Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

भोकविरुद्धको युद्ध जित्न लैंगिक सशक्तीकरण

         ||   228 Views   ||   Published Date : 8th December 2013 |

थलिफ दीन
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । सन् २००१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) आरम्भ गर्दा यसका दुईवटा मुख्य लक्ष्य थिए । सन् २०१५ सम्ममा अति विपन्नता र भोकको समस्यालाई आधा कटौती गर्ने तथा विश्वभर लैंगिक सशक्तीकरणलाई प्रबद्र्धन गर्ने ।
तर खाद्य अधिकारका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संस्था फुड ट्याङ्कका सह–संस्थापक डानियल नाइरेनबर्गको भनाइमा यी दुईबीचको सम्बन्ध निकै अन्यौलपूर्ण बन्न पुगेको छ । डानियलका अनुसार दुर्भाग्यवस महिलाहरूको जमिन, कर्जा, बजार, साधन, शिक्षा र प्रसार सेवाको पहुँचमा निकै कमी छ ।
दुईबीचको सम्बन्धका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भनिन्ः “लैंगिक समता र महिलाको सशक्तीकरणमा सुधार नगरी खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्न लगभग असम्भव छ ।” उनको भनाइमा विश्वको कृषिमा रहेको श्रमशक्तिको कम्तीमा ४३ प्रतिशत महिला हुनुका साथै अफ्रिकी उप–सहारा क्षेत्रका केही मुलुकमा सम्पूर्ण कृषकहरूमध्ये ८० प्रतिशत स्थान महिलाले ओगटेका छन् ।
“दुर्भाग्यवस, तिनै महिलाको जमिन, कर्जा, बजार, साधन, शिक्षा र प्रसार सेवामा पहुँच छैन, तर खाद्य उत्पादनमा भने उनीहरूको भूमिका सोचेभन्दा बढी छ,” उनले भनिन् ।
नाइरेनबर्गले विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै पुरुषझै हाराहारीमा महिलाले स्रोतसाधनमा पहुँच स्थापित गर्न सकेको भए उत्पादनमा २०–३० प्रतिशतले वृद्धि हुने जनाइन् । यसबाट विकासशील मुलुकहरूमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने तथा विश्वमा व्याप्त भोकमरीबाट १२–१७ प्रतिशत मानिसलाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने छ ।
“लैंगिक समता र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी एमडीजी हासिल गर्न एकअर्कासँग बढी नै समन्वय स्थापित गर्नुपर्छ किनभने एउटाको अनुपस्थितिमा अर्को हासिल हुन सक्ने सम्भावना कमै छ,” उनले भनिन् ।
“मैले आशा लिएकी छु कि नयाँ दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रसङ्घको २०१५ पछिको विकास एजेन्डा घोषणा गरिँदा खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत महिलाको सशक्तीकरणलाई पनि समावेश गरिनेछ,” नाइरेनबर्गले भनिन् । उनी दिगो कृषि तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित विषयकी विज्ञ पनि हुन् ।
रोममा आयोजना हुन लागेको एफएओको ३८औं सत्रका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भनिन्ः “मेरो विचारमा यो अति नै सान्दर्भिक हुनेछ । मलाई थाहा छ, एफएओले आफ्ना धेरैवटा परियोजनामा लैंगिक विषयलाई स्थान दिइआएको छ, तर कृषक महिलाहरूलाई खासरूपमा एजेन्डामा समावेश गरिएको पाइन्न । उनीहरूले कृषिमा महिलाको महत्व र आवश्यकताका बारेमा छल˚ल नै गर्दैनन् कि भन्ने मलाई लाग्दैन ।”
आगामी सम्मेलनमा एफएओको लैंगिक नीति तथा युएनको लैगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना (स्वाप) का बारेमा मूलभूत नीति सवालमाथि छर्लंग हुनेछ । एफएओको वार्षिक प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गर्दै महानिर्देशक जोसे ग्राजिआनो डा सिल्भाले विश्वमा भोकका सम्बन्धमा केही प्रगति भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए । “एफएओको सन्देश भनेकै हामीले भोक र कुपोषण उन्मूलनका लागि काम गर्नु हो,” उनले बताए ।
प्रतिवेदनले सन् २०१०–२०१२ मा विश्वको करिब ७ अर्ब जनसंख्यामध्ये ८७ करोड मानिस भोकमरीमा परेको औंल्याएको छ । करोडौं  अझै पनि स्वास्थ्य, भलाई र कुपोषणजस्ता समस्याबाट प्रताडित छन् ।
कुपोषणको सामाजिक र आर्थिक लागत नसोचिएको ढङ्गबाट उच्च छ, र सम्भवत हरेक वर्ष यसको लागत करिब ३ सय ५० अर्ब अमेरिकी डलर छ अर्थात् विश्वव्यापीरूपमा प्रतिव्यक्ति ५ सय डलर छ, एफएओले बताएको छ ।
गत डिसेम्बरमा मानव अधिकार परिषद्मा खाद्य अधिकारसम्बन्धी युएन विशेष प्रतिवेदक ओलिभर डी सुटरले मानव अधिकारका विविध पक्षमाथि सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिवेदनमा उनले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको कुरा उठाएका छन् जसले बिना भेदभाव सबैलाई खाद्यान्नको अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ ।
पर यी अपेक्षाहरूका बाबजूद जीवनका हरेक पहलुमा महिलामाथिको विभेद फैलिएको र कानुन आफैमा पनि विभेदकारी रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनले जमिनजस्ता उत्पादनशील स्रोतसाधन तथा ज्यालादारी रोजगारजस्ता आर्थिक अवसरमा असमान पहुँच रहेको, घरभित्रै पनि महिलाको स्थान असमान रहेको, घरभित्र श्रम विभाजनमा लिङ्गीय दृष्टिकोण हावी रहेको, तथा सबै तहको निर्णय–निर्माणमा महिलाको सीमान्तीकरण गरिएको तथ्य औंल्याएको छ ।
“खाद्यान्नको अधिकारका सन्दर्भमा महिलाको अधिकारलाई सवलीकृत गर्ने सफल रणनीतिमा समग्र सरकारी प्रणाली, विभिन्न मन्त्रालयहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक तथा कृषिबीच सहकार्य आवश्यक छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महिलालाई सवलीकृत नगरी गरिबी र भोकमरीलाई उन्मूलन गर्न सकिन्छ त भनी सोधिएको प्रश्नमा नाइरेनबर्गले आईपीएसलाई भनिन्, “बिल्कुलै सकिन्न ।”
उनको भनाइमा पुरुषसरह महिलालाई स्रोतसाधनमा समान पहुँच स्थापित नगर्दासम्म भोक र गरिबी निवारण गर्ने हाम्रा प्रयत्नहरू सफल हुने छैनन् । उनले एफएओका डी सुटरले महिला सशक्तीकरणको कमीले कसरी खाद्य सुरक्षामा असर पार्दछ भन्ने स्पष्टरूपमा देखाएको बताइन् ।
“महिला, बालबालिका, पुरुष र सम्पूर्ण समुदाय र मुलुक नै राम्रोसँग स्याहार गरिएको र उनीहरूको आम्दानीमा सुधार भएको सुनिश्चित गर्न खाद्य सुरक्षा र महिला अधिकारमा सुधार सँगसँगै जानुपर्छ,” नाइरेनबर्गले बताइन् ।
उनले खाद्य सुरक्षाका लागि महिलाको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण छ र खाद्य उत्पादक तथा खाद्यान्न प्रदायकका रूपमा उनीहरूको भूमिकाका निम्ति लगानी गरिए भोकमा न्यूनीकरण गर्न र पोषणमा सुधार ल्याउन सकिने बताइन् ।
“उत्पादक र प्रदायकका रूपमा मात्र नभई हामीले महिलाको बहुपक्षीय भूमिकालाई मान्यता दिनु पर्दछ, तर व्यावसायिक महिलाले उचित ज्याला पाउनु पर्दछ, ”  उनी भन्छिन्, “उनीहरूका ज्ञानलाई समाजमा परिचालन गर्नु पर्दछ, र पर्यावरणका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले उनीहरूलाई मान्यता दिनेतर्फ कुनै कन्जुस्याईं गरिनु हुन्न ।”
(आई.पी.एस्.÷एन्.पी.आई.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np