Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

हिंसाविरुद्धको आवाज सम्बोधन गर

         ||   89 Views   ||   Published Date : 24th August 2014 |

हिंसाविरुद्धको आवाज सम्बोधन गर

samarekha cover 12

बलात्कारीलाई सजाय दिने कानुन बनाऊ, पीडितलाई न्याय दिने कानुनी प्रक्रिया अबलम्बन गर, अत्यन्त लामो कानुनी प्रक्रिया र कानुनी जटिलता हटाऊ भन्दै महिलाहरुले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफ्नै परिवारका सदस्य, श्रीमान्, प्रेमी र अन्य अपरिचित ब्यक्तिहरुबाट हुने शारीरिक, यौनिक, मानसिक हिंसा, परिवार र समाजले लगाउने विभिन्न आरोप, लाञ्छना, डर धम्कीबाट प्रभावित महिलाहरुको संख्या सानो छैन । त्यतिमात्रै होइन, न्याय खोज्दै निस्किएका महिलाहरु पाइला पाइलामा हप्कीदप्की, लाञ्छना, सामाजिक अपमान, साँझबिहान छाक टार्न पर्ने समस्या, आफू र सन्तानको भरणपोषणजस्ता निकै कहालीलाग्दा पीडाबाट गुज्रिरहेका छन् । तथ्यांकहरु भन्छन्—प्रत्येक तीनमा एक महिला कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । दिनहुँ महिलामाथि भइरहेका डरलाग्दा हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर यो देशका आधाभन्दा बढी जनसंख्याको हिंसामुक्त जीवन बाँच्न पाउनुपर्ने मानवअधिकारको विषय चित्तबुझ्दो गरी अझै सम्बोधन भएका छैनन् । बलात्कारसम्बन्धी कानुन संशोधन, फास्ट ट्रयाक कोर्टको गठन, पीडितमुखी न्याय प्रणाली, महिलाहिंसाका घटनाको सम्बोधन जस्ता माग राखेर महिलाहरुले कैयौंपटक आन्दोलन गरे । आन्दोलनको क्रम अहिले पनि जारी नै छ । पछिल्लोपटक गत बैशाख १५ गतेदेखि काठमाडौंको भद्रकालीमा यिनै माग अघि सारेर फेरि महिलाहरु धर्नामा बसे । धर्नाको एक महिनापछि माग पूरा गर्ने आश्वासन पाएपछि अहिले उनीहरुले धर्ना स्थगित गरेका छन् । हिंसा प्रभावितको न्यायका लागि सरकारी निकाय तथा नागरिक समाजसँग उच्चस्तरीय छलफलपछि आन्दोलनकर्मी महिलाहरुले केही दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरे । देशका विभिन्न १२ जिल्लाका हिंसा प्रभावितहरु र सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारी, महिला आयोग र नागरिक समाजका अगुवाहरुबीच भएको छलफलपछि उनीहरु केही समयका लागि आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत त भए तर भनाइ र गराईबीचको गहिरो खाडल ब्यहोरिरहेका महिला आन्दोलनकर्मीहरु अहिले ‘पर्ख र हेर‘को अवस्थामा छन् । त्यसो त महिलाविरुद्ध हिंसाका विषयमा कानुन नै नभएको पनि होइन । छिटोछरितो न्यायको लागि निरन्तर सुनुवाई पनि अभ्यासमा छ । तर समग्रमा भन्नुपर्दा महिला हिंसा सम्बोधन गर्नका लागि भएका कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जिल्ला जिल्लामा लैंगिक हिंसा निवारण कोष पनि छन् । कतिपय जिल्लामा सुरक्षा आवास छन् । तर प्रायः ती सबै पीडित मैत्री छैनन् । जिल्लामा भएका ती कोष पर्याप्त परिचालन हुन सकेका छैनन् । समाजमा आज पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्ने अपराधीहरु उन्मुक्त अवस्थामा हिँड्ने र पीडित मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । अपराधी नै पुरस्कृत हुने यो अवस्था कतिञ्जेल कायम रहने ? यस्ता अपराधीहरुलाई आजन्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । तर कानुनले मात्रै सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सक्दैन । त्यसैले सामाजिक अभियानकै रुपमा अपराधीलाई दण्डित गर्ने र पीडितलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माणको दिशामा समाजलाई अग्रसर बनाउन सामाजिक अगुवाहरुको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । लम्बिँदो संक्रमणकाल र बढ्दो दण्डहीनताको सबैभन्दा बढी मारमा महिलाहरु नै परेका छन् । यी सबको अन्त्य नभई न्यायपूर्ण समाज स्थापित हुन सक्दैन । हाल कानुनी व्यवस्थामा रहेका समस्या, कार्यान्वयन तहमा रहेका समस्या र व्यवहारमा देखिएका समस्याहरु तत्काल सम्बोधन गरी ती परिवर्तन, परिमार्जन र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्था भएमात्रै महिलाले सहज न्याय पाउँन सक्छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np