुदायका आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिका कारण बलात्कारका घटना बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा पुरुष समुदाय पनि यसविरुद्ध नउठेपछि शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने स्थिति आउँदा समाज कता जान्छ ? विचारणीय प्रश्न छ ।

पछिल्ला प्रतिवेदनले १० देखि १५ प्रतिशत अपराध घरभित्रैबाट हुने गरेको देखाउँछ । घरभित्रै पनि महिला असुरक्षित भएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । भोलि बुबा, दाजुभाइ, काका, मामासँग पनि दूरी राखेर व्यवहार गर है भन्नुपर्ने दिन आयो भने त्यसले सिंगै पुरुषप्रति कस्तो दृष्टिकोण निर्माण गर्ला ?

पछिल्ला प्रतिवेदनले १० देखि १५ प्रतिशत अपराध घरभित्रैबाट हुने गरेको देखाउँछ । घरभित्रै पनि महिला असुरक्षित भएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । भोलि बुबा, दाजुभाइ, काका, मामासँग पनि दूरी राखेर व्यवहार गर है भन्नुपर्ने दिन आयो भने त्यसले सिंगै पुरुषप्रति कस्तो दृष्टिकोण निर्माण गर्ला ? उनीहरूसँग सुरक्षित हुनुपर्छ है भनेर दीक्षित गर्नुपर्दा साना बालिकाको दिमागमा कस्तो छाप पर्ला ?

यस्ता कुरा भन्नैपर्ने स्थिति नआउला भन्न पनि सकिन्न । यदि पुरुषहरू महिलामाथि दिनहुँ भइरहेका बलात्कारका घटनाविरुद्ध नबोलेर महिलाहरू मात्र बोल्नुपर्ने हो भने त भन्नैपर्ने स्थिति नआउला भन्न पनि सकिन्न ।

अर्को, ४० प्रतिशत बलात्कारका घटना छिमेकीबाट हुँदै आएका छन् । छिमेकमा भएका पुरुषसँग पनि सशंकित हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ भन्न थालियो भने सिंगो पुरुष समुदायप्रति छोरीले प्रश्नचिह्न लगाएर हेर्नुपर्ने गरी दीक्षित गर्नुपर्ने दिन आयो भने धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

त्यसकारण यो विषयलाई अब सबै पुरुषले होइन, समाजमा भएका केही खराब पुरुषले त्यस्तो गरेका हुन्, अब हाम्रा छोरा असल हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा घरपरिवारभित्रैबाट दिन सुरु गर्नुपर्छ । यो कामको नेतृत्व पुरुषले नै लिँदा अझ राम्रो हुन्छ ।

यदि महिलाले नै घरबाट यस्तो नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हो भने महिला र पुरुषबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने खतराप्रति पुरुष समुदाय बढी नै सचेत हुन जरुरी छ । महिलाहरू पीडित पक्ष हुन्, उनीहरूले पनि आवाज उठाउनुपर्छ, तर पीडक पक्ष पुरुष समुदाय भएका कारण न्यूनीकरणका लागि पुरुषले नै बढी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।

महिला आन्दोलनले अहिलेसम्म राजनीतिक अधिकार संविधान र कानुनमा लेख्ने कुरासम्म सफलता प्राप्त गरेको छ । संसद्मा नागरितासम्बन्धी संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ । एउटा आमाले जन्माएर हुर्काएको अर्थात्, एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएका छोरीले नागरिकता पाउने स्थिति छैन ।

यसले गर्दा छोरा–छोरीको नागरिक पहिचानकै लागि पनि महिलाले हिंसा खपेर बस्नुपर्ने स्थिति छ । अरू धेरै कुरामा अधिकार प्राप्त भएको छ । तर, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने ठाउँमा स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्रीय संसद् या सरकार, पार्टीलगायत सबै निर्णय गर्ने ठाउँमा पुरुषकै एकलौटी वर्चस्व छ । पार्टीले कानुनमा भएका कुरा लागू गरेको छैन ।

जुन–जुन ठाउँमा कानुनमा लेखियो, त्यसलाई पार्टी र राज्यमा लागू गरिएको छैन र चेक गर्नुपर्ने राज्यका निकायले पनि लागू भए–नभएको हेरेका छैनन् । एकतिहाइ सहभागिता निर्वाचित निकायमा चाहिने भएपछि सबैतिर चाहिन्छ भन्ने कुरा त नेतृत्वले स्वतः बुझ्नुपथ्र्यो । तर, प्रदेश सरकारतर्फ १ नम्बर र ३ नम्बरको मन्त्रिपरिषद् महिलाविहीन छ ।

केन्द्रको सरकारमा पनि जम्मा चारजना महिला मन्त्री बनेका छन् । अरू प्रदेश सरकारमा पनि सन्तोषजनक स्थिति छैन । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म महिलाहरू उपको भूमिकामा छन् । तर, त्यो पनि साना दुःखले आज्र्याको पद होइन ।

त्यसैले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई अझ कसरी सशक्तीकरण गर्ने, प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्र्फ लागिरहेका छौँ । राज्यका निकायमा महिला पुगेका पदलाई हामीले अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्ने, सामाजिक न्यायका पक्षमा कसरी सशक्त गर्ने भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्ने स्थिति छ । महिला आन्दोलनले यी कुरालाई नेतृत्व गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सबै बलात्कारका घटना बाहिर आउने हो भने कति दर्दनाक स्थिति उजागर होला ? कल्पना गर्न पनि कठिन छ । त्यसैले समाजमा पीडित निर्दोष छ, पीडक नै दोषी हो भन्ने सामाजिक धारणा विकास हुन जरुरी छ ।

हामीले उठाउँदै आएको विषय होस् या संसद्मा दर्ता गरिएको पछिल्लो संकल्प प्रस्ताव, जुन दिनसम्म यसलाई महिलाको मात्र विषय हो भनेर हेरिन्छ, त्यो दिनसम्म महिलाहरू असुरक्षित नै रहनेछन् । त्यसकारण यस्ता कुरालाई महिलाले होइन, पुरुषले पनि अघि बढाउनुपर्छ । मैले संसद्मा जुन संकल्प प्रस्ताव राखेको छु, त्यो महिला–पुरुष सबै सांसदको साझा प्रस्ताव हो ।

डा. केसीको मागका सन्दर्भमा बंगलादेशलगायत मुलुकमा अध्ययनरत नेपाली चेलीका सन्दर्भमा जसरी दोषी करार गर्ने गरी अभिव्यक्ति आयो, त्यसबारे पनि मैले संसद्मा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिएँ ।

यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय स्पष्ट पार्नुपर्छ । कति गएका छन्, फर्किने स्थिति के छ ? सबै हेर्नुपर्छ । अर्को माननीयले ९० प्रतिशत सर्टिफिकेट किनेर ल्याइन्छ भनेर बोल्नुभयो । यसबाट बंगलादेशबाट पढेर आएका चिकित्सककहाँ उपचारका लागि जाने कि नजाने ?,

उनीहरूले सिफारिस गरेको औषधि खाने कि नखाने ? संशय खडा भएको छ । यी सबै कुराको छिटो निवारण हुन जरुरी छ । राज्यले नै यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर प्राथमिकतामा नराख्दासम्म महिलाले सुरक्षाको महसुस गर्नेछैनन् ।

नयाँ पत्रिकाबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np