Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

महिला हिंसाविरुद्धको आवाज

         ||   175 Views   ||   Published Date : 27th July 2015 |

लक्ष्मी आचार्य
२०७१ असोजको तेस्रो हप्ता दाङका महिला अधिकारकर्मीहरुले सार्वजनिक ठाउँमा आफूहरुमाथि गाली बेइज्जती गर्ने विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सार्वजनिक अपराधको जाहेरी दिए । लगातार पारिवारिक हिंसा खेपिरहेकी महिलाको पुनस्र्थापनाको क्रममा प्रहरीकै अगाडि आफूहरुमाथि गाली बेइज्जती भएको भन्दै यसरी जाहेरी दिने महिला अधिकारकर्मी १८ जना थिए ।मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने महिला अधिकारकर्मीहरुमाथि सार्वजनिक रुपमा यसरी हिंसा हुनुले सर्वसाधारण महिलाको अवस्था झनै कस्तो होला भन्ने कुरा सबैले सजिलै बुझ्न सकिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ मा महिला भएकै कारण कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन भनी उल्लेख छ । नेपाल पक्ष रहेको महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि १९७९ ले लिङ्गका आधारमा महिलाले सदियौंदेखि विभिन्न शोषण र अन्याय भइरहेको स्वीकार गरी लिङ्गको आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्दछ र सारभूत समानता र औपचारिक समानता दुबै मान्यतालाई व्यवहारिक जीवनमा लागू गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधानले हरेक नागरिकको न्याय पाउने हक, निष्पक्ष, पुर्पक्ष र कानुन व्यवसायीद्वारा प्रतिनिधित्व हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर लैंगिक हिंसा पीडितको बढ्दो आँकडाले महिलाको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको धज्जी उडाएको छ ।
महिलाविरुद्ध हिंसाको अवस्था
अहिले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषयमध्येमा पर्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी दुबै क्षेत्रबाट हिंसा पीडितको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न र हिंसा न्यूनिकरणका लागि काम भइरहेको पनि देखिन्छ । तर हिंसा प्रभावितहरुको बढ्दो आँकडाले त्यो ‘लगानी बालुवामा पानी’ त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न सबैका अघि तेर्साइदिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को प्रकाशन मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका पछिल्ला तीन वर्षको रेकर्ड हेर्ने हो भने महिलाविरुद्ध हिंसाको अवस्था क्रमशः बढ्दो क्रममा देखिन्छ । वर्ष पुस्तक २०१२ मा कूल ६ सय ४८ महिला हिंसाका घटनाहरु अभिलेख भएकोमा २०१३ मा ८ सय ९९ रहेको थियो भने २०१३ मा यो संख्या बढेर २ हजार ३ सय ४४ पुगेको देखिन्छ । (हेर्नुहोस् तालिका नं. १) त्यस्तै ओरेक नेपालको प्रकाशन महिला हिंसासम्बन्धी वर्ष पुस्तक अन्वेषीको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकले पनि महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको निरन्तर भइरहेको बृद्धि देखाउँछ । अन्वेषी २०१२ मा कूल १ हजार ५ सय ८१ महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना रहेकोमा २०१३ मा १ हजार ७ सय ३ रहेको थियो भने २०१४ मा यो संख्या निकै बढेर ३ हजार ३ सय ५० पुगेको देखिन्छ । (हेर्नुहोस् तालिका नं. २)
दाङ जिल्लाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा महिलाविरुद्ध हिंसाका ९१ उजुरी परे भने आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा यो संख्या १ सय १२ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा महिलाविरुद्ध हिंसाको उजुरीको संख्या १ सय १६ पुगेको थियो । (हेर्नुहोस् तालिका नं. ३ ) जानकारहरुका अनुसार महिलाविरुद्ध हुने हिंसा निकै कम मात्रै सार्वजनिक हुने विषयमध्येमा पर्छ र तीमध्ये न्यायिक प्रक्रियामा पुग्ने हिंसा प्रभावित महिलाहरुको संख्या त्यो भन्दा पनि निकै कम छ ।
महिलाविरुद्ध भइरहेका यी हिंसाबाट उनीहरुको मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बताउँछिन् । महिलाविरुद्धका हिंसाबाट महिलाहरु जीवनको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार, क्रुर यातना र अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार र सजाय विरुद्धको अधिकार जस्ता अधिकारबाट बञ्चित भइरहेका छन् । अधिवक्ता ढुंगानाका अनुसार कानुनको समान संरक्षण र परिवारभित्र समानताको अधिकार, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार, कामको उचित र अनुकूल वातावरणको अधिकार, आर्थिक अधिकार र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार जस्ता मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको छ ।

तालिका नं. १ (महिला विरुद्ध हिंसाको अवस्था)
विवरण                    सन् २०१२       सन् २०१३              सन् २०१४
१.               पारिवारिक हिंसा        २७३              ४४७                        १५६९
२.                    बलात्कार              १११            १४०                           २१५
३.                    बलात्कार प्रयास     २९               ३९                              ८९
४.                       यौन दुव्र्यवहार         ३१            ४३                               ५२
५.                         बहुविवाह                ११४        १४७                          २८३
६.                           महिला बेचविखन     ३०         ३१                          ५२
७.                          बेचविखन प्रयास         ३         –                          १३
८.                              बोक्सीको आरोप      ५१        ५२                       ६९
९.                             यातना, गर्भपतन        ५          –                        १
१०.                             जारी                          २          –                      १
जम्मा                        ६८४        ८९९                २३४४
स्रोत ः मानव अधिकार वर्ष पुस्तक ( २०१२–२०१४)

बढ्दो बलात्कार
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरु दिनानुदिन भइरहेका छन् । बलात्कार, सामूहिक बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याजस्तो दर्दनाक घटनाहरु हुनु, अझ बढ्नु सबैको लज्जाको विषय बनेको छ । मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको तथ्यांकले वर्षेनी बलात्कार बढिरहेको देखाउँछ । वर्ष पुस्तकमा सन् २०१२ मा बलात्कार १ सय ११ र बलात्कार प्रयासका २९ घटना रहेकोमा सन् २०१३ मा बलात्कारका १ सय ४० र बलात्कार प्रयासका ३९ घटना थिए भने सन् २०१४ मा यो संख्या बढेर बलात्कारका २ सय १५ र बलात्कार प्रयासका ८९ घटनाहरु भए । बलात्कारको आँकडामा अन्वेषीले झनै डरलाग्दो अवस्था झल्काएको छ । अन्वेषीमा सन् २०१२ मा बलात्कारका १ सय १० र बलात्कारको प्रयासका ३६ घटना अभिलेख भएकोमा सन् २०१३ मा १ सय ८९ बलात्कार र ३५ बलात्कारको प्रयासका घटना भए भने सन् २०१४ मा यो संख्या बढेर बलात्कारका ४ सय ४९ र बलात्कार प्रयासका १ सय १७ घटना थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको रेकर्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा बलात्कारका ११ र बलात्कार प्रयासका ५ घटना रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा बलात्कारका १० र बलात्कार प्रयासका १२ घटना प्रहरीसम्म आइपुगेका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा यो संख्या बढेर बलात्कारका २३ र बलात्कार प्रयासका ४ घटना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । बलात्कारसम्बन्धी कमजोर कानुन परिवर्तनका लागि महिला अधिकारकर्मीहरुले लगातार अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले कानुन परिमार्जन र द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका मुद्दाको सम्बोधनको माग राख्दै विगत साढे एक वर्षदेखि लगातार आन्दोलन गरिरहेको छ । सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. रेणु राजभण्डारीका अनुसार आन्दोलनका मागहरु सम्बोधन गरे जस्तो भए पनि ती कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छन् । (बलात्कार विरुद्धको अभियानका दौरान सञ्जालले राखेका मागहरु ः हेर्नुहोस बक्समा)

बढ्दैछ सम्बन्धविच्छेद

पछिल्लो समयमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरुमा बृद्धि भइरहेका छन् । सम्बन्ध विच्छेदले पारिवारिक विखण्डन बढेको चर्चा चलिरहे पनि सम्बन्ध विच्छेद बढ्नुका पछाडि महिलाविरुद्ध हुने हिंसा पनि कारक तत्वको रुपमा रहेको कुरामा धेरैको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालत पुग्नेहरुको संख्या १ सय ६८ थियो जसमध्ये आर्थिक वर्षभित्रमा १ सय ३२ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा फछर््यौट भए भने ३६ मुद्दा बाँकी रहे । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुग्नेहरुको संख्या २ सय ३५ पुग्यो । जसमध्ये १ सय ७५ मुद्दा फर्छ्यौट भए भने ६० मुद्दा बाँकी रहे । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहनेहरुको संख्या बढेर २ सय ५५ पुग्यो । जसमध्ये १ सय ९० मुद्दा फर्छ्यौट भए भने ६५ मुद्दा बाँकी रहे । (हेर्नुहोस तालिका नं. ४) सम्बन्ध विच्छेदको यो बढ्दो आँकडाले पारिवारिक बिखण्डनको चिन्ताजनक अवस्था जाहेर गर्छ । यसले श्रीमान् श्रीमतीबीचको सम्बन्धमात्रै अन्त्य गर्दैन अभिभावक आपसमा छुट्टिँदा बालबालिका प्रभावित हुने गर्दछन् । सम्बन्ध विच्छेद राम्रो होइन तर यो राम्रो होइन भनेर मात्रै पुग्ने अवस्था अब छैन । सम्बन्ध विच्छेदको वास्तविक कारणबारे गहिरो सामाजिक अध्ययनको आवश्यकता खडकिएको छ ।
तालिका नं. २ (महिला विरुद्ध हिंसाको अवस्था)
क्र.सं.                                                 विवरण                                                 सन्२०१२                 सन् २०१३                         सन् २०१४
१.                                                       पारिवारिक हिंसा                                           २७३                           ४४७                            १५६९
२.                                                       बलात्कार                                                      १११                           १४०                            २१५
३.                                                        बलात्कार प्रयास                                             २९                             ३९                                ८९
४.                                                         यौन दुव्र्यवहार                                                 ३१                            ४३                                ५२
५.                                                       बहुविवाह                                                          ११४                           १४७                            २८३
६.                                                       महिला बेचविखन                                             ३०                              ३१                                 ५२
७.                                                          बेचविखन प्रयास                                              ३                               –                                   १३
८.                                                         बोक्सीको आरोप                                                 ५१                            ५२                                  ६९
९.                                                     यातना, गर्भपतन                                                      ५                                –                                १
१०.                                                      जारी                                                                      २                               –                                  १
जम्मा                                                              ६८४                             ८९९                            २३४४
स्रोतः महिला हिंसा सम्बन्धी वर्ष पुस्तक अन्वेषी, ओरेक नेपाल

तालिका नं. ३ (महिला विरुद्ध हिंसाको अवस्था)
विवरण आ.व. ०६८÷०६९ आ.व. ०६९÷०७० आ.व. ०७०÷०७१
१ बलात्कार ११ १० २३
२. बलात्कार प्रयास ५ १२ ४
३. बहुविवाह ६ ३ ४
४. मानव वेचविखन १ – –
५. घरेलु हिंसा ६८ मध्ये ३ वटा अदालत ८७ मध्ये ६ वटा अदालत ८५ मध्ये ४ वटा अदालत
जम्मा ९१ ११२ ११६

स्रोत ः जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दाङ २०७१

कम भएन घरेलु हिंसा
घरभित्र हुने हिंसालाई व्यक्तिगत मामला र पारिवारिक मामलाको रुपमा स्वीकार गरिँदै आएकोमा २०६६ सालमा घरेलु हिंसा कसूर तथा सजाय ऐन आएपछि घरभित्र हुने हिंसालाई कानुनी रुपले दण्डनीय बनाइएको थियो । लामो समयको पैरवीपश्चात् ऐन आएपछि ऐनले घरेलु हिंसा अन्त्य गर्न टेवा पु¥याउने आशा गरिएको भए पनि धरातलीय यथार्थता यस्तो रहेन । महिला हिंसा सम्बन्धी वर्ष पुस्तक अन्वेषीको पछिल्लो तीनवर्षको अध्ययन अभिलेख हेर्ने हो भने महिला विरुद्धको घरेलु हिंसा बढ्दो क्रममै देखिन्छ । सन् २०१२ मा १ हजार ५ सय ८१ कूल महिला हिंसाका घटनामध्ये १ हजार १९ घरेलु हिंसाका घटना थिए भने सन् २०१३ मा आउँदा कूल १ हजार ७ सय ३ महिला हिंसाका घटनामध्ये १ हजार ४० घरेलु हिंसाका घटना थिए । त्यस्तै सन् २०१४ मा आउँदा कूल ३ हजार ३ सय ५० महिला हिंसाका घटनामध्ये १ हजार ८ सय ९ घरेलु हिंसाका घटना थिए । इन्सेकको वर्ष पुस्तकको आँकडाले पनि पारिवारिक हिंसा निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ ।
कमजोर न्याय प्रणाली
महिला विरुद्धको हिंसा बलात्कार सम्बन्धी एक अध्ययनले म िह ल ा स ँ ग सम्बन्धित मुद्दामा प्रहरी प्रतिवेदनको अभावमा चिकित्सकले जाँच गर्न इन्कार गर्ने, चिकित्सकको प्रतिवेदनको अभावमा प्रहरीले प्रारम्भिक सूचना प्रतिवेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्ने, पीडित र पीडित परिवारलाई उजुरी फिर्ता लिन दबाब तथा उजुरी गरे बापत डर धम्की दिने, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले मुद्दा दर्ता नगर्न प्रहरीहरुलाई दबाब दिने लगायतका कारणले गर्दा लैंगिक हिंसाका पीडितहरुले थप पीडा भोग्नु परेको तथ्य औंल्याएको छ । सन् २०११ मा इन्सेकले गरेको सो अध्ययनले एक त लैंगिक हिंसाका कारणले पीडित, त्यसमाथि पनि फौजदारी न्यायप्रणालीका कमजोरीले गर्दा उनीहरुलाई झनै पीडित बनाउने काम गरिरहेको, अदालतका कर्मचारी, प्रहरी र सरकारी वकिल मिलेर अभियुक्तले सफाई पाउने वा उसलाई थोरै सजाय हुने वातावरण बनाएका थुप्रै उदाहरण रहेको तथ्य देखाएको थियो ।
पारिवारिक सद्भावका नाममा मेलमिलापलाई यति धेरै बढावा दिइएको छ कि पीडित थप पीडित बन्नुपर्ने र पीडकले उन्मुक्ति पाउँदै आएको अवस्था छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले घरेलु हिंसाविरुद्ध न्याय खोज्दै प्रहरीकहाँ पुग्ने प्रायःजसो सबै उजुरी मेलमिलापमा टुंगिएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका घरेलु हिंसाका ६८ उजुरीमध्ये ३ वटा मात्रै अदालत पुगेका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा प्रहरीमा पुगेका ८७ घरेलु हिंसाका उजुरीमध्ये ६ वटा अदालत पुगेका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा ८५ मध्ये ४ वटा मात्रै अदालत पुगेका थिए । घरेलु हिंसाका अधिकांश विषयमा मेलमिलाप जरुरी हुने विषयमा प्रायः सबैको मतैक्यता छ तर मेलमिलापको प्रक्रियामा अपनाइनु पर्ने पर्याप्त सम्वेदनशीलताको अभावमा अहिले भइरहेको मध्यस्थतामा हिंसा पीडितले थप हिंसा खेप्नु परेको र पीडकले उन्मुक्ति पाइरहेको अधिकारकर्मीहरु दाबी गर्छन् । घरेलु हिंसा र बहुविवाह जस्ता लैंगिक हिंसाका उजुरी दर्ता गर्न समस्या रहेको दलित महिला एकता केन्द्रकी अध्यक्ष निर्मलाकुमारी गुप्ताको भनाई छ । ‘छोराछोरीको लालनपालन र भविष्यप्रति अनावश्यक डर देखाइदिएर मुद्दा दर्ता नै गरिदिँदैनन्’, गुप्ता भन्छिन्, ‘मध्यस्थताको नाममा पीडितमाथि थप पीडा दिने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ ।’ गुप्ताका अनुसार यस्तो उन्मुक्ति दिने प्रक्रियामा शक्तिमा रहेका राजनैतिक र प्रशासनिक क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि रहेका छन् ।
फेरिँदैछ कानुन
पीडित केन्द्रीत कानुनको अभावमा हिंसा पीडितहरु सजिलै न्यायिक प्रक्रियामा आउन सकिरहेका छैनन् । न्याय खोज्दै निस्किएका महिलाहरुमध्ये कमै मात्रले न्याय पाएको अनुभूतिसहित मुद्दाको किनारा लाग्ने गरेको छ । महिलाविरुद्धका हिंसा सम्बोधन गर्न पर्याप्त कानुन नभएको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले केही ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ । महिलाहरुको निरन्तरको आवाजपछि ल्याइएको यो विधेयकले विद्यमान विभेदयुक्त ऐन कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमाथि संसदमा छलफल सकिए पनि त्यसले कानुनी रुप ग्रहण गर्दा के कसरी आउँछ हेर्न बाँकी नै छ । विभेदयुक्त ३० बढी कानुन संशोधनका लागि ल्याइएको सो विधेयकमा बलात्कार र घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा गरेको सुधारको प्रस्ताव हेर्नुहोस् बक्समा ।
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता
महिला हिंसाविरुद्ध कानुन हुँदै नभएको पनि होइन । कानुनी विभेद त छन् तर जे जति कानुन छन् तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्या छँदैछ । आफूहरुविरुद्ध गाली बेइज्जत भएको भनेर महिला अधिकारकर्मीहरुले दिएको जाहेरीमा प्रहरीको तदारुकता देखिएन । जाहेरी दर्ता भएको २० दिन पुगिसक्दा पनि पीडकलाई ल्याइएन । प्रहरीले म्याद थप गर्ने कानुनी प्रक्रिया मिलाउने काम मात्रै ग¥यो ।
‘पीडक निरन्तर फोन सम्पर्कमा रहेको बताउने प्रहरीले कार्यालयको ढोकै अगाडि रहेको पीडकलाई समातेर कानुनी प्रक्रिया थाल्नुको साटो मुद्दाको सूचना दिएर भगाउने काम गरेको छ ।’ जाहेरी दिने महिला अधिकारकर्मीहरु भन्छन्, ‘महिला हिंसाका मुद्दाहरुमा न्याय पाउन निकै कठिन छ । मुश्किलले न्यायिक प्रक्रियामा ल्याई पु¥याइएका पीडकहरुलाई व्यवहारिकताको नाममा उम्काउने काम भइरहेको छ ।’ प्रत्येक मुद्दामा निरन्तर दबाब दिनुपर्ने अवस्था भोगिरहेका उनीहरुले आफूहरुको जाहेरीमा प्रहरी तदारुकता नहुनुले महिलाको न्यायमा पहुँचको अवस्था र न्याय प्रक्रियाभित्र ‘अनदेखा’ प्रवृत्ति रहेको पुष्टि गरेको बताए ।
महिलाविरुद्धको हिंसा कम गर्ने उपाय कानुन निर्माण सँगसँगै कानुन कार्यान्वयमा रहेको समस्या तत्काल निवारण गर्नु हो । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म बढ्दो दण्डहीनता र कानुन कार्यान्वयन तहमा रहेको गैरजवाफदेहिताको अन्त्यका लागि निरन्तर आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
बलात्कारसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनी प्रावधान
१६ वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय
१६ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्म सजाय
श्रीमान्ले श्रीमतीलाई जबर्जस्तीकरणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म सजाय ।
कसैले गर्भवती, अशक्त, अपाङ्गता भएका वा होसठेगानमा नरहेका वा आफ्नो संरक्षण वा हेरविचारमा रहेका महिलालाई जबर्जस्तीकरणी गरेमा वा जुनसुकै उमेरका महिलाउपर सामूहिकरुपमा जबर्जस्ती बलात्कार गरेमा यस महलमा लेखिएको सजायमा थप दुई वर्ष कैद ।
आशयकरणीको सजाय छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा पाँचसय रुपैयाँदेखि छ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै रहेकोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
३५ दिनको हदम्यादलाई बढाएर ६ महिना पु¥याइएको छ ।

घरेलु हिंसा कसूर तथा सजाय ऐनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनी प्रावधान ः
घरेलु हिंसापीडितको संरक्षणका लागि प्रत्येक जिल्लामा महिला संरक्षण अधिकृत तोक्ने ।
निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने ।
पीडितको उपचार खर्च पीडकले व्यहोर्ने र तत्काल सम्भव नभए सेवा केन्द्रले पीडितलाई सम्पूर्ण खर्च उपलब्ध गराउने र त्यसरी उपलब्ध गराइएको रकम पीडकबाट कार्यालयले सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने ।
सरकारवादी मुद्दा हुने ।
घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजारदेखि पच्चीस हजार जरीवाना वा ६ महिना कैद वा दुबै सजाय ।
कसैले अंगभंग गरेको वा तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई पोली, शरीर कुरुप पारिदिने घरेलु हिंसा गरेमा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरीवाना र १ देखि ८ वर्ष कैद सजाय ।

स्रोत ः लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले बलात्कार बिरुद्धको अभियानमा राखेका माग
१) बलात्कारसम्बन्धी हालको विभेदपूर्ण कानुनमा अबिलम्ब संशोधन गरियोस् ।
२) द्रूतन्याय प्रणाली (फाष्ट ट्रयाक कोर्टको अबिलम्ब गठन गरी बलात्कारबाट
प्रभावितहरूसँग सम्बन्धित सबै घटनाहरूको अविलम्ब प्रभावकारी फैसला गरियोस् ।
३) बलात्कारसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रियालाई सम्वेदनशील र प्रभावकारी बनाउन नेपाल
प्रहरीका लागि निर्देशिका निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् ।
४) बलात्कार तथा यौनशोषणबाट पीडित महिला तथा बालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य
सेवा र न्यायपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सीआरसी÷सीडमा गरिएको
प्रतिवद्धताअनुरूप नीतिगत तवरबाट सुनिश्चित गरी त्यसका बजेटमा व्यवस्था
गरियोस्।
५) बलात्कार पीडित÷प्रभावितमाथि विभेद गर्नेलाई सामाजिक अपराधीको रूपमा राख्न
आवश्यक कानुनको निर्माण र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाहीे गरियोस् ।
६) संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० का प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्दै
द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा पीडितहरुको मानवअधिकार सुनिश्चितताको आधार निर्माण
गरियोस् ।
७) द्वन्द्वकालमा भएका सबै यौन हिंसाहरुको अनुसन्धानका लागि उच्च राष्ट्रिय समिति
गठन गरियोस् ।
८) द्वन्द्वकालमा यौन हिंसाबाट पीडित महिलाहरुका बाहिर आएका घटनाहरुमा
उनीहरुलाई न्याय, शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्यको व्यवस्थाका साथै अति
प्रभावित क्षेत्रहरुमा सबैका लागि अविलम्ब शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र
सहयोगको व्यवस्था ।
९) अब बन्ने सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको
सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
१०) महिलाको अधिकार सुनिश्चिततासहितको संविधान निर्माण गरियोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np