Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

जुरमुराउँदै हिंसा प्रभावित

         ||   179 Views   ||   Published Date : 27th July 2015 |

लक्ष्मी आचार्य
दाङ । जिल्ला अदालत पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालत धाएर २०६५ सालमा मुद्दा जितेकी रवी गुरुङ्गले मुद्दा जितेको सात वर्षसम्म फैसला बमोजिमको सम्पत्ति भोग चलन गर्न पाइनन् । जिल्ला सदरमुकाम घोराहीको अति व्यस्त बजारमा रहेको साढे सात धुर जग्गामध्ये करीब एक डेढ धुरमात्र अदालती फैसलाबाट प्राप्त गरेकी उनले त्यो जमीन पनि भोगचलन गर्न पाएकी थिइनन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएर दुःख पाएका दाङका हिंसा प्रभावित महिलाहरुले छ दशक नाघिसकेकी तिनै बृद्धाको जमीनमा घर बनाउने काम गरिदिएर अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हात बढाएका छन् ।
अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुनु सामान्यजस्तै बनिरहेको अवस्थामा हिंसा प्रभावित महिलाहरु अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गराउन आफूहरु नै मिलेर अघि बढ्न थालेका छन् । अदालतले गरेको फैसला बमोजिमको हक भोगचलन गर्न निकै सास्ती खेप्नु परेको गुरुङ्ग बताउँछिन् । “कैयौं पटक छाप्रो हाल्ने कोशिस गरें । फैसला कार्यान्वयन गराइपाउँ भनेर अदालत पुगें । प्रहरी प्रशासन धाएँ ।” गुरुङ्ग भन्छिन्, ‘मेरो सबै कोशिस असफल भएका थिए । प्रहरी प्रशासनको आडमा मेरो जमीन हडप्न खोज्नेले निकै दुःख दियो ।” उनको जमीनमा छाप्रो बनाउन अघि सरेका महिलाहरुले पनि कम्ती दुःख पाएनन् । जमीन हडप्न खोज्ने व्यक्तिले उनीहरुलाई समेत हातपात गर्न तम्सिए । प्रहरी प्रशासन अदालतको फैसला “थाहा छैन” भनेर “पानीमाथि ओभानो” बन्न खोज्यो । “अदालतको फैसला च्यापेर महिलाहरुको समूह नै रवी गुरुङ्गको घर बनाउन लागि प¥यौं । निर्माण मजदुरको रुपमा महिलाहरुले घर बनाउन  सहयोग गरे ।” हिंसा प्रभावित महिलाहरुको संस्था सक्षम महिला सामुदायिक संस्थाकी अध्यक्ष रचना सुवेदी भन्छिन्, “निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म सिलाउने बुन्ने काम गर्ने महिलाहरु पनि सोही ठाउँमा आएर काम ग¥यौं । महिलाहरुले पहरा दिएरै काम सम्पन्न भयो ।”
महिला दिदीबहिनीहरु मिलेर रवी गुरुङ्गको घर निर्माण गरिरहँदा तुलसीपुर खर्चवाकी फुर्सी परियारमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । वर्षौं लगाएर मुद्दा जितेर पाएको जग्गा कसरी भोगचलन गर्ने भनेर चिन्तित उनलाई दिदी बहिनीहरुको सहयोगले घर बनाउन सक्छु कि भन्ने भएको छ । श्रीमान्को निरन्तरको हिंसापछि पाँच सन्तानका साथ घरबाट बाहिरिन बाध्य उनले मुद्दा जितेको पनि सात वर्ष पुगिसक्यो । अदालतबाट मुद्दा जितेर तीन कठ्ठा जग्गा पाएकी उनी श्रीमान्को धम्कीका कारण अझै घर फर्कन सकेकी छैनन् । सम्बन्ध बिच्छेद भइसके पनि श्रीमान्को ‘मार्छु, काट्छु” जस्ता धम्कीबाट मुक्ति पाएकी छैनन् । दैनिक मजदुरी गरेर, फलफुल तरकारी बेचेर उनको गुजारा चलेको छ । विभिन्न खालका हिंसा खेप्न बाध्य दाङका केही महिलाहरु संगठित भएर सीप सिक्ने, आयआर्जनका विभिन्न क्रियाकलापमा सक्रिय हुन थालेका छन् । संस्थाकै अगुवाईमा अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा विशेष सक्रियता बढाउन लागेको संस्थाकी अध्यक्ष रचना सुवेदी बताउँछिन् । ‘सीप सिक्ने क्रममा
हामीहरुले बाँसको घर बनाउने सीप सिकेका छौं । यही सीपको उपयोग गरेर सामूहिक रुपमा नमूना घर निर्माण गरेका छौं ।” उक्त सामूहिक घरलाई आयआर्जनको थलो बनाउने बताउँदै अध्यक्ष सुवेदी भन्छिन्, ‘वर्षौ लडेर पाएको हक उपभोग गर्न नपाउँदा महिलाहरुमा निराशा जाग्न थालेको थियो । दैनिकी चलाउन पनि उस्तै समस्या । काम गरेर खाने वातावरण बनाउन हामी आफैले सकेजति पहल गरिरहेका छौं ।” ‘अदालतका फैसला बेलैमा कार्यान्वयन भए आफ्नै हक भएको स्थानमा गएर बस्थ्यौं ।” पीडितहरु भन्छन्, ‘अदालतका फैसला कागजमा सीमित हुँदा हामीले मुद्दा जितेर पनि न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेका छैनौं ।”
कार्यान्वयन नहुने अदालतका फैसला
‘कार्यान्वयन बिनाको फैसला वा आदेशको कुनै अर्थ छैन्” लर्ड डेनिङको यो भनाई फैसला कार्यान्वयन नभएका पीडितको अवस्था झल्काउन पर्याप्त छ । मुद्दा जित्नु भनेको आधा युद्ध जित्नु मात्रै हो । जितेको कुरा पाएपछि मात्रै पूरै युद्ध जितिन्छ । फैसला कार्यान्वयन नभए कागजी न्याय मात्र हुने र अदालतप्रति जनआस्था नरहने शाही न्याय सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘फैसला तथा अन्तिम आदेशलाई मूर्तरुप दिने काम फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुने अन्यथा कागजी न्याय मात्र हुन्छ ।” अदालत सुदृढिकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५८ मा भनिएको छ । तर हामीकहाँ फैसला  कार्यान्वयन नहुनु सामान्य बन्दै गएको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देशैभर उस्तै छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार झण्डै ६८ हजार अदालतका फैसला र आदेश कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । अदालतले दोषी ठहर गरेकामध्ये सरकारले करीब १ लाख १६ हजार जनाबाट कैद र जरिवाना असुल गर्न सकेको छैन । सबै फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने दोषीबाट ८ अर्ब, ७९ करोड, ५७ लाख ८६ हजार ८ सय २४ जरिवाना उठ्छ । निर्देशनालयका अनुसा फैसला कार्यान्वयनका लागि परेका १२ हजार ६७ निवेदनमध्ये ६ हजार ६ सय ५६ मात्र फर्छयौट भएका छैनन् । त्यसमध्ये ९ सय ४ निवेदन एक वर्षभन्दा पुराना छन् । (हिमाल खबर पत्रिका)

कार्यान्वयन हुन बाँकी फैसला ः ६८,०००
असुल हुन बाँकी जरिवाना ः ८,७९,५७,८६,८२४
कार्यान्वयन हुन बाँकी निवेदन ः ६६५६

‘पीडितहरु अदालत तथा न्यायिक निकायहरुमा प्रवेश गर्नुको एक मात्र उद्देश्य त्यस्ता निकायहरुबाट गरिएको फैसला प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नै हो । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नहुने तथा अदालतको फैसला पालना गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने हो भने त्यस्तो फैसलाको कुनै अर्थ रहँदैन । अदालतका निर्णय
कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्वन्धित व्यक्तिको इच्छामा निर्भर हुने हो भने विवाद समाधानको लागि अदालत प्रवेश गर्नुको कुनै औचित्य रहदैन ।” पीडितको
न्यायमा पहुँचका लागि काम गरिरहेकी एक अधिकारकर्मी फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अदालतप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको र समाजमा दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको बताउँछिन् । ‘लामो झन्झटिलो अदालती प्रक्रियाका कारण पीडितहरु सजिलै अदालत पुग्न सकिरहेका छैनन् ।” उनी भन्छिन्, ‘त्यसमाथि अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा अदालत पुगेर थप दुःख भन्दा के पाइन्छ र ? भन्ने जस्तो निरासाभाव देखिन थालेको छ ।” सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन, २०६६ ले फौजदारी मुद्दामा राज्यको सक्रियता हुन नसकेको कारणले गर्दा अदालतका फैसलाहरु कार्यान्वय हुन नसकेको अवस्था औंल्याएको भए पनि अवस्थामा अझै सुधार आउन सकेको छैन ।
नेपालको वर्तमान कानुनी प्रावधान अनुसार साधारण कार्यविधि अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेपछि तोकिएको म्यादभित्र मुद्दा जित्ने पक्षले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिनुपर्छ । अदालतको फैसला बमोजिम हक नपाएपछि अंश छुट्टयाई पाउँ भनेर यसरी अदालतमा निवेदन दिने महिलाहरुको संख्या वर्षेनी बढ्नुले अदालतका फैसला सजिलै कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने देखाउँछ । अदालतको फैसला बमोजिम अंश छुट्याई पाउँ भनेर आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा ५१ जना महिलाले दाङ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो आर्थिक वर्षमा ३९ निवेदन फर्छयौट भए भने १२ निवेदन बाँकी रहेका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा यसरी निवेदन दिने महिलाहरुको संख्या बढेर ७६ पुगे भने फर्छयौट भएका निवेदनको संख्या ७० रहेको भने ६
निवेदन बाँकी रहे । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा अंश छुट्याई पाउँ भनेर अदालतमा निवेदन दिने महिलाको संख्या ६१ रहेकोमा ४५ निवेदन फर्छर्यौट भए भने १६ निवेदन बाँकी रहे । (हेर्नुहोस् तालिका नं. १)

तालिका नं. १
अंश छुट्टयाउनका लागि अदालतमा परेका महिलाका निवेदन र फछर््यौटको अवस्था
विवरण                                         आ.व. २०६९÷७०        आ.व. २०७०÷७१     चालु आ.व. ( नौ महिना२०७१÷०७२
निवेदन संख्या                                       ५१                              ७६                            ६१
फर्छयौट                                                ३९                             ७०                                   ४५
बाँकी                                                     १२                             ६                                     १६

स्रोत ः दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत

त्यसो त न्याय खोज्दै अदालतसम्म पुग्ने हिंसा प्रभावित महिलाहरुको तथ्यांक पनि बर्षेनी बढिरहेको देखिन्छ । जिल्ला अदालत दाङको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा सम्बन्ध विच्छेद र अंश मुद्दामा १ सय ६८ जना महिलाले मुद्दा दायर गरेकोमा सो आर्थिक वर्षमा १ सय ३२ जनाको मुद्दा फर्छयौट भएको देखिन्छ भने ४२ मुद्दा फर्छयौट हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा २ सय ३५ मुद्दा परेकोमा १ सय ७५ फर्छर्यौट भए भने ६० बाँकी रहेका थिए । चालु
आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२को नौ महिनामा यसरी अदालत पुग्ने महिलाहरुको संख्या १ सय ८९ रहेकोमा ९२ मुद्दा फर्छयौट भइसकेको दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको रेकर्डले देखाउँछ । (हेर्नुहोस् तालिका नं. २ )

तालिका नं. २
अदालतमा परेका महिलाका मुद्दा (अंश र सम्बन्ध विच्छेद)
विवरण आ.व. २०६९÷७० आ.व. २०७०÷७१ चालु आ.व.(नौ महिना २०७१÷०७२
मुद्दा संख्या १६८ २३५ १८९
फर्छयौट १३२ १७५ ९२
बाँकी ४२ ६० –

स्रोत ः दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत
मुलुकी ऐनको दण्ड सजाय महलको ४२ नम्बरमा अन्तिम फैसला भएको तीन वर्षभित्र मुद्दा जित्ने पक्षले सबन्धित जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसलाको नक्कल लिई अदालतमा दरखास्त दिएमा बिगोसमेत भराई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला तहमा तहसिल शाखा र
सर्वोच्च अदालतमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय रहेको छ ।

क्षतिपूर्ति पाउनै मुश्किल
इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टस् (आईसीजे) र राष्ट्रिय महिला आयोगले २०७० सालमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, सिराहा, महोत्तरी र बर्दियामा गरेको एक अध्ययन अनुसार २०६४ सालदेखि २०७० सालसम्म २ सय ५ वटा बलात्कारका मुद्दामा फैसला भएकोमध्ये ३५ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै कैदसहित क्षतिपूर्तिको फैसला भएको देखिन्छ । करीब आधा (४७ प्रतिशत) मुद्दामा प्रतिवादी उपर अदालतले कैद सजाय ठहर गरेको तर पीडितको नाममा क्षतिपूर्ति तोकिएको छैन । पीडकको क्षतिपूर्ति दिनसक्ने आर्थिक हैसियत नभएको भनेर देखाइएको छ । आइसीजे र महिला आयोगको सो अध्ययन अनुसार क्षतिपूर्ति भराइदिने भनी फैसला भएका ७२ वटा मुद्दामध्ये पाँच वटा मुद्दाका पीडित (७ प्रतिशत) ले मात्र क्षतिपूर्ति पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् । बाँकी (९३ प्रतिशत) मुद्दाहरुमा पीडितले क्षतिपूर्ति भराउन निवेदन दिएका छैनन् । न्यायालयसम्म आइपुगेका मुद्दामा लामो समय लगाएर पक्षमा फैसला भए पनि पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । अदालती प्रक्रिया
झन्झिटिलो, पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति अत्यन्त कम र न्याय पाइहाले पनि क्षतिपूर्ति पाइने कुनै ठेगान नभएको कारण कमजोर आर्थिक अवस्थाका पीडित
परिवारहरु केही रकममा गाउँमै मिल्न बाध्य भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

न्यायाधीशको विवेकमा क्षतिपूर्ति
अपराधको असरबाट पीडितलाई बचाउन क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि अदालतले बलात्कारका घटनामा क्षतिपूर्ति रकम तोक्दा आकाश पातालको फरक देखिएको छ । आइसीजे र आयोगको सो अध्ययनका अनुसार एकै प्रकृतिका अपराध (बलात्कारीलाई पाँच वर्ष सजाय तोकिएका) मा कुनै अदालतले २ हजार र कुनै अदालतले एक लाख ५ हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेका छन् । यसले अदालतबाट स्वविवेकीय अधिकार बढी प्रयोग हुँदा न्यायको साटो अन्याय हुने संभावना उत्तिकै रहेको देखाएको छ । त्यस्तै बलात्कारका मुद्दामा क्षतिपूर्ति माग गरी दरखास्त पर्ने गरेको देखिँदैन । क्षतिपूर्ति भराईपाउँ भनी निवेदन अदालतमा नदिएसम्म क्षतिपूर्ति पाइँदैन ।
फैसला कार्यान्वयनमा बैज्ञानिक विधिको खाँचो
अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुनुमा न्यायालय र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय हुन नसक्नुलाई महत्वपूर्ण कारणको रुपमा धेरै कानुनका जानकारहरुले लिने गर्छन् । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि खासगरी फौजदारी मुद्दा फैसला कार्यान्वयनमा प्रहरी, अभियोजनकर्ता र तहसिल शाखाबीच देखिएको समन्वय अभाव नै समस्या भएको उल्लेख छ । न्यायपालिकाले गरेको फैसला आदेश कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो । यी दुईबीच समन्वय बढाए मात्रै पीडितले पाएको कागजी न्याय व्यवहारमा रुपान्तरण हुन सक्छ । फैसला कार्यान्वयनमा रहेका सानातिना कानुनी अल्झनले पनि समस्या निम्त्याएको नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता पदम प्रसाद वैदिकको बुझाई छ । अदालतको एउटा फैसला कार्यान्वयन गराउन तीन पटकसम्म पुनरावेदन गर्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै बैदिक भन्छन्, ‘परिवर्तित कानुन र दायित्वबारे चेतना अभिवृद्धि गर्दै फैसला कार्यान्वयनको कार्यविधिलाई बैज्ञानिक एवं व्यवहारिक बनाउनुपर्छ ।”
खाँचो सहयोग र प्रोत्साहनको
फैसला कार्यान्वयनका धेरै जटिलताका बीच पीडितहरु स्वयं फैसला बमोजिम हक उपभोग गर्न एकजुट भएर अघि सरेका छन् । आत्मसम्मानमा लागेको चोट, दैनिक जीवनयापनमा आइपरेका अप्ठेरासँग जुझ्दै आफ्नो हक उपभोग गर्न अघिसरेका उनीहरुलाई सबैले सहयोग र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । रवी गुरुङको घर बनाउन अघि सरेका
उनीहरुले शुरुमा प्रहरी प्रशासनबाटै अवरोधको सामना गर्नुपरेको बताउँछन् । मिडिया र स्थानीय संस्थाहरुको सहयोगपछि सहज वातावरण बनेको उनीहरुको भोगाई छ । पीडितलाई थप पीडित बनाउने कानुन र सोंच व्यवहार परिवर्तन बिना न्याय प्राप्तिको बाटो सहज देखिँदैन । यसका लागि हामी सबैले आ– आफनो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np