Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

नयाँ संविधानमा महिला मुद्दा

         ||   144 Views   ||   Published Date : 8th December 2013 |

Samarekha10_Cover_Final
संविधानसभाबाट जनताको संविधान जारी गर्ने संकल्प
पूरा गर्न मुलुकमा दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको
छ । २ सय ४० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फबाट १०
महिला मात्रै विजयी भएका छन् । सहमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने
संकल्पसहित शुरु भएको अघिल्लो संविधानसभाको कोर्स बहुमतीय हुँदै
बिनानिष्कर्ष विघटन हुन पुगेको तीतो यथार्थ हाम्रा अगाडि ताजै छ ।
सत्ताकेन्द्रीत राजनीति गरेर संविधानसभाको मर्मलाई धरापमा पारेका
राजनीतिक दलहरुले सोही प्रवृत्ति दोहो¥याउने हुन् कि भन्ने आशंका
पनि उत्तिकै छ । यदि यसो भयो भने यसको सबैभन्दा बढी मार नेपाली
महिलाहरुलाई पर्ने छ ।
वंश र अंशमा समानता, समावेशी आधारमा समानु’पातिक
सहभागिताको लक्ष्यसहित कम्तीमा एक तिहाइको स’ुनिश्चितता,
हिंसाविरुद्धको अधिकार, प्रजनन्मा महिलाको निर्णायक हक र
शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा विशेष अधिकार नयाँ संविधानमा महिलामा
मुख्य मुद्दा हुन् । संविधान जारी गर्न असमर्थ भए पनि महिलामैत्री
संविधान निर्माणका लागि अघिल्लो संविधानसभामा महिला सभासदहरुले
खेलेको भूमिका निकै सराहनीय रहेको थियो । संख्यात्मकरुपमा
करीब ३३ प्रतिशत रहेका महिला सभासद्हरुले महिला ककस निर्माण
गरेर महिलामैत्री संविधान निर्माणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका
थिए । संविधानसभाका विषयगत समितिले तयार गरेका प्रतिवेदन,
नागरिकतामा समान अधिकारका लागि संविधानसभा बाहिर रहेका
महिला नेता तथा अधिकारकर्मीहरुको समेत साथ लिएर उनीहरुले
गरेको संघर्ष र प्राप्त गरेको सफलतालाई दोस्रो संविधानसभामा पुग्ने
सभासदहरुले स्मरण गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसपटक
प्रत्यक्षतर्फको संख्या जे जस्तो भए पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत
सहभागिताको विषय दोस्रो संविधानसभामा पनि देखिनु पर्छ । नियतमा
खोट नहुने हो भने यो गर्न नसकिने विषय पनि होइन । मनोनीत
गरिने संख्या र समानुपातिकमा महिला संख्या बढाएर यो खाडल पुर्न
सकिन्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भएका विषयहरु कायम
राख्दै दोस्रो संविधानसभाले बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने भन्ने विषय दोस्रो
संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनको क्रममै पनि प्रशस्तै उठेको
थियो । नयाँ संविधानमार्फत महिला अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण
हासिल गर्न अघिल्लो संविधानसभाको दौरान सहमति भएका विषय
राजनीतिक सहमतिको नाममा नउल्टिऊन् भन्ने विषयमा चनाखो हुनु
जरुरी छ । महिला अधिकार संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा भएको यो
विकासक्रम पश्चगमनतर्फ नधकेलियोस् भन्ने कुरामा सबैको विशेष
ध्यान पुग्नु जरुरी छ । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np