Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

आधा शताव्दीपछिः महिलाले गरे मतदान

         ||   204 Views   ||   Published Date : 16th September 2013 |

इरान अहमद
मियानवाली, पाकिस्तान । सत्तरी वर्षकी गुलाम ’तिमाका निम्ति मे ११ मा सम्पन्न आमचुनाव पाकिस्तानमा भएका अरु चुनावभन्दा पृथक थियो ।
आफ्नो जीवनमा पहिलोपटक उनी निर्वाचनका दिन घरबाहिर निस्किन् र पाइखेलस्थित युनियन परिषद्मा रहेको मतदान केन्द्रमा अरु मानिसहरूसँगै मतदानका निम्ति गइन् । उनको मतदान केन्द्र रहेको पाइखेल परिषद् उत्तरपश्चिम पञ्जाब प्रान्तको मियानवाली जिल्लामा पर्दछ ।
यो समुदायका ’तिमा समेतका झण्डै ६ हजार योग्य मतदाता महिला आधा शताब्दीसम्म मतदान गर्नबाट बन्चित भएका थिए । नियाजी आदिवासीको बाहुल्यता रहेको यो क्षेत्रमा उनीहरूको मतदानको अधिकार सन् १९६३ मा समाप्त पारिएको थियो, र नियाजीहरूले नै परम्परागत मूल्यमान्यतालाई सम्मान गर्नुपर्ने जनाउँदै महिलालाई मतदानको अधिकारबाट बन्चित गराएका थिए ।
सहभागितामूलक सवलीकरण संगठन (एसपीओ) मा राष्ट्रिय पैरवी समूहका कार्यक्रम विज्ञ शाजिया बासिरका अनुसार स्थानीय पुरुष नेताहरू मतदान केन्द्रहरूमा महिलाहरू देखिनु अशोभनीय हुन्छ भन्नेमा एकमत छन् र मतदान केन्द्रमा पुगेका महिलालाई उनीहरू फरक दृष्टिबाट हेर्छन् । बासिर भन्छिन्, ‘उनीहरू मतपेटिका रहेका ठाउँमा महिलाले कुराकानी गरेको पनि त्यति रुचाउँदैनन ।‘
आदिवासी नेताहरूले यो क्षेत्रमा निकै प्रभुत्व कायम गरेका छन् । जिर्गा नामको स्थानीय न्यायिक प्रणालीले अदालतको सट्टामा काम गर्दछ, र समुदायमा कमै मात्र राजनीतिक दलका नेताहरूको राम्रो उपस्थिति छ । यसरी, स्थानीय अधिकारकर्मीको निकै ठूलो प्रयासपछि विगतदेखिको यो प्रतिबन्ध फुुकुवा भएको हो । यो प्रतिबन्ध डिसेम्बर २०१२ मा सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक छलफलपछि ’फुकुवा भएको हो ।
’तिमाको भनाइमा विगतमा मतदान गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने उनका छोराले यस वर्ष आफूलाई पनि मतदान केन्द्रसम्म पु¥याएका थिए । उनलाई मतदानको प्रक्रियाका बारेमा बिल्कुलै थाहा थिएन ।
गैससहरूले महिलालाई मतदानको प्रक्रियामा सामेल गराउन प्रतिबद्धता जनाएर मतदान शिक्षाका लागि व्यावहारिक तालिम दिएका थिए, तर उनीहरूले गहिरोरूपमा जरा गाडेको पुरुषवादी चिन्तनका कारण समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।
पाइखेलमा महिलाका लागि प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोल्ने एसपीओको पटकपटकको प्रयत्नलाई स्थानीयवासीले सन् २००९ देखि नै अवरोध गरिआएका थिए । कक्षामा सहभागी रहेका कम्तीमा २५ जनामध्ये दुई वा तीनजना महिला हुन्थे । यद्यपि, एसपीओका कार्यकर्ताहरू महिलालाई आफ्ना अधिकार स्थापित गराउने प्रतिबद्धतामा अडिग थिए । वर्षौंदेखि महिलाहरूले आफूमाथिका प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्न प्रयत्न गरेका थिए । उनीहरू विरोधस्वरूप मतदानको अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी नहुने र आफ्ना घरमा एसपीओका अधिकारकर्मीहरूलाई घरमै छिर्न नदिनेसम्मका प्रतिरोध अभियानमा सामेल भएका थिए ।
शाजिया आफूले यथास्थिति नै रुचाउने केही स्थानीयवासीबाट हत्याको धम्की पनि पाएको बताउँछिन्, तर उनी आफ्नो लक्ष्यमा अडिग थिइन् । अन्ततः यो अभियानले पुरुषहरूप्रति आफ्नो ध्यान आकर्षित ग¥यो र समाजको एउटा ठूलो तप्कालाई चुनावी प्रक्रियाबाट अलग राख्दा हुने बेफाइदाका बारेमा पुरुषहरूलाई जानकारी गराउने निधोमा पुग्यो ।
मूलधारका राजनीतिक दलहरूबाट खासै महत्व नदिइएको र मियानवालीलाई सरकारले पनि खासै ध्यान नदिएको प्रतीत भइरहेको थियो, अल रहमान कल्याण विकास समाजका अध्यक्ष मुहम्मद जियाउल्लाह भन्छन् ।
यहाँका ४ हजार घरधुरीका निम्ति एउटा मात्र स्वास्थ्य चौकी, एउटा औषधि पसल र केटाहरूका निम्ति मात्र दुईवटा माध्यमिक विद्यालय रहेका छन्, उनले आईपीएसलाई बताए । यहाँ केटीहरूका निम्ति माध्यमिक विद्यालय छैन, केटा वा केटी छात्रछात्राका निम्ति त उच्च माध्यमिक तह पढाइ हुने विद्यालयको पनि अभाव छ ।
यहाँको रोजगारी स–सानो कृषि उत्पादन, अदक्ष श्रम र मौरीपालनमा निर्भर छ, र यहाँका परिवारको आय औसतमा मासिक ३० देखि ५० डलर मात्र छ ।
बालबालिकालाई अभिभावकको आयआर्जनका काममा सघाउन बाध्य पारिएको छ, प्रायः उनीहरूलाई गाडी मर्मत केन्द्रमा सहायक मेकानिक वा चिया पसलमा सहयोगीका रूपमा काममा लगाइन्छ । अपर्याप्त स्वास्थ्य र शिक्षाका असुविधाहरूले गरिबीको यो चक्रलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
मतदाता सहभागितालाई प्रबद्र्धन गर्ने प्रयत्नस्वरूप अधिकारकर्मीहरूले कल्याणकारी केन्द्रहरू अर्थात् जकात समितिहरूलाई पुनस्र्थापित गर्न प्रभावशाली जिल्ला निर्देशन समितिहरू (डिएससी) लाई आग्रह गरेका छन् । यी समितिले अति आवश्यकतामा परेकाहरूलाई मद्दत गर्न रकमको जोहो गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् ।
एसपीओ क्षेत्रीय प्रमुख सल्मान अबिदले सरकारबाट प्राप्त हुन थालेको रकमले राजनीतिक मूलधारमा रहनुका फाइदाहरू बुझ्न स्थानीयवासीलाई मद्दत गरेको आईपीएसलाई बताए । “उनीहरूले हामीलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न थालेका छन् ।” सरकारी सहयोग र आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न महिलालाई मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने प्रचार गर्न अधिकारकर्मीहरूलाई सहज भएको छ ।
डिसेम्बर १२, २०१२ सम्ममा अग्रणी राजनीतिक पार्टीहरू जस्तै पाकिस्तान मुस्लिम लिग (पीएमएल–एन), पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) र पाकिस्तान तेहरीक–ए–इन्सा’ (पीटीआई) सँग नजिक रहेका आदिवासी प्रमुखहरूले महिलालाई मतदान गर्नबाट विगतमा गरिएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका थिए । खासगरी, विगत ५० वर्षदेखि प्रतिबन्धको पक्षमा वकालत गरिआएकाहरूबाटै प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन पहल भएको थियो ।
एकजना आदिवासी प्रमुख राजा–उल–मुस्तफाले गत डिसेम्बरमा आयोजित बैठकमा आ’्नै पत्नीले पहिलो मतदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनका हजुरबुबाले नै यो प्रतिबन्ध लगाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनले अहिले पीटीआईको टिकट लिएर यसपटक चुनावमा भाग लिएका छन् ।
आफ्ना प्रयत्नहरूको प्रचारप्रसारमा सघाउन स्थानीय अधिकारकर्मीहरूले पाइखेलको मुख्य स्थान अर्थात् केन्द्रीय बस स्टेसन र रिक्सा स्ट्यान्डको बीचमा ठूलो बोर्ड राखेका थिए । उनीहरूले महिलाले मतदानको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने समुदायका पुरुष सदस्यहरूलाई हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका थिए ।
पाकिस्तान चुनाव आयोगले बढीमा दुई किलोमिटरको दूरीमा महिला–मात्रका लागि मतदान केन्द्र राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, अबिद भन्छन् । दुई बच्चाकी अधवैंसे आमा जैतुन बिबी परिवर्तनका पक्षमा उभिन पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउँछिन् । “ठूलाहरूले परम्पराको विपक्षमा हुने भन्दै चुनावमा भाग लिनबाट हामीलाई विगतमा बञ्चित गरेका थिए, तर यसपटक हामी मतदानमा भाग लिन्छौं किनभने यस सम्बन्धमा सर्वसम्मति भइसकेको छ,” उनले बताइन् ।
तर अरुको भनाइमा यो निकै महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । अबिदका अनुसार यसले पाकिस्तानका अरु क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको मतदानमा सहभागिता बढाउनेतर्फ असर पार्नेछ । उनी महिलाको न्यून सहभागिता रहेका पञ्जावका आटोक, चकवाल, सारगोढा र झाङजस्ता जिल्लाहरूको उदाहरण दिन्छन् ।
“पाइखेलको निर्णय ऐतिहासिक छ र यसलाई अन्यत्र अनुकरण गर्न पनि सकिन्छ,” उनले बताए । “यस्तै किसिमका बलिया निर्णयहरू यहाँ गर्न सकिन्छ भने अन्यत्र किन नसक्नु ?”
साँच्चिकै, देशभर खुलेका धेरै महिलावादी अधिकार समूहहरूले मे ११ मा भएको आमनिर्वाचनका दिन महिला मतदाताको सुरक्षा गर्न परिचालित भएका थिए । सन् २००८ को चुनावमा महिलालाई मतदान गर्नबाट बन्चित गर्ने उद्देश्यले मतदान केन्द्रमा आगो लगाइएका घटना मानिसका दिमागमा यद्यपि ताजै छ ।
विश्लेषकहरूले पाकिस्तान निर्वाचन आयोगले मतदान गर्ने व्यक्तिमाथि अनाहकमा प्रभावित तुल्याए सन् १९७६ को निर्वाचनसम्बन्धी ऐन मुताबिक कारबाही गर्नेगरी सूचना जारी गर्नु सकारात्मक रहेको बताएका छन् । ऐनमा त्यस्तो कार्य गर्नेमाथि एक वर्षको जेल सजाय वा दण्डजरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) का चुनाव पर्यवेक्षक कासिफ नवाबले महिलालाई मतदान गर्नबाट बन्चित गर्नु पनि यही वर्गभित्र पर्ने बताए । नवाबको कर्तव्य नै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको चुनावी आचारसंहिताको उल्लङ्घन भए–नभएको रिपोर्टिङ गर्ने थियो । उनको भनाइमा पञ्जावको आटोक जिल्लामा आफूले हालै गरेको भ्रमणताका मे ११ को चुनावमा महिलालाई घरमै
बस्न धार्मिक समूहहरूले मनाउने प्रयत्न गरिरहेको पाइएको थियो । उनको निरीक्षणका आधारमा जिल्ला निर्वाचन आयुक्तले यस्तो
कार्यमा संलग्न समूहहरूलाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको
थियो ।
पाइखेलमा एसपीओले सम्भाव्य हिंसाका सम्बन्धमा निरीक्षण र रिपोर्ट गर्न स्थानीयरूपमा कार्यदल गठन गरी महिलालाई मतदानमा सहभागी गराउने सुनिश्चितता प्रदान गरेको थियो । संस्थामा आबद्ध स्वयमसेवीहरूलाई सयौं घरमा पुगी महिलालाई मतदान गर्ने तरिका सिकाएका थिए ।
महिला मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन नसोचिएका ठाउँबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको थियो । महिलाले मतदानमा भाग लिनु हुँदैन भनी प्रचार गर्ने उलेमा परिषद्ले गत महिना नै महिला समेतका सबैले मतदान गर्नु ईस्लामको जिम्मेवारी रहेको र मतदान नगर्नु पाप हो भनी उर्दी जारी गरेको थियो ।
(आई.पी.एस्.÷एन्.पी.आई.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np