Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

ब्यूरोक्रेसीमा महिला संबेदनशीलता बुझ्नेको खडेरी

         ||   90 Views   ||   Published Date : 26th July 2013 |

ब्यूरोक्रेसीमा महिला संबेदनशीलता बुझ्नेको खडेरी

Dama Sharma copy - Copy

  • दामा शर्मा

पूर्व सभासद तथा उपाध्यक्ष अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी

१. हामीले महिला अधिकारका सन्दर्भमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अभियानहरु मनाउँछौं । आठ मार्च मनाउन थालेको पनि एक सय तीन वर्ष पुगेछ । विश्व महिला आन्दोलनभित्र नेपालको महिला आन्दोलन र यसका उपलब्धिलाई कसरी हेर्ने ?
हामीले मनाइरहेका महिला अधिकारका अभियानहरु विश्व महिला आन्दोलनको महत्वपूर्ण कडी मानिने आठमार्चको आँखाबाट विश्लेषण गर्ने दिशातिर उन्मुख छैन । किनकी आठमार्च महिला आन्दोलनको प्रतीकको रुपमा अन्तर्राष्ट्रियकरणको रुपमा शुरु हुँदा जर्मन समाजवादी महिला नेता क्लारा जेटकिनको नेतृत्वमा समाजवादी आँखाबाट विश्लेषण गरिएको थियो । मजदुर महिलाको स्वतन्त्रता मजदुरसत्तासँग जोडिएको, जनवादी सत्तासँग जोडिएको र त्यहाँबाट मात्र पूर्ण मुक्ति संभव हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणसहित शुरु भएको थियो । यही दृष्टिकोणसहित अघि बढ्दा रुस चिनका जनवादी क्रान्तिका सफलतापछि पूँजीवादी व्यवस्थाले सय वर्षसम्म दिन नसकेका अधिकारहरु महिलाहरुले छोटो समयमा गुणात्मक रुपमा स्थापित गरेका थिए । त्यतिबेलाका औद्योगिक क्रान्ति र जनवादी सत्ताका जगहरुमा महिला आन्दोलन निकै अगाडि बढेको पाइन्छ । अहिले पनि युरोप अमेरिका लगायतका अन्य विकसित औद्योगिक मुलुकहरुमा महिलाहरु आर्थिक सामाजिक राजनैतिक रुपमा पुरुषको समकक्षी रुपमा प्रतिस्पर्धीको रुपमा उभिएका छन् । यद्यपी त्यहाँ पनि कैयौं विषयहरुमा महिलाहरुलाई विभेदका अहिले पनि छ । जस्तो जर्मनीमा मैले देखें सरकारी औपचारिक सेवामा महिलाहरुको तलब पुरुषहरुको भन्दा कम रहेछ । स्वतन्त्रताको हिसाबले चारैतिर हिँडेको छ, तर पनि विभेद छ ।
सात साल यताका महिलामुक्ति आन्दोलन र राजनैतिक परिवर्तनलाई जोडेर हेर्दा हामी धेरै नै उतार चढावहरु देख्छौं । हाम्रो महिला आन्दोलन गुणात्मक रुपमा चेतनाको फड्को मार्दै गरेको अनूभुति गर्ने अवस्था छ । हिँजो महिलाको स्थिति के थियो भन्ने कुरा सम्झिँदा र आज हेर्दा राज्यसत्ताका सबै क्षेत्र जस्तो आर्थिक, सामाजिक जस्ता क्षेत्रमा करीब आधाको संख्यामा महिलाहरु बाहिर निस्केका छन् । तर समाजमा बाहिर निस्केर उनीहरु स्वाभिमान पूर्वक बाँच्न सकेको अवस्था भने छैन । ‘तावाबाट निस्केर भुग्रोमा भनेजस्तो चुलो चौकाबाट बाहिर नस्किएका छन् तर जहाँतहीँ असुरक्षित छन् । सडकमै बलात्कार, हत्या भएको छ । जहाँ काम गर्न बसेको छ, त्यहीँ असुरक्षित छ । दमन छ तर पनि जर्बजस्त रुपमा गुणात्मक रुपमा नै फड्को मार्दैछ । दिवस मनाइरहँदा त्यो संघर्षको प्रतीकलाई नेपाली महिला मुक्ति आन्दोलनको जीवन व्यवहारमा लागू गर्दै आएका छौं । गर्न अझ धेरै बाँकी छ ।

२. महिलाहरु आफ्नो तहबाट उठ्ेको अवस्था, तर ती समस्त विषयहरु संबोेधन गर्नुपर्ने ठाउँहरु सचेत नभैसकेको अवस्था भन्न खोज्नु भएको ?
ल    हो, त्यसो भन्न सकिन्छ । तर यतिमात्रै पनि होइन । संबोधन गर्ने ठाउँमा पनि हामीले पु¥यायौं । हामी २०४६ सालको आन्दोलन हुँदै ०४७ सालको संविधान,  १० वर्षे वर्गसंघर्ष, अन्तरिम संविधान, संविधानसभामै चारवर्षसम्म भएको बहसको आँखाबाट संविधान र कानुन हेर्दा मुख्यतः अन्तरिम संविधान २००७ सालयताको हाम्रो महिला मुक्ति आन्दोलनको संश्लेषण भन्दा पनि हुन्छ ।  हिँजो हामीले सडकबाट लगाएको नारा पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, आमाको नाममा नागरिकता, महिलालाई कुनै प्रकारको विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा अन्तरिम संविधानले संबोधन गरेको  छ । घरेलु हिंसा विरुद्धको ऐन आयो, कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहार विरुद्धको ऐन सदनमा बहस हुँदै थियो, अन्य कैयौं कानुन पनि आएका छन्  तर ती सबको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटो अन्यन्त फितलो छ । यो देख्दा संबोधन नभएको भन्न सकिन्न तर कार्यान्वयनको पक्षमा तदारुकता सरकारले लिएन ।
यस्तो किन भैरहेको छ भनेर पनि हामीले धेरै छलफल चलायौं । कार्यान्वयन गर्ने निकायमा ब्याप्त पुरुष मानसिकता नै अवरोधकको रुपमा देखिएको छ । धेरै जिल्लामा प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुँदा मैले गरेको अनुभूति के रह्यो भने ती निकायमा यति पुराना मान्छेहरु छन्, उनीहरुको मानसिकता यति पछाडि छ त्यहाँ महिलाको संवेदनशीलता बुझ्नेहरुको खडेरी नै रहेछ । महिलाले न्याय नपाउनुमा नीति नियम, कानुन लागू गराउने निकायमा रहेको पुरातन मानसिकता नै मुख्य रुपमा अवरोधकको रुपमा रहेको देखें । महिला आफैले गरेको पहल, प्रगति र सक्रियतालाई हेर्दा महिलाहरु रुपान्तरणको प्रक्रियामा अघि बढ्ने विषयमा त नेपालमा जबर्जस्त फड्को मारेको भन्न सकिन्छ ।

३. कार्यान्वयन गर्ने तहको नेतृत्वमा पुरानो पुरुषवादी सोंच भएका व्यक्तिहरु हुँदा नीतिहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्न खोज्नुुभएको ?
ल    त्यही नै अहिलेको मुख्य जड हो । रुपान्तरण हुन नसकेको पाटो भनेकै ब्यूरोक्रेसीमा रहेको पुरानो पितृसत्तात्मक मानसिकता हो । चाहे त्यो न्यायालय होस् चाहे प्रहरी प्रशासन, चाहे निजामती, सेना, चाहे शिक्षा जहाँसुकै पुरानो जड मानसिकता छ । गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छन् तर उनीहरु गर्दैनन् । त्यसो त कतै कतै छन् संवेदनशील व्यक्तिहरु पनि । जहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरु छन् त्यहाँ धेरै सहज पनि छ । जस्तो आमाको नाममा नागरिकता दिने विषय अत्यन्त जटिल विषय बनेको छ । तर अन्तरिम संविधान धारा २ ख मा आमाको नामबाट नागरिकता दिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । त्यहाँ आमा बाबु नेपाली भए वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने छ तर प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशमा लगेर नेपाली महिलाले को सँग विवाह गरेको छ त्यो हेर्ने भनेको छ तर नदिने भनेको छैन । नेपाली आमा बाबुका सन्तानलाई नागरिकता सजिलै दिन सकिन्छ । कैयौं ठाउँमा दिएको पनि छ । लैंगिक संवेदनशील, रुपान्तरण हुन चाहने, अग्रगमन स्वीकारेका प्रशासकले दिएका पनि छन् । वागलुङका प्रजिअसँग यतिधेरै छलफल भयो, एकदमै सकारात्मक तर कतिपय ठाउँका यति जड पनि भेटिए कि उनीहरु परिवर्तन हुनै चाहँदैन । नीति नियमले बाँधेको बहाना गर्छन् । भन्ने बेला राष्ट्रसेवक कर्मचारी रे, जागिरमा दाउ लाग्ने बहानामा उनीहरुले समस्या खडा गरेका छन् । पुरुष मानसिकता त्यो पनि अत्यन्त पुरातन अनि रुपान्तरणलाई स्वीकार्न नसक्ने ।

४. आठमार्चमा गतवर्ष र यो वर्ष पनि महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध थिम बनाएर कार्यक्रम गरियो । महिलामाथि हिंसा बढिरहेको प्रसंग पनि आयो । अकुपाई वालुवाटरमात्रै होइन, देशैभरका महिला आन्दोलित भए । राजनीतिक महिलाको रुपमा तपाईंहरुले महिला हिंसा विरुद्ध के गरिरहनु भएको छ ?
ल    महिलाहरु घरबाट सडकमा आएका छन् तर सडकमा सुरक्षाको महसुस गर्न सकेका छैनन् । नयाँ परिवेशमा आएका छन् तर सबैले यो स्वीकार्न सकेका छैनन् । महिला घरभित्र कैद हुन नसक्ने पुरानो चलन ध्वशं भैसकेको अवस्था छ तर जहाँ महिला पुगेका छन् त्यहाँ सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास हुन सकेको छैन । त्यसो त कतिपयले मिडियाले बाहिर ल्याएर महिला हिंसा बढेको देखिएको पनि भन्छन् तर वास्तवमै महिला हिंसा बढेको पनि छ । किनकि मान्छे परिवारबाट सडकमा, कारखानामा, बाहिरी कार्यमा निस्केका छन् । कार्यक्षेत्र फराकिलो भएको छ । तर ती सबलाई व्यवस्थित गर्ने चिन्तनको विकास भएको छैन । यहाँ पुलिस प्रशासनले मात्रै सुरक्षा दिनसक्छन् वा दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन, आम मान्छे परिवर्तित अवस्थालाई आत्मसात गर्न सकिरहका छैनन् । राजनीतिक दल सबैले महिला हिंसा अन्त्य हुनुपर्छ भन्छन् । हाम्रा सामाजिक संघसंस्था सबैले महिला हिंसा विरुद्ध यही वकालत गर्छन् तर कन्ट्रोल गर्न सकिएको छैन ।
हामीले संयुक्त रुपमा विरोध गरेका छौं । कैयौ संयुक्त, कैयौं एकल संघर्ष ग¥यौं । अन्तक्र्रिया, लेखनमार्फत भैरहेको पनि छ । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई उपस्थित गराएर, जो उपस्थित हुन सकेनन्, उनीहरुका कार्यालयमा पुगेर लिखित प्रतिवद्धता गराएको छ । त्यति गर्दागर्दै पनि घटनाहरु भएकै छन् । राजनीतिक दलहरु प्रतिवद्ध छैनन्, दलका महिलाहरु प्रतिवद्ध छैनन् होइन, तपाई हामी सबै लागिपरेकै छौं । महिलालाई अहिले पनि उपभोग्य साधन मान्ने पुरुषबादी सोंच, गलत मानसिकता यसको जडसम्म पुगेर अन्त्य गर्ने स्तरसम्म संघर्ष पुगेको छैन । हामी सबै मिलेर संयुक्त रुपमा त्यहाँसम्म पु¥याउनु पर्छ ।
महिलालाई कमजोर नै देख्ने परम्परा फेरिएकै छैन । सरकार, सेना, पुलिस, योजना आयोग जहाँ हेरौं राज्यसत्ताका कुनै पनि अंगमा महिला छैनन् । डिआइजी एसपी महिला भएका ठाउँमा महिलाका थुप्रै मुद्दा त उठे लडे पनि । त्यहाँ त भयो नि । ती सबै ठाउँमा पनि महिलाको समान सहभागिता हुन सक्यो भने सहज हुन्थ्यो । त्यो वातावरण बन्यो भने धेरै सहज हुनेछ । अहिले संयुक्त संघर्षकै जरुरी छ ।

५. नीतिगत रुपमा सबै राजनीतिक दलहरुले प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको कुरा पनि गर्नुभयो । महिला हिंसाका घटनामा जहाँनेर पीडकहरुलाई सजायको बेला हुन्छ, संरक्षण गर्न राजनीतिक बृत्त नै अगाडि सर्ने गरेको आरोप छ नि ? दलभित्र पीडकलाई गर्ने संरक्षण विरुद्ध तपाईंहरुको आवाज प्रभावकारी रुपमा उठ्न नसकेकै हो ?
ल    त्यस्तो आरोप लाग्दै आएको छ । अपराधीलाई दलहरुले संरक्षण गरेको धेरै सुन्नमा आएको छ । दलहरुले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो । ठ्याक्कै यहाँनेर फलानाले फलानालाई यसरी संरक्षण गरेको भन्ने गरी आउँदैन । प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न सके त्यसका विरुद्ध लाग्न हामी तयार छौं । हामी आफ्नो पार्टीभित्र लडिरहेकै छौं । देशैभर सबै कण्ट्रोल हुँदैन । सयजनाको समूहभित्र कहिँकतै एकजनाले त्यस्तो ग¥यो भन्दैमा सिंगो पार्टीलाई आक्षेप लगाउनु पनि हुँदैन । म माओवादी पार्टीको सदस्य पनि हो र अनेमसंघ क्रान्तिकारीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, यदि हाम्रो पार्टीले कुनै बलात्कारीलाई बचाउन चाहन्छ भने म त त्यसका विरुद्ध लड्छु । जहाँ जसले संरक्षण दियो त्यो प्रमाणसहित हामीसम्म आइपुग्नुपर्छ । हामीलाई पनि त जानकारी त चाहियो नि । राजनीतिक दलले संरक्षण दियो भन्ने कुरा अमूर्त रुपमा नभनौं । कहाँ कसले संरक्षण ग¥यो भन्ने कुरा प्रमाणसहित सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । हामी केन्द्रीत भएर लड्नु पर्छ । एक अर्कालाई आक्षेप लगाएर हुँदैन । हामी त अन्तिमसम्म पनि लड्छौं महिला मुक्तिको लागि ।

६. परिवर्तनका लागि धेरै आन्दोलन भए । जनताका अग्रगमनका एजेण्डा लथालिङ्ग छन् । महिला मुद्दाको हकमा पनि हिँजोदेखिको निरन्तर संघर्षले केही मूल्यहरु स्थापित भएका छन् । ती पनि संस्थागत नहुने हुन् कि भन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । यो सिंगो परिवेशमा महिलाको पक्षमा वकालत गर्नेहरुको भूमिका के हुने ?
ल    अहिले देश पश्चगमनतर्फ फर्कन खोजेको छ । महिलाले स्वतन्त्रता र न्याय पाउने भनेको अग्रगमनबाट मात्रै हो । हामीले आन्दोलनका इतिहास हे¥यौं भने पनि यो देखिन्छ । जतिबेला सशक्त आन्दोलन चलेका छन्, त्यतिबेला महिलाहरु सडकमा पनि आएका छन्, स्वतन्त्र पनि भएका छन् र सुरक्षित पनि भएका छन् । ती आन्दोलनकै बलमा नेपाली महिला आन्दोलनले पनि फड्को मारेको हो ।
महिलालाई समान रुपले अधिकार सम्पन्न बनाउन राज्यसत्ता संचालकको चेतना परिवर्तन हुनु जरुरी छ । त्यो परिवर्तन अग्रगामी दृष्टिकोणले मात्रै संभव छ । सात सालयताका हरेक संघर्षले राज्यसत्ता बदले तर व्यवहार बदलिएन । त्यो नबदलिनुका पछाडि पुरातन मूल्य बोकेको ब्यूरोक्रेसीको भूमिका छ । हामीले भन्दै भोग्दै आएको पनि यही हो । बहुदलीय व्यवस्था बिरुद्ध नै अहिले त निर्दलीय प्रकृतिको सरकार बनेको छ । अब यो परिस्थितिमा महिलाको अधिकार के होला ? यो बीचमा आम महिला सचेतता पूर्वक लाग्नु पर्छ । अन्तरिम संविधान र त्यो मातहतमा बनेका कानुन कार्यान्वयन गराउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । संविधानसभाका विषयगत समितिले संबोधन गरेका समानुपातिक सहभागिता, विशेष अधिकार, वंशजको अधिकारलाई लागू गराउन लागि पर्नुपर्छ । नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्ने र अहिले पनि जीवन व्यवहारमा लागू गराउन जोड दिनुपर्छ ।
जस्तो, संविधानसभा विघटनको अघिल्लो रातसम्म १२÷१३ जना महिला मन्त्री थिए । त्यसको भोलिपल्टदेखि एकजना पनि महिला मन्त्री छैनन् । योजना आयोगमा एकजना भए पनि महिलालाई लगिएको थियो, त्यो पनि हराउँदै छ । दबाब, संघर्षका लागि नीति निर्माण तहमा पुग्ने भन्ने कुरा निकै ठूलो कुरा हो । त्यो त एउटा पावर हो । पुग्ने व्यक्तिले मात्रै एक्लैले केही गर्ने भन्दा पनि महिलाले सक्छन् भन्ने सन्देश र पुष्टिका लागि पनि त्यो जरुरी छ तर अहिले सक्षम महिला छैनन् भन्ने जस्तो देखाउन खोजिँदैछ ।

७. हाम्रा उपलब्धि खेर जाने संभावनाका कुराहरु गर्नुभयो । उपलब्धि जोगाउन समग्र महिला समेटेर मोर्चाको आवश्यकताको कुरा पनि भए । तपाईंहरुले त्यस्तो पहल गर्नु भा‘छ ?
ल    अहिले पनि महिलाहरु एक ठाउँमा छन् । संविधानसभामा पनि हामीले महिला ककस बनाएर ४ वर्ष अभ्यास ग¥यौं । दलहरुले सजिलै दिएका पनि होइनन् । ककसमा भएको अभ्यास, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल, महिला संघसंस्थाहरुसँगको सहकार्य, महिला आयोगको भूमिका यी सबैले संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्न त्यति असहज होला जस्तो त लाग्दैन । अगुवाई कसले गर्ने, कतिवेलाबाट लिने भन्दा पछि परिने हो कि भन्ने डर भने छ ।

८. नेपाली महिला आन्दोलनका अबका प्राथमिकता के के हुन?
ल    यो सरकारले चुनाव गर्ला जस्तो त लाग्दैन । यसको विरुद्धमा नै छौं हामी । तर पनि यदि चुनाव हुने हो भने पनि हामीले त्यो चुनावमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चितताका लागि पहल पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष, समानुपातिक, मनोनित सबैबाट पचास प्रतिशत सहभागी हुने वातावरण वन्नुपर्छ । त्यसका लागि विधेयक बन्नु प¥यो, निर्वाचन ऐन त्यस्तो बन्नुपर्छ भन्नेमा देशैभरका  महिलाहरुको ध्यान त्यता पुग्नुपर्छ ।
दोश्रो, भोलि असारमा चुनाव नहोला, मंसीर, वैशाख भन्ने होला । या संकटकाल लगाउलान् ।  त्यसैले राज्यसत्ताका निकायमा महिलाको सहभागिता अन्तरिम संविधान अनुरुप लागू गराउन महिलाहरुले जोड दिनुपर्छ । संविधान नबन्दासम्म अन्तरिम संविधान अनुसारका नियम कानुन लागू गराउन स्थानीय निकायसम्म निरन्तर दबाब दिनुपर्छ । तेश्रो, भोलि संविधानसभाको चुनावबाट बन्ने संविधानमा हिँजो संविधानसभाका ११ वटा विषयगत समितिले पारित गरेका महिला अधिकार संस्थागत गर्न हामी सक्रिय हुनुपर्छ । वंशजको अधिकार, राज्यसत्ताका हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा सहभागिता, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा विशेष अधिकार, सुरक्षित मातृत्वमा राज्यको दायित्व हुने कुरा र नागरिकतामा समानता जस्ता कुराहरु नछुटुन भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ । नयाँ संविधानमा महिलाको पूर्ण समानुपातिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यस्तै दिनहुँ समाजमा हुने महिला माथि हुने हिंसाका घटनामा पीडितलाई न्याय दिन सचेत अभियानमा चलाउने हाम्रा प्राथमिकता हुन् ।

९. अन्तमा केही भन्नु छ कि ?
ल    स्थानीय निकायमा महिलाहरुलाई सहभागी गराउने पाटो निकै कमजोर देखिएको छ । ती ठाउँहरुमा महिलालाई सहभागिता गराउने सवालमा यहाँका दल, ती निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल गरेर कहाँ कहाँ सकिन्छ महिला सहभागिता गराउन कोशिस गर्नु पर्छ । जिल्लास्तरका नीति निर्माण, योजना निर्माण, लैंगिक बजेट कार्यान्वयनका लागि दाङमा महिलाहरुले पहल लिनु जरुरी छ । देशैभरि पनि यो अभियान लानुपर्छ । अन्यथा हाम्रा मुद्दाहरु ओझलमा पर्छन, चुनाव पनि नहुने, स्थानीय रुपमा लागू पनि नहुने, केन्द्रमा हाम्रो पावर नपुग्ने, संविधानसभा छैन, संसद छैन सरकारलाई जवाफदेही बनाउने निकाय नभएकोले स्थानीय स्तरमा यी विषय लागु गराउने विषयमा छलफल चलाउनु पर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np