Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

बंगलादेशमा बढ्दो महिलामाथिको हिंसा

         ||   201 Views   ||   Published Date : 14th March 2013 |

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) हासिल गरेको नमुना राष्ट्र मानिएको बंगलादेशमा महिलामाथि हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्नेतर्’ निकै कम काम भइरहेको देखिएको छ ।

प्रहरी तथ्यांक र महिलाको अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजिओ) को अध्ययन अनुसार महिलामाथिका हिंसाका घटनाहरू निरन्तर बृद्धि भइरहेका छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार सन् २००४ मा दाइजोसूग सम्बन्धित मुद्दाहरू २ हजार ९ सय ८१ दर्ता भएकोमा सन् २०१२ को पहिलो नौ महिनामै ४ हजार ५ सय ६३ पुगिसकेको छ । त्यस्तै, सन् २००४ मा २ हजार ९ सय १ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएकोमा यस वर्षको अगष्टभित्र त्यस्ता मुद्दाको संख्या २ हजार ८ सय ६८ पुगेको छ ।
अन्तरराष्ट्रियरुपमै चर्चित मानव अधिकारकर्मी ’रिदा अख्तर महिलामाथिका हिंसाका घटनाको बढ्दो प्रवृत्ति देखिएको भए पनि योभन्दा कमजोर अवस्था मुलुकमा रहेको बताउूछिन् । “महिलाले आ’्ना अधिकारका बारेमा राम्रोसूग शिक्षा पाएको र त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएको अवस्था रहेको अवस्था भए पनि उनीहरू नै हिंसाको चपेटामा परिरहेका छन्,” उनले भनिन् । फरिदा विकासका निम्ति नीति अनुसन्धान (युबिनिग) नामको गैरसरकारी संस्थाकी संस्थापक हुन् ।
९५ प्रतिशत विद्यालय भर्नादर रहेको बंगलादेशमा एमडीजीको लक्ष हासिल गर्नेतर्’ अग्रसर रहेको छ । साथै बंगलादेशले शिक्षाका क्षेत्रमा लैंगिक समानता सन् २०१५ सम्ममा हासिल गरिसक्ने लक्ष पनि लिएको छ । तर लैंगिक समता र महिला सशक्तिकरण भने भिन्न विषय हुन् ।
अख्तर भन्छिन्, बंगलादेशी महिलाले विगतमा भन्दा बढी मानसिक यातना खेप्नु परिरहेको छ । “दुर्भाग्यवस, मानसिक यातनालाई तथ्यांकमा समेट्न सकिएको छैन र त्यसलाई प्रायः देखाइन्न । महिलाको मृत्युमध्ये आत्महत्या सबैभन्दा ठूलो अंश रहेकाले पनि समस्यालाई त्यसले आ’ैं बताइरहेको छ ।”
महिलाको अधिकारसम्बन्धी अग्रज व्यक्तिहरूको भनाइमा धार्मिक वा राजनीतिक नेताहरूबाट हुने प्रताडनाको त्रासकै कारण ज्यादतीका घटनाहरू प्रकाशमा आउूदैनन् । दर्ता भएका धेरै मुद्दा पनि गलत आरोपको नाममा त्यतिकै ढिसमिस गरिन्छन् ।
प्रहरीको तथ्यांक अनुसार १ लाख ९ हजार ६ सय २१ वटा महिला हिंसासूग सम्बन्धित उजूरीहरू २०१०–२०१२ को अवधिमा दर्ता भएका थिए । यी मध्ये १८ हजार ४ सय ८४ वटा उजूरी मात्रलाई मान्यता दिइएको थियो । तीमध्ये पनि ६ हजार ८ सय ७५ वटा मुद्दालाई वास्तविक भन्दै थप अनुसन्धानका निम्ति अघि सारिएको थियो ।
महिलामाथिका हिंसासूग सम्बन्धित अपराधहरूको कारवाहीका निम्ति जिम्मेवार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मोहम्मद मुनिरुल इस्लामले आईपीएससूग भने, “धेरै अवस्थामा हाम्रो अनुसन्धानले कानुनकै सहारामा पीडितहरू अझ बढी प्रताडित भइरहेको देखाएको छ । सबै उजूरीहरू सही थिएनन् कि भन्ने देखाइरहेको पनि छ ।”
महिला अधिकारवादी गैसस नारी उन्नयन शक्तिका कार्यकारी निर्देशक अ’्रोजा परविनले पनि आईपीएसलाई बताइन्, “राम्रो सचेतनाकै कारण पीडित महिलाहरूले आ’्नो आवाज उठाउन सिकेका छन्, तर प्रहरीको सहायता लिने कुरामा निकै कमीकमजोरी देखिएको छ । महिलामाथिको हिंसासूग सम्बन्धित हाम्रो २० वर्षको अनुभवमा हामीले के थाहा पाएका छौं भने प्रहरीले सामान्यतया पीडितलाई त्यति सहयोग गरिरहेको पाइन्न र उनीहरूले पीडककै पक्ष लिएको पाइएको छ ।”
अग्रज महिला अधिकारकर्मी शीरीन हक भन्छिन्, “मुख्य समस्या नै प्रत्यक्षदर्शी, प्रमाणजस्ता कुरा जुटाउनु भइरहेको छ र यी कुराको अभावमा पीडकरू सहजै उम्कने गरिरहेका हुन्छन् ।”
स्थानीय गैसस नारीपोख्खोका संस्थापक सदस्य समेत रहेकी हकले आईपीएसलाई बताइन्, “अपराध जेसुकै वा जस्तोसुकै रुपको होस् प्रहरी र वकीलले दाइजोका निम्ति यातना द’ा अन्तर्गत कार्यवाहीका लागि उजूरी गर्छन् र यो गैरजमानती अपराध भएका कारण परिवारका मुख्य व्यक्तिहरू गिर’्तारीमा परिहाल्छन् ।”
बंगलादेशमा दाइजो दिन अस’ल हुनु नै महिलामाथिको हिंसाको मुख्य कारण रही आएको छ । बर्सेनि दर्ता हुने औसतमा ५ हजार उजूरी दाइजोसूगै जोडिएका हुन्छन् । सन् २०१० मा प्रहरीमा दर्ता भएका यस्ता उजूरीको संख्या ५ हजार ३ सय ३१ थियो, तर सन् २०११ मा यो संख्या एकाएक ७ हजार ७९ पुग्यो ।
निकै छल’ल भए पनि आधिकारिक तथ्यांकले महिलामाथिको हिंसा यथावत् रहेको देखाएको छ । धेरै उजूरीहरूमाथि कार्यवाही नै नभई त्यतिकै टुङ्गिने गरेका छन् । बंगलादेश राष्ट्रिय महिला कानुन व्यवसायी संघको तथ्यांकअनुसार सन् २०११ मा बलात्कारका ४ सय २० वटा घटना दर्ता भए पनि २ सय ८६ वटा मात्र कार्यवाहीको चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।
संघका कार्यकारी निर्देशक साल्मी अली बंगलादेशी महिलाको अधिकारलाई स्थापित गर्न सबैभन्दा ठूलो समस्या नै बंगलादेशी समाजमा विद्यमान पुरुषवादी चिन्तन हावी हुनु रहेको बताउूछिन् । अली भन्छिन्, “यसको अर्थ हो, महिलाले मातृत्वको अधिकार, बालबच्चा र सम्पत्तिको संरक्षणजस्ता कुराहरूबाट बन्चित हुनु पर्दछ र यो कार्य धार्मिक पक्षबाट अझ बढी निर्देशित हुने गरेको छ,” प्रभावशाली वकील अलीले बताइन् ।
अग्रज महिला अधिकारवादी संस्था ऐन–ओ–शालिस केन्द्रका अध्यक्ष हमीदा हुसैन महिलाहरू सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिकरुपमा पीडित हुनुले उनीहरुमाथि हिंसा भएको बताउँछिन् । हुुुुसैन भन्छिन्, “विभेदकारी कानुन, र कमजोर कानुन कार्यान्वयन तथा महिलालाई सामाजिक मान्यतामा नदिने परिपाटीले यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । घरभित्र महिलामाथि हुने अपराधलाई प्रायः बेवास्ता गरिन्छ र महिलाहरू मौन बस्न विवश हुन्छन्, ।”
महिलाको अवस्थामा सुधार ल्याउन बंगलादेश सरकारले धेरैवटा कानुनी उपायहरू अवलम्बन गरेको छ । यो कार्यको थालनी महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा रोकथामसम्बन्धी ऐन, २०१० बाट गरिएको थियो । सन् २००९ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन र सन् २०१० मा घरेलु हिंसा रोकथामसम्बन्धी ऐन पारित गरिएका थिए ।
बंगलादेशले महिला र उनीहरूको अधिकार रक्षाका निम्ति निर्माण गरिएका अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ । तैपनि, उनीहरूलाई सुरक्षित वातावरण तयार गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहमा निकै कम मात्र काम भएको छ, अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । क (आई.पी.एस्.÷एन्.पी.आई.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np