Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

सामाजिक आन्दोलनको आवश्यकता

         ||   130 Views   ||   Published Date : 13th September 2013 |

 

1150968_228923497265625_2085051809_n

 

महिला अधिकार र लैंगिक समानताका विषयमा जति धेरै बहस भए पनि महिलामैत्री समाज निर्माणमा सफलता हात लाग्न सकेको छैन । घरेलु हिंसा, बहुविवाह, बलात्कारको आँकडा बढ्दो छ । त्यस्तै कुरीति र प्रथाजन्य हिंसा उत्तिकै छन् । धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाममा हुने गरेका उत्पीडनको शिकार भएर मान्छे हुनुको अनुभूति गर्न नपाएका महिलाको संख्या सानो छैन । मध्ययुगीन बर्बरताको झल्को दिनेगरी बोक्सीको आरोप लगाउनु, कुटपिटमा पर्नु, गाउँ निकाला हुनु र त्यस्तो आरोपमा हत्या समेत भएको घटना सुनिन छाडेका छैनन् । ढेंगनीदेवीपछि पछिल्लोपटक पर्साकी पार्वती थारुले यही नियति भोग्नुप¥यो । आरोपितहरु त्रासदीपूर्ण दिन काटिरहेका छन् आज पनि ।
महिलाहरु अत्याचारको शिकार भइरहँदा पनि सामाजिक आन्दोलन उठ्न भने सकिरहेको छैन । बरु अपराधीको ढाल बनेर उभिन तयार पश्चगामी सामाजिक चरित्र बेलाबखत उदांगो भई नै रहेको छ । के साँच्ची यति संवेदनाहीन भइसकेको हो हाम्रो समाज ? हाम्रो चेतना, हाम्रो स्प्रिट, हाम्रो इच्छाशक्ति एनजिओका डलरले भुत्ते बनाइदिएकै हो त ? नत्र अधिकार र समानताको वकालत गर्नेहरुले किन आवश्यक तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् ? त्यसैले पनि यतिबेला गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिकाप्रति प्रशस्त आशंका जन्मिएका छन् ।
मानवीय सभ्यतालाई नै लज्जित तुल्याउने गरी महिलाहरुमाथि निरन्तर भइरहेका हिंसा, संवेदनाहीन समाज र बढ्दो दण्डहीनताले नेपाली समाजमा चेतना भन्ने कुरा अझै टाढाको विषय रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ । कमजोर न्याय प्रणाली, रुढीग्रस्त मान्यता र अन्धविश्वासबाट माथि उठ्न नसक्दा यतिबेला  देशमा बग्रेल्ती खुलेका गैरसरकारी संस्थाको भूमिकामा पनि प्रश्नचिन्ह लागेको हो । त्यसो त यो क्षेत्रमा सरकारी लगानी पनि नभएको होइन । तर लगानीको तुलनामा हासिल भएका उपलव्धि अत्यन्त न्यूून हुँदा सरकारी र गैरसरकारी दुबै क्षेत्रको काम गर्ने शैली र लगानीको समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने विषय उठ्नु स्वभाविक हो ।
नियम कानुन भन्ने कुरा कुनै समस्याको उपचार खोज्न निस्किएपछि काम लाग्ने उपचारात्मक पक्ष हुन् । अन्यायमा परें भनेर कोही प्रहरी अदालत गुहार्न निस्किएपछि मात्रै ती सक्रिय हुन्छन् । प्रोएक्टिभ रुपमा ती बिरलै लागू हुन्छन् । व्यक्तिको जीवन व्यवहार परिवर्तनको लागि कानुन आफै पर्याप्त हुँदैन । त्यसको प्रचारप्रसार, सकारात्मक व्याख्या र प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा जोड नदिए ती हुनु र नहुनुले व्यक्तिको जीवनमा केही अर्थ राख्दैन ।
महिला अधिकार हनन् वा उल्लंघनको विषय सामाजिक अपराध र कानुनद्वारा दण्डनीय विषय हुँदाहुँदै पनि समाजमा निरन्तर रुपमा ती प्रकट भइरहनु र देशको आधा जनसंख्या यस्तो प्रताडनाको तारो भइरहनुले बृहत सामाजिक जागरणको आवश्यकता बोध गर्दछ । यस्तो सामाजिक जागरण जसले यी तमाम कुरीति र कुसंस्कारलाई बढारेर फाल्न सकोस् । यसको अगुवाई कुनै एनजिओका परियोजनाबाट संभव छैन । सामाजिक मनोविज्ञान र मानसिकता परिवर्तनको ढोका खोल्ने यस्तो आन्दोलन उठाउने जिम्मा महिला अधिकारको ‘ट्याग’ भिरेकाहरुबाट मात्रै पनि संभव छैन । यो महिला बिशेषको मात्रै मुद्दा पनि होइन । यस्तो सामाजिक कलंक मेटाउन समग्र सचेत तप्काले आफ्नो भूमिका खोज्नै पर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np