Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

कार्यभार र अधिकारकर्मीको भूमिका

         ||   188 Views   ||   Published Date : 9th December 2011 |

-[लक्ष्मी आचार्य]

२०६८ जेठ १४ नजिकिँदै गर्दा नागरिक तहबाट जनताको संविधानको माग गर्दै सडक तताउने काम भयो । संविधानसभा भवन बाहिरमात्रै होइन, जिल्ला-जिल्लामा समेत दबाबमूलक अभियानहरु सञ्चालन गरिए । दाङमा हामीले नागरिक तहमा क्रियाशील संस्थाहरुको संयुक्त आहृवानमा करीब एक महिना लामो दबाबमूलक अभियान चलायौँ । राजनीतिक पार्टीका जिल्ला कार्यालयदेखि लगातार घोराहीको तुलसीपुरचोकमा २३ दिन लामो संविधानका लागि नागरिक धर्ना अभियान सञ्चालन गर्‍यौँ । मूलतः सो नागरिक धर्ना राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि, आम जनताको सामाजिक न्यायसहितको दिगो शान्ति स्थापनाप्रतिको आवाजलाई मुखरित गर्दै ती मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा बोकेको संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई नैतिक दबाब सिर्जना गर्नु थियो । र, सो अभियान हिजो जनताको सशक्त आन्दोलनले स्थापित गरेका जनताका अग्रगमनका एजेण्डाबाट राजनीतिक दलहरुलाई विमुख हुन नदिने सचेत पहल पनि थियो । यस्ता अभियानले नयाँ संविधान निर्माणमा जनताले आफ्नो सहभागिता भएको अनुभूत गराउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछन् ।

तर, समयमा संविधान बनाउन नसक्ने राजनीतिक दलहरुलाई गरिने व्यङ्ग्यसँगै नागरिक तहमा भए गरिएका यस्ता दबाब अभियान पनि अनावश्यक व्यङ्ग्यको शिकार भए । दबाब अभियानलाई अत्यन्त सकारात्मकरुपमा लिएर ऐक्यवद्धता जनाउँदै अभियानमा आफूलाई सरिक बनाउनेहरुले अत्यन्त उत्साह प्रदान गरे भने मौका पर्दा क्रान्ति, परिवर्तन र अग्रगमनका आदर्श छाँट्न पछि नपर्ने तर जनताको तहबाट थालिएको अभियानप्रति अनावश्यक टिप्पणी गर्ने ‘बौद्धिक’ तप्का पनि रहृयो । काठमाण्डौँको सडकमा संविधानसभा विघटनको आवाज लिएर कमल थापाहरुको पनि उपस्थिति थियो उसको आफ्नो बेग्लै झुण्डमा । अग्रगमन र प्रगतिशील परिवर्तनकामीको तुलनामा पश्चगामीहरुको आवाज सानो देखिएपनि यसरी खुलेआम टाउको उठाउने आँट गर्नुले आम जनताले बुझ्ने गरी मुलुकको जटिल परिस्थितिको स्पष्ट संकेत गरेको छ । पर्दापछाडि षड्यन्त्रमा लिप्त भएकाहरु बाहिर आएर मुलुकलाई उल्टो दिशातर्फ फर्काउने धृष्टता गर्ने प्रयास थालिसके तर हाम्रा ‘अग्रगामी’, ‘प्रगतिशील’हरु कुण्ठा र संकीर्णताबाट मुक्त भएर बिना आग्रह पूर्वाग्रह यो ऐतिहासिक घडीमा खुलारुपमा आफूलाई उभ्याउन अझै सकिरहेका छैनन् ।

राजनीतिक दलको लामो रस्साकस्सीमा नागरिक तहको निरन्तर दबाबकै प्रतिफल स्वरुप संविधानसभाको म्याद थपिएको छ । म्याद थपपश्चात् दलीय बैठकहरु बाक्लिदै गएको देखिएको छ । शान्ति प्रक्रियाले सकारात्मक गति लिन थालेको अनुभूति हुँदैछ । जनतामा सञ्चार भएको यो आशाको किरणलाई समयमै नयाँ संविधान दिएर मुलुकलाई परिवर्तनको दिशामा लैजाने जिम्मेवारी फेरि राजनीतिक नेतृत्वकै हो । नागरिकको चाहनालाई मुखरित गर्दै दलहरुलाई सकारात्मक सहयोग गर्नु हरेक सचेत व्यक्तिको कर्तव्य पनि हो ।जनताको लामो सङ्घर्ष र ठूलो बलिदानीपश्चात् नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । संविधानसभाको मुद्दा उठाएको करीब ६० वर्षपछि मात्र नेपाली जनताले यो अवसर प्राप्त गरे । यस बीचमा धेरै राजनीतिक उथलपुथल भए । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य २०४६ को जनआन्दोलनले गरेपनि नेपाली जनता आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित रहे । १० वर्षे जनयुद्ध हुँदै २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म आइपुग्दा देशले स्पष्टरुपमा अग्रगामी परिवर्तनको एजेण्डालाई स्थापित गर्‍यो । राज्यको पुनःर्संरचनासहितको नयाँ नेपालको परिकल्पना हरेक उत्पीडित वर्ग र समुदायले गर्‍यो । सदियौँदेखि पितृसत्तात्मक सामन्ती राज्य संरचनाको उत्पीडनका जञ्जीर तोड्दै र आफ्ना अधिकारहरुलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने नयाँ संविधान निर्माणका खातिर ती उत्पीडित वर्गहरु ज्यानको पर्वाह नगरी आन्दोलनमा होमिएका थिए । तर, संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि पनि जनताको त्यो उत्साह र बलिदानीको कदर हुन सकेन । अर्थात् जनताको संविधान निर्माणमा धेरै गतिरोधहरु उत्पन्न भए ।

मुलुक अग्रगामी परिवर्तनका एजेण्डाहरुमा अघि बढिरहँदा राज्यसत्ता परिवर्तनका एजेण्डामा सहमत नहुने पश्चगामीहरुको कब्जामा हुनु नै अहिलेको विडम्बना हो । बाह्र बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता र त्यसपछि पटक-पटक भएका सहमति र अन्तरिम संविधानको मर्मलाई आफू खुशी अथ्र्याएर लोकतन्त्रको प्राविधिक राग अलाप्नेहरु नै समस्याका जड हुन् । सहमतीय राजनीतिको अपरिहार्यतालाई कुल्चेर अघि बढ्न सकिदैन । नयाँ संविधान पारित गर्न संविधानसभामा दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । दलीय सहमतिबिना यो सम्भव छैन । यो धरातलीय यथार्थलाई बुझेर पनि सहमतिको वातावरण तयार गर्नुको साटो सत्ताकेन्दि्रत राजनीतिमा दलहरु निर्लिप्त हुँदा संविधान निर्माणको वातावरण धुमिल बनाउँदै नेताहरु पश्चगामी -अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र ?) हरुको कठपुतली बनेर मुलुकलाई बर्बाद गर्न किन उद्दत छन् आम सर्वसाधारण जनताले बुझ्न सकेका छैनन् ।

यस परिस्थितिमा सत्तामा र सत्ता बाहिर रहेका परिवर्तकामी शक्तिहरु एक हुनु जरुरी छ । देश र जनतालाई माया गर्ने, जनताको अधिकारका लागि क्रियाशील, अधिकारका कुरा सिकाउने, बुझाउने र अधिकार प्राप्तिका लागि अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने हरेक व्यक्तिहरुले आफ्नो भूमिका खोज्ने बेला आएको छ । यो बेला भनेको जनताका अधिकारहरुलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान निर्माणको बेला हो । जनताले चाहेअनुरुपको संविधान निर्माणका लागि बोल्न नसक्ने, बोल्न नचाहने, तटस्थताको नाममा सचेत नागरिकको भूमिकासमेत निर्वाह गर्नबाट पछि हट्ने अधिकारकर्मीहरुको आवश्यकता मुलुकलाई छैन । देश संगीन मोडमा पुगेका बेला मुकदर्शक बनेर तमासा हेर्ने अधिकारकर्मीहरुसँग जनताका अगाडि गएर फेरि अधिकारका कुरा गर्ने नैतिक अधिकार पनि रहनेछैन ।

हामी देखिरहेका छौँ, परिवर्तनको पक्ष र विपक्षमा हरेक पार्टी र क्षेत्रमा धु्रवीकरण भैरहेको छ । कुनै पार्टी विशेषको लेवल लगाउनु जरुरी छैन तर जनताका अग्रगामी परिवर्तनको एजेण्डाको पक्षमा बोल्दा र उभिदा अमुक पार्टीको लेवल लाग्छ भनेर डराउनु पनि बुद्धिमानी होइन । जनताका समस्याहरु भजाएर डलरको खेती गर्ने र त्यो खेती सधैँ मौलाउने वातावरण चाहने प्रवृत्तिको अन्तका लागि पनि यतिबेला आफूलाई सच्चा अधिकारकर्मी भन्नेहरु खुलेर बोल्नु र परिवर्तनको पक्षमा उभिनु जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np