Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

उत्पीडित वर्गका समस्यालाई कमाई खाने भाँडो बनाइएको छ

         ||   112 Views   ||   Published Date : 27th September 2013 |

SAM_3247 - Copy
शान्ता चौधरी
पूर्व सभासद
अति बिपन्न समुदायबाट कठिन संघर्षपश्चात राजनीतिमा स्थापित व्यक्तित्वको नाम हो शान्ता चौधरी । कमलरी जीवनका कहालीलाग्दा भोगाईपश्चात भूमि अधिकार मञ्चको क्रियाशीलताले उनलाई संविधानसभा सदस्यसम्म पु¥यायो । नेकपा एमालेले समानुपातिकबाट संविधानसभासदस्यमा पठाएपछि संविधानसभाभित्र उनले प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको संयोजक भएर काम गरिन् । उनको क्रियाशीलता र संघर्षले छोटो समयमा धेरैले चिन्ने असल व्यक्तिको पहिचान दियो । भर्खरै प्रकाशित कमलरी देखि सभासदसम्म नामक पुस्तकबाट चर्चा कमाएकी दाङ लक्ष्मीपुर गाविस डाँडागाउँ घर भएकी चौधरीसँग समरेखा म्यागजिनका गरिएको कुराकानी ।

१. के गर्दै हुनुहुन्छ ?
संविधानसभा विघटनपछि अहिले अन्यौलको अवस्था छ । मैले भोगेको मेरो जीवनकथा समेटेर तयार गरेको पुस्तक ‘कम्लरीदेखि सभासदसम्म’को तयारीमा व्यस्त रहें । कमलरी प्रथा उन्मुलनको लागि आन्दोलन भयो । पार्टीको काम । यिनै हुन् दैनिकी ।
२. कमैया मुक्तिको १३ वर्ष पुगिसकेको छ । कमैया मुक्तिको घोषणासँगै कमैया श्रमसँग गाँसिएको कमलरी प्रथा मुक्तिको कुरा पनि थियो । तर कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि फेरि पनि निरन्तर संघर्ष चलेकै छ । मुक्त कमैया र कमलरीहरुको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
जसले अधिकारको माग गरेको छ ऊ जबसम्म सडकमा ओर्लिएर आन्दोलन गर्दैन त्यसबेलासम्म उसका कुरा सुनिँदैनन् । अझ पछिल्लो समयमा त जबसम्म सडक बन्द हुँदैन, जबसम्म तोडफोड हुँदैन तबसम्म कुरा नसुन्ने सरकारको बानी नै बसिसकेको छ । सरकारको त्यही रवैयाको शिकार कमलरी प्रथा उन्मुलनको लागि गरिएको आन्दोलनको भयो । अधिकारको लागि आन्दोलन गर्नेहरुले आन्दोलनको क्रममा सडक बन्द गर्नुु स्वभाविक नै हो । अधिकार माग्नेले त चक्काजाम गर्छ, पर्खाल भत्काउँछ, जे पनि गर्न तयार हुन्छ तर राज्य कति जिम्मेवार छ त्यो प्रमुख कुरा हो । कमलरी मुक्ति आन्दोलनमा सरकार जुनरुपमा बर्बर दमनमा उत्रियो त्यो देख्दा सरकार गैरजिम्मेवार भएको महसुस पनि भयो । तर पनि राज्यले कमलरीको मुद्दा जसरी लिएको छ त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने ठाउँ पनि छ । अहिले आएर सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको छ ।
मुक्त घोषणा गर्दैमा समस्याको समाधान त हुँदो रहेनछ । पुनःस्थापनाको उपयुक्त विकल्प विना कमैया मुिक्तको घोषणा गर्दा अहिले पनि कतिपय कमैयाहरु जंगलमा, खोलाको वगरमा अलपत्र परेको अवस्था छ । सडकमा फालिएको अवस्था छ । सबै मुक्त कमैयाहरु पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्था कमलरीहरुले भोग्नु नपरोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ ।
कमैया मुक्त घोषणा गर्दा कमलरीहरु स्वतः मुक्त भन्ने कुरा पनि थियो । यसैलाई समातेर कमलरीको मुद्दाप्रति राज्य उदासीन रहेको भन्ने कुरा पनि आए । हुन त कमैया निषेध ऐनले त्यहाँभित्रका कमलरी, बुक्रही भैंसहार जस्ता प्रथाको अन्त हुनेछ भनेको छ । तर व्यवहारमा ती कुरा लागू भएनन् । कमैया मुक्तिको घोषणा हुँदा कम्तिमा कमैया राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा त स्थापित भयो नि । त्यस्तै कमलरी मुक्तिको घोषणा राज्यले नै गर्दा कमलरी राख्नु हुँदैन भन्ने प्रष्ट मान्यता स्थापित हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाईं रहेको हो । यसमा सरकार सहमत भएको अवस्था हो ।
३. सरकारसँग भएका बाँकी सहमतिका कुराहरु के के थिए ?
कमलरी बहिनी सिर्जनाको हत्या भयो । हत्याराले आफू निर्दोष भएको कुरा गरिरहेका छन् तर हामी मान्न नसकिरहेको अवस्थामा दोषीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग सहित वार्तामा बसेका थियौं । १२ वर्षको बच्चाले आफ्नो शरीरमा आफैले मटितेल छर्केर कसरी आत्महत्या गर्न सक्छ भन्ने कुरा पत्याउन गाहारो । आत्महत्या हो भने त्यसको कारण के ? होइन हत्या हो भने अपराधीलाई सजाय हुनुप¥यो भन्ने नै हो । बेपत्ता कमलरी, कुमारी आमाको हकमा छानवीन समिति बनाइएको छ । सरकारले कमलरी मुक्ति घोषणा गर्ने, व्यवहारिक पक्ष हेर्न कार्यक्रम बनाउने लगायतका सहमति भएका हुन् ।
४. कमलरी प्रथाबिरुद्ध धेरै आन्दोलन भै रहेका छन् । तराई क्षेत्रलाई लक्षित गरेर धेरै संघसंस्थाहरु लागि परेका पनि छन् । तपाईहरु सबैले कमलरी भन्ने विषय थारु समुदायभित्र मात्रै खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर त्यस्तो निकृष्ट खालको श्रम गर्न बाध्य अरु समुदायका बालिका छैनन् ?
कमलरी प्रथा भनेको थारु समुदायसँग नै जोडिएको प्रथा हो । विशेष गरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा थारु समुदायसँग जोडिएको प्रथा हो । अपवादको रुपमा दुई चार जना अरु जातको देखिनु एउटा कुरा हो । अहिलेको अवस्थामा गाउँमा भन्दा पनि शहरी क्षेत्रमा कमलरी राख्नेहरु छन् ।
कमलरी प्रथा जमिनसँग जोडिएको समस्या हो । अधिकांश यहाँका थारु जमिनमा श्रम गर्ने समुदाय हुन् । जबसम्म छोरीलाई जमिन्दारको घरमा कमलरी दिइदैन तबसम्म जमिन्दारको जमीन जोत्न नपाउने चलन थियो । थारुसँग जोडिएको भनिरहँदा अरु जातको काम गर्ने मान्छेहर छँदैछैन भन्ने कुरा पनि होइन । यो गरीबसँग जोडिएको समस्या भएकोले यो देशमा थारुहरुमात्र गरीब छैन अरु जात पनि गरीब छन् । त्यसैले जो यो देशमा गरीब छ ती सबै दासप्रथाको शिकार बन्न बाध्य भएका छन् । थारुसँग जोडिएको प्रथा हुँदाहुँदै पनि गरीबीसँग जोडिएको समस्या भएकोले अरुजातका बालिका पनि कमलरी छन् । तर अरुजातका बालिका पनि कमलरी छन् भन्ने कुरा बाहिर ल्याउन नसकेको भने हो ।
५. निकृष्ट बाल श्रम बिरुद्ध भनेर सबैलाई समेटेर गएको भए ब्यापक हुने थियो कि ?
अभियन्ताहरुको कमजोरी हो या बुझ्नेहरुको कमजोरी म पनि अचम्ममा परेकी छु । कमलरी प्रथा भनेको बालिकासँग जोडिएको, महिलासँग जोडिएको, थारु समुदायसँग पनि जोडिएको मुद्दा हो । सिंगो श्रमिक बालिकाहरुसँग जोडिएको मुद्दा हो । यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंगठन, संस्थाहरुले पनि कमलरी भनेको समग्र श्रमिक बालिकाहरुसँग जोडिएको समस्या हो है भनेर बुझाउन नसकेको अवस्था छ । फेरि पनि कमलरी भनेका कमैयाका छोराछोरी, थारुहरुका छोराछोरी हुन् भन्ने आम मान्छेको बुझाई रहेको मैले पाएकी छु ।
६. तपाईं स्वयं पनि कमलरी जीवन हुँदै संविधानसभासम्म पुग्नु भो । राजनीतिक दलमा आवद्ध भएर जिम्मेवारी सम्हाल्दै पनि हुनुहोला । आधारभूत वर्गका समस्याहरु हल नहुनुका पछाडि के कारण पाउनुभो ? तपाईंको अनुभव के रह्यो ?
मलाई सबैभन्दा बढी खट्केको विषय नै यही हो । यो देशमा महिलाको नाममा, बालबालिकाको नाममा, कमलरीको नाममा, उत्पीडित जाति समुदायको नाममा सरकारमार्फत र गैरसरकारी संस्थामार्फत सबैभन्दा धेरै विदेशीहरुले पैसा दिने गर्छन् । यो समुदायको नाममा औंलामा गन्न नसकिने एनजिओ÷आइएनजिओहरु छन् । ती एनजिओमार्फत गन्ती गर्न नसकिने डलर भित्रिन्छ । सिंगो सरकार नै विदेशी डलरको भर पर्ने एनजिओ जस्तो छ । विघटित संविधानसभामा हेर्ने हो भने पनि चाहे त्यो माओवादी होस्, चाहे कांग्रेस, चाहे एमाले या अरु नै ती सबै आधारभूत वर्गका एजेण्डा बोकेको दावी गर्छन् । मलाई के लाग्छ भने, चाहे त्यो एनजिओ होउन् या राजनीतिक पार्टी , ती कोही पनि यो समुदायको समस्या समाधान होस् भन्ने चाहँदैनन् । यो समुदायलाई जहाँको तहीँ राखिराख्न चाहन्छन् । समस्या समाधान हुने हो भने भजाई खाने बाटो मेटिने डर छ उनीहरुलाई । तिनलाई डर छ कुन चाहिँ मुद्दामा कमाउने त ? उत्पीडित समुदायका संवेदनशील मुद्दा तिनका लागि कमाउने बाटो भएको छ । यो समुदायको नाममा राजनीति गर्नेहरु, एनजिओ खोल्नेहरु ठूल्ठूला बिल्डिङका मालिक बनेका छन् । अरबौंका मालिक भएका छन् । तर यो समुदाय किन झन पछि झन गरीब बन्दै गएको छ ? यहाँको राज्यसत्ताले, यहाँका राजनीतिक नेताले, यहाँका एनजिओ÷आइएनजिओमा काम गर्नेहरुले उत्पीडित समुदायका पीडालाई कमाईखाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरेकैले उत्पीडित वर्गका समस्या समाधान हुन नसकेको हो भन्ने संविधानसभाबाट मैले गरेको अनुभव हो ।
संविधानसभामा मलाई कमैया, कमलरी भूमिहीनको समस्या बोल्ने मान्छेको रुपमा सबैले बुझ्ने गर्थे । प्रश्न पनि गर्थे एमालेको सभासद् भएर पार्टीभन्दा बाहिर गएर बोल्ने भनेर । हरेक समस्याको समाधानको जग भनेको वर्गीय समस्याको समाधान नै हो । तर वर्गीय मुद्दा बोकेर लामो समय जनयुद्ध गरेको एमाओवादीका धेरै सांसदहरुले संविधानसभामा ती मुद्दा बोलेको पाइन, नेकपा एमालेका सांसदले पनि बरु जातीय मुद्दा उठाए तर वर्गका मुद्दा उठाएनन् । त्यहाँ अत्यन्त सीमित मान्छेहरुले मात्रै वर्गीय मुद्दा उठाएका छन् । असाध्यै लामो लडाईंको खाँचो छ ।
७. वर्गीय मुद्दा उठाउनेहरुले उनीहरुको नाममा खेती गरिरहेका छन् पनि भन्नु भो। सिंगो राज्य नै यस्तो खेतीमा लागेको बेला कसरी अगाडि बढ्ने ?
म त के भन्छु भने हाम्रो राजनीतिमा पहुँच नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । पहुँच नभएकैले हामी अरुको भर पर्नु परेको छ । जसको सवाल उसैको नेतृत्व नहुँदै यी विषय हल हुँदैनन् जस्तो लाग्छ । पीडितको नाममा राजनीति गर्ने ती हरेक राजनीतिक पार्टीमा उत्पीडित समुदायको पहुँच बढाउनुको विकल्प छैन । त्यस्तै राज्यका हरेक संयन्त्र व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिकामा पहुँच बढाउँदै लैजाने गरी काम गर्ने हो । अरुले देला भनेर बाटो कुरेर बस्ने हो भने बर्षौंबर्ष सम्म ठगिने क्रम नै दोहोरिने हो ।
८. हामीकहाँ मानव अधिकारका विषय अत्यन्तै धेरै चर्चा हुने गर्छन् । मानव अधिकारका न्यूनतम कुराहरु पनि उपभोग गर्न नपाइरहेका महिला लगायत अति सीमान्तकृत वर्गलक्षित संघसंस्थाहरु पनि उत्तिकै क्रियाशील छन् । तर अवस्थामा खासै फरक आएन  त ?
हामीकहाँको अभ्यास हेर्ने हो भने सम्बन्धित समुदायले स्वयं आवश्यकता महशुस गरेर संस्था खोलेर काम गरेको अवस्था छैन । धेरैजसो पीडितले काम गर्ने नभएर पीडितका लागि काम गरिदिने भएर बसेका छन् । माथि भनेजस्तो पीडितको नाममा खेती गरेर बसेका छन् ।
मानव अधिकार कसको लागि ? मानव अधिकार के ठूला ठूला धनी मानिसहरुका लागि मात्र हो ? सुकुम्बासीहरुका घर डोजर लगाएर भत्काइन्छ, आगो लगाएर जलाइन्छ । तर त्यहाँ मानव अधिकार हनन भयो भन्ने मानव अधिकारवादी भेटाउन मुश्किल पर्छ । तर सयौं विगाहा जग्गा हुनेहरुको कसैले एक पाइला मिच्यो भने कोकोहोलो मच्याउने मानव अधिकारवादीहरुको कमी छैन यहाँ । मानव अधिकारवादीले वर्गलाई हेर्ने कि नहेर्ने ? वर्गीय हिसाबले मानव अधिकारको विषय उठाउनेहरुको खडेरी नै छ । झुप्रामा बस्ने मान्छेहरुले मानव अधिकारको विषय महशुस गर्ने गरी काम भएको छैन ।
९. संविधानसभामा महिला ककस निर्माण गरेर महिलाका मुद्दामा सबै संविधानसभा सदस्य एक ठाउँमा आउनु भएको थियो । दोश्रो निर्वाचन हुँदैछ, सीट संख्या तेत्तिस प्रतिशत पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भैरहेको छ पनि भनिन्छ । पूर्व सभासदहरुको नाताले तपाईंहरुले केही गर्दै हुनुहुन्छ ? के भैरहेको छ ?
ककसले संविधानसभा रहुञ्जेल गरेको अभ्यासजस्तो अहिले अलि नहोला । महिला अन्तरपार्टी सञ्जाल क्रियाशील भएको छ यतिबेला । तर पनि नेतृत्वमा रहेका महिला नेताहरु कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितताकोलागि छलफल गरिरहनुभएको छ । सबैको सामूहिक प्रयास भयो भने संभव होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।
१०. अन्तमा केही भन्नु छ कि ?
विभिन्न जटिलताका बाबजुद देशमा धेरै परिवर्तन भएको छ । देशमा यति ठूलो परिवर्तन आउँदा यहाँका जनताको जीवनमा अलिकति पनि परिवर्तन हुन नसक्दा जनस्तरमा अलिकति निराशा छाएको छ । यो परिस्थितिबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन हामी सबै उठ्नु पर्छ नै । खराव, आपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरुलाई पाखा लगाउने पनि जनताले नै हो । आफ्नो अधिकार स्थापित गराउनका लागि जो जहाँ छ त्यहाँबाट आवाज उठाउनु नै पर्छ । अर्काको भर पर्ने भन्दा जो जहाँ छौं त्यहीँबाट खबरदारी गरौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np