Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

अझै बढ्न सकेन महिला सहभागिता

         ||   193 Views   ||   Published Date : 6th December 2011 |

रीता लामा

दाङ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने कुरा उठेपनि जिल्लाका जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समितिहरु दुबैमा महिला प्रतिनिधित्व निकै कम देखिएको छ । केही बर्षता सरकारले स्थानीय निकायमा र्सवदलीय संयन्त्र निर्माण गरेको छ । तर ती दलीय संयन्त्रमा महिला प्रतिनिधित्व यति नै हुनर्ुपर्छ भन्ने किटान नहुँदा ती संयन्त्रहरुमा महिला प्रतिनिधिहरु कम देखिएका छन् ।
हरेक क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको मुद्दा उठाएकोे एनेकपा माओवादीले समेत गाउँ विकास समितिहरुमा महिला सहभागितामा बृद्धि गर्न सकेको छैन । एमाओवादीले जिल्लामा रहेको ३९ गाविसमध्ये श्रीगाउँ, नारायणपुर, हलवार गरी तीन गाविसमा मात्रै महिला प्रतिनिधि गाविस बोर्डमा पठाएको छ । पार्टर्ीीजल्ला सचिवालय सदस्य सुधा रेग्मी पार्टर्ीी अहिले पनि अवसरको सवालमा महिलालाई उपेक्षा गरेको वताउँछिन । पार्टर्ीीत्र नेतृत्व गर्नसक्ने महिलाहरु प्रशस्त हुँदाहँुदै पनि निर्ण्ाायक भूमिकामा पुरुष नै अगाडि गरेको उनको आरोप छ । “गाविसमा महिला प्रतिनिधिहरु कम्तिमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य गर्नर्ुपर्छ भन्ने पटक पटक माग राखेका छौ तर पनि हाम्रो मागको कुनै सुनुवाइ भएको .छैन ।” रेग्मी गुनासो गर्छिन, “पार्टर्ीी महिलाको संख्या कम भएर होइन तर अवसर पाउने सवालमा पुरुषहरु कै हालीमुहाली हुने गरेको छ ।” महिला सहभागिताको सर्न्दर्भमा राजनीतिक पार्टर्ीीको उदासिनता देख्दा विकास निमार्ण्र्ाा हरेक निकायमा महिला सहभागितालाई अनिवार्य बनाउन नीतिगत रुपमा बाध्यात्मक व्यवस्था आवश्यकता रहेको रेग्मीको अनुभव छ ।
नेकपा एकीकृत जिल्ला संयोजक तुलसा केसी पनि विकास निर्माणका काममा महिला सहभागितालाई प्राथमिकता नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छिन । २०५४- ०५५ सालदेखि निरन्तर जिविस बोर्ड सदस्य रहेकी तुलसा अहिलेसम्म जिविसबोर्डमा एक्लै रहेको वताइन् । जिविस बोर्डमा जिल्लामा क्रियाशील १४ राजनीतिक पार्टर्ीीे प्रतिनिधित्व रहेको छ । जिविस बोर्डमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिरहे पनि सुनुवाई नभएको तुलसाको गुनासो छ । लामो समयदेखि आफू एक्लो महिला प्रतिनिधिको रुपमा रहेको उनले वताइन् । नेकपा एकीकृत जिल्ला संयोजक भए पनि तुलसाले आफ्नो पार्टर्ीीट समेत जिल्लाका डुरुवा र नारायणपुर गरी दुइ गाविसमा मात्र वोर्ड प्रतिनिधिको रुपमा महिलालाई सहभागी गराएकी छन् ।
नेपाली कांग्रेस जिल्ला कोषाध्यक्ष सावित्रा रानाको गुनासो पनि उस्तै छ । “हामीले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको माग गरिरहेका छौ तर पुरा भएको छैन । नेपाली कांग्रेसबाट गाविस बोर्डमा २२ प्रतिशत पनि महिला सहभागिता गराइएको छैन ।” सावित्रा भन्छिन्, “अवसर दिने सवालमा महिलालाई निकै पछाडि पारिएको छ । विकास निर्माण होस् या अन्य स्थानीयस्तरका सबै क्षेत्रमा महिला पक्ष समेट्न जिविस र गाविस दुबैका बोर्डमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनर्ुपर्छ ।”
संविधानसभामा तेस्रो ठुलो पार्टर्ीीे रुपमा रहेको नेकपा एमालेले गाविस बोर्डमा एक जना महिलालाई मात्र सहभागी गराएको छ । एमाले जिल्ला सदस्य मेटमणि चौधरीका अनुसार गंगापरस्पुर गाविसमा मात्र वोर्ड सदस्यको रुपमा महिला पठाइएको छ । गाविस प्रतिनिधि पार्टर्ीीे गाविस प्रमुख नै सहभागी हुने पुरानो चलन र सबै गाविसमा पुरुष गाविस अध्यक्ष भएको कारण तेत्तिस प्रतिशत महिला सहभागिता हुन नसकेको उनको भनाई छ । तर गाविस होस वा जिविस वोर्ड सदस्यको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरु सबै पार्टर्ीी जिल्ला या गाविस प्रमुख भने छैनन् ।
गाविसमा महिला प्रतिनिधिहरुलाई स्थान दिने काम राजनीतिक दलहरुकै भएको भनाइ छ गोवरडिया गविसका सचिव प्रेमराज रावतको । गोवरडिया गाविस बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने छ राजनीतिक दल मध्ये संघीय लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी मात्र महिलालाई वोर्ड प्रतिनिधिको रुपमा पठाएको छ । तर गाविसमा हुने एकिकृत योजना तर्जुमा बैठकमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अर्न्तगत नै महिला सहभागी बनाएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै डुरुवा गाविस सचिव मणिराम बुढाले पनि आफूहरुले राजनीतिक दलको रुपमा सहभागी हुनेहरु मध्ये केही महिला हुनर्ुपर्छ भनेर पटक पटक भनिरहे तापनि तर दलको नेतृत्व पंक्तिले नै वास्ता नगरेको बताए ।
जिल्ला विकास समिति बोर्डमा महिलाको अर्थपर्ूण्ा सहभागिताको लागि राजनीतिक दलहरु नै प्रतिबद्ध हुनर्ुपर्छ भन्छन् स्थानीय विकास अधिकारी रमेश न्यौपाने । विकास निर्माणका काममा महिलाको अर्थपर्ूण्ा सहभागिताको लागि जिविस र गाविस बोर्डमा मात्र होइन हरेक उभोक्ता समितिमा पनि महिला सहभागिता अनिवार्य जस्तै गराइनुपर्ने उनको धारणा छ । यस बर्षजिविसमा महिलाको लागि धेरै कार्यक्रम ल्याइएको वताउँदै स्थानीय विकास अधिकारी न्यौपानेले महिलाको क्षेत्रमा सरकारले छुट्याएको १० प्रतिशत बजेट भन्दा पनि धेरै रकम महिला विकासको सवालमा आफूहरुले छुट्याउने योजना बनाएको जानकारी दिए । यसवर्षपरिषदमा महिलाहरुले राखेका मागहरुलाई जिविसले अनिवार्य पूरा गर्ने उनले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np