Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

लोकतन्त्र र महिला सहभागिता

         ||   130 Views   ||   Published Date : 14th March 2013 |

– अनिता देवकोटा

विश्वका धेरैजसो मुलुकहरुले राज्य र व्यवस्थामा लोकतन्त्र अपनाएका हुन्छन् । लोकतन्त्र सबैका लागि सुहाउने आवश्यक पद्धति हो । आ—आफ्नो मुलुकमा परिस्थिति र समयानुकुल लोकतन्त्रका मोडेलहरु अपनाएका हुन्छन् । कुनै मुलुकमा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, कसैले राष्ट्रपतीय प्रणाली र कसैले मिश्रित प्रणालीका आधारमा लोकतन्त्रको प्रयोग गरेका हुन्छन् । जुनसुकै मोडेलबाट राज्य सञ्चालन भए पनि लोकतन्त्रमा राज्य सत्ताको मुख्य श्रोत जनता भएकोले राज्य संचालनमा जनताको सक्रिय सहभागिता र संलग्नतालाई आवश्यक मानिन्छ ।
लोकतन्त्रलाई हामी मुख्य रुपमा चार बुँदामा समेट्न सक्छौं ।

– प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था : लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्छन् । जुन राजनैतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्छ सरकार उसैले बनाउँछ । सरकारले शासन सञ्चालन गर्छ । सरकारले शासन गर्दा जनताप्रति उत्तरदायीरुपले गर्नुपर्दछ । यदि सरकारले जनताले तोकेको कार्य दिशा उल्लंघन गर्छ भने त्यस उपर नियन्त्रण जनताले लगाउँछ । जनताको हातमा लगाम हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनता पहरेदारको रुपमा रहन्छ । त्यसैले सरकार जनताको सहमतिबाट चल्छ । लोकतन्त्रमा जनता संप्रभु हुन्छ । जनताको संप्रभु बिना लोकतन्त्र लोकतन्त्र नै होइन । जनताको बहुमत प्रतिनिधिबाट नीति र कानुन बन्छ । अल्पमतका अधिकार पनि सुरक्षित हुन्छन् । त्यसैले लोकतन्त्र राज्य शक्तिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति व्यवस्था हो । यसमा जनइच्छा अनुरुप जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको इच्छा विपरीत प्रतिनिधिले आफ्नो पदावधि थप्न सक्दैनन् । जन अनुमोदन बिना पदावधि थपिन्छ भने त्यसलाई लोकतन्त्र भन्न सकिँदैन । नेपालमा अहिले लोकतन्त्रको नाममा जनमतको दुरुपयोग भैरहेको छ ।

– नागरिक अधिकार :
लोकतन्त्र भनेकै नागरिक अधिकार सुनिश्चित भएको व्यवस्था हो । संंविधान र कानूनद्वारा अधिकार प्रत्याभूति र संरक्षण भएको हुन्छ । कुनै पनि जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, आस्था र विचारका आधारमा कसैलाई भेदभाव
हुँदैन ।

– कानूनी शासन :
लोकतन्त्रको जग भनेकै कानूनी शासन हो । यसको तात्पर्य कानूनभन्दामाथि कोही हुँदैन । कानून पनि सबैका लागि समान हुन्छ । कसैलाई सीमित कसैलाई असीमित अधिकार हुँदैन । कानून उल्लघंन गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ । सबै नागरिकले समान हुने कानुनको समान हक र संरक्षण प्राप्त गर्दछन् । लोकतन्त्र आफैमा चल्दैन । यो नियम र पद्धति हो । यसलाई राम्रोसँग चलाउने हो भने नागरिक शासनमा सहभागी भएर आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालना गर्छन् । आफ्नो विचारसँग फरक मत राख्नेको पनि अस्तित्व स्वीकार गर्छन् । सबैसँग सहकार्य गरी आपसमा समझदारीको विकास गर्नु र कुनै पनि वर्ग समुदायले आफूलाई वाहिर पारिएको महशुस गर्न नपर्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म हो ।

– जनसहभागिता :
शासनमा जनताको सहभागिता लोकतन्त्रको आधारशिला हो । विकास, शान्ति र समृद्धिका लागि सबैको समन सहभागिता आवश्यक हुन्छ । त्यसैले महिला दलित र पछाडि पारिएको वर्गको पहुँच राज्यको हरेक निकायमा पुग्नसक्ने चाँजोपाँजो मिलाएको हुनुपर्छ  । तर पनि नेपाली समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोंचका कारण परापूर्वकालदेखि नै राजनीतिमा पुरुषकै बाहुल्यता रहिआएको छ ।
महिलाहरुलाई राजनीतिमा केवल सहयोगीका रुपमा लिने, कोटा पु¥याउने औपचारिकता पूरा गर्ने तर सहयोद्धाका रुपमा स्वीकार नगर्ने परम्परागत प्रबृत्तिका कारण आजसम्म महिलाहरु पुरुष सरह राजनीतिमा अघि बढ्ने वातावरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण राजनीतिको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको छ । अत ः लोकतन्त्रको वास्तविक प्रयोगका लागि आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरुको राजनीतिमा सहभागिता र भूमिका प्रभावकारी बनाउन राज्यको हरेक निकायमा महिलाको पहुँच बढाउन, नीति निर्माणतहमा महिलाको निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न राजनीतिमा महिला सहभागिता र संलग्नता अपरिहार्य छ । नेपालमा लोकतन्त्रको पुर्नवहाली पश्चात पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले राज्यको हरेक निकायमा कम्तीमा तेत्तिस प्रतिशत महिला सहभागिताको संकल्प प्रस्ताव पारित ग¥यो । यो संकल्पले सकारात्मक पहल त भयो तर व्यवहारमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ४ ले प्रत्येक राजनैतिक पार्टीले कूल उम्मेदवारीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अर्कोतिर संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६४ मा भएको व्यवस्था अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूचीमा प्रतिनिधित्व हुनेहरुमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाले संविधानसभामा करीब एकतिहाई महिला सदस्य पुग्न सहज भएको थियो । अन्यथा उम्मेदवारी सुनिश्चित भएतापनि सहभागिता हुनसक्ने आधार थिएन । तर समग्र क्षेत्रमा अपेक्षाकृत महिला सहभागिता हुन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ । त्यसैले सबै महिलाहरु आफ्ना हक र अधिकारप्रति जागरुक हुन आवश्यक छ । सार्थ राजनैतिक दलहरुले पनि समयको माग अनुरुप आफ्नो राजनैतिक संरचनाका साथै मानसिकतामा पनि व्यापक रुपान्तरण हुनुपर्छ तब मात्र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनसक्छ । अन्तमा हाम्रो जस्तो देशका महिलाहरुको चौतर्फी विकासका लागि लोकतन्त्र नै उपयुक्त राजनीति व्यवस्था हो । त्यसैले लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म अनुरुप महिलाहरुले पनि लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरेर महिलाको अधिकारपूर्ण जीवनका लागि संघर्ष गरौं । ल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np