Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

महिला अधिकार संस्थागत गर्न पार्टी ह्विपभन्दा माथि उठ्नेछौं

         ||   422 Views   ||   Published Date : 14th August 2015 |

 

Samarekha-Bahas-copy-300x92

संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफै बनाउनका लागि नेपाली जनताले गरेको लामो संघर्षको प्रतिफल मुलुक अहिले संविधान निर्माणको काममा अघि बढिरहेको छ । संविधान लेख्ने आठ वर्ष लामो दलीय कसरतलाई मुलकमा आएको भूकम्पको महाविपत्तिले सहमति गरेर अघि बढ्न बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरिदिएपछि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनताको बीचमा आएको छ । मस्यौदाले नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रतिनिधित्वलगायतका महिला अधिकारका महत्वपूर्ण विषयलाई संस्थागत गर्न नसकेको कुरा जबर्जस्त रुपमा उठेको छ । मस्यौदा परिमार्जन गर्न सुझाव दिने काम भइरहेको बेला नयाँ संविधानमा महिला अधिकारलाई संस्थागत गर्न दाङका महिला सभासदहरु के गर्दैछन् त ? समरेखा बहसमा हामीले दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सभासदहरु रेखा शर्मा, अनिता देवकोटा, रुक्मिणी चौधरी, सुशीला चौधरी र गंगा चौधरीसँगको बहस प्रस्तुत गरेका छौं । –सम्पादक

 

महिला अधिकार संस्थागत गर्न पार्टी ह्विपभन्दा माथि उठ्नेछौं

Rekha Sharma

रेखा शर्मा

महिला सभासदहरु महिला अधिकारका निम्ति संविधानसभामा लडिरहेका छौं । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा धेरै कमजोरी रहेको भए तापनि यतिसम्म ल्याउन पनि महिला सभासदहरुले धेरै लडेर आएको हो । हामीले संविधानसभा र आफूले काम गर्ने समितिहरुमा महिलाका मुद्दा उठाउने सवालमा कतै पनि कन्जुस्यांँई गरेका छैनौं । कतिपय सन्दर्भमा पार्टीका ह्विप तोडेर, पार्टीको अनुशासन तोडेर फरक मत राखेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि संविधानको मस्यौदा हामीले राखेको अडान बमोजिम आएन । अन्तिममा कलम घुमाउने ठाउँमा हामी नहुँदा धेरै कुराहरु छुटेका छन् । महिला विरोधी विषयहरुको विरोध गर्ने, प्रतिवाद गर्ने ठाउँमा हामी महिला सभासदको उपस्थिती रह्यो तर निर्णय गर्ने ठाउँमा हाम्रो उपस्थिती नहुनुको परिणाम नै कतिपय सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछि हटेर संविधानको मस्यौदा आएको हामीलाई पनि लागेको छ । प्रस्तावनादेखि मौलिक हक, नागरिकता, समानताको हकदेखि लिएर स्थानीय निकाय, संघ र प्रदेशमा महिला अधिकार सुनिश्चिततामा हामी संविधानसभामा लडेका छौं । र यो लडाईं संविधान जारी हुञ्जेल गरि नै रहने छौं । महिलाहरुले देशभर दिएका सुझावले हामीलाई उर्जा दिएको छ । यही उर्जाको बलमा संविधानमा महिला अधिकार संस्थागत गर्न सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नेछु । महिलाको पक्षमा दृढतापूर्वक लड्ने र अन्तिममा १ सय ७५ महिला सभासदहरुले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर महिलाका मुद्दामा एक भएर जान पहल गर्ने, आवश्यक परे पार्टीको ह्विप तोडेर महिला मुद्दाहरु स्थापित गर्न लागिपर्ने छौं ।

 

महिलाको पक्षमा वातावरण बनाउनेछु

 

Anita Devkota (2)

अनिता देवकोटा

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको छलफलमा छौं । हामी महिला सभासदहरु पनि कसरी महिलामैत्री संविधान बनाउन सकिन्छ भनेर छलफलमा जुटेका छौं । दाङका महिला सभासद हुनुको नाताले महिलाहरुले दिनुभएका सुझावमा महिलाहरु हस्ताक्षरमुनि हामीले पनि हस्ताक्षर गरेर संविधानसभामा सुझाव पेश गर्नेछौं । संविधानमा महिला अधिकार संस्थागत गराउन फरक मत दर्ज गराएर सुझाव लिन आएका छौं । अहिलेको संविधानको मस्यौदाले महिला उत्पीडनको अन्त्य गर्न सक्दैन भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । प्रस्तावनामा पितृसत्ताले थोपेका उत्पीडनको अन्त्य गर्ने संकल्प नलेखेर नागरिकता राष्ट्रियताको ध्वाँस देखाएर महिलालाई ठग्न पाईंदैन भन्ने हाम्रो अडान कायम छ । महिलाहरुले दिएका सुझावको बलमा संविधानसभामा लडेर ५२ प्रतिशत जनसंख्याको पक्षमा वातावरण तयार गर्नेछौं । महिलाहरु एकजुट भयौं भने पार्टीहरुलाई बाध्य पार्न सकिने विश्वास छ । महिला अस्मिताको लडाईंमा १ सय ७५ जना महिला सभासदा एक ठाउँमा रहनेछौं । महिलामाथि भएका विभेदको अन्त्य र प्रतिनिधित्वको सवाललाई जबर्जस्त रुपमा उठाइनेछ । स्थानीय निकायमा पचास, संघीयमा चालिस र राष्ट्रियसभामा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चितताको विषयलगायत महिलाको सवालमा धेरै विषयहरु छन् । महिलामैत्री संविधान निर्माणमा प्रतिवद्ध रही सो अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

 

मस्यौदामा महिला अधिकारको कुरा जानाजान छुटाइएको छ

rukmini chaudhari  

रुक्मिणी चौधरी

महिला भएको कारणले हामी महिला सभासदले महिलाको बेदना बुझ्छौं । तर प्रारम्भिक मस्यौदामा महिला अधिकारको कुरा जानाजान छुटाइएको छ । नियतबस प्रारम्भिक मस्यौदामा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ । यसमा हामीलाई आपत्ती छ । आज पनि नागरिकताको व्यवस्थामा ‘र‘ उल्लेख गरेर यो देशका पुरुष नेताहरु महिलालाई बच्चा उत्पादन गर्ने फ्रयाक्ट्री मात्रै बनाउन खोज्दैछन् । तर उनीहरुले बुझ्न जरुरी छ कि आजका महिला बच्चा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री होइन महिलाहरु त्यसको मालिक बन्न चाहन्छन् । संविधानमा नागरिकतामा समानताको कुरा प्रमुख कुरा हो । देशभरिका महिलाको पहिलो प्राथमिकताको मुद्दा पनि नागरिकताको मुद्दा नै हो । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा छुटेको मुद्दा मध्येमा सबै भन्दा संबोधन हुनसक्ने संभावना बोकेको मुद्दा नागरिकता र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी आत्मनिर्णय सहितको अधिकारको मुद्दा हो । यी मुद्दामा देशैभरका महिलाहरुले आवाज उठाउन जरुरी छ र म एक सभासदको नाताले जसरी पनि यी दुई विषय संबोधन गराउन लागिपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । संविधानको मस्यौदा समिति, मौलिक अधिकार तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समिति, राजनैतिक सम्वाद समितिको सदस्यको नाताले त्यहाँ पनि म यी विषयहरु संस्थागत गर्ने सवालमा अडान लिनेछु । कतिपय विषयहरु अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाभन्दा पछाडि गएको भए पनि महिलाका दुई विषयहरुमा यो संविधान थप उल्लेख भएको छ । पैतृक सम्पत्तिमा समान हकमा थपेर सम्पत्तिमा दम्पत्तिको हक समानको व्यवस्था आएको छ भने संविधानमै महिला र पुरुषको समान श्रमको समान ज्यालाको प्रावधान आएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । यसको साथै महिलाहरु हत्या, हिंसा, बलात्कारको शिकार भएको विषय र वैदेशिक रोजगारको क्रममा विभिन्न नाममा महिलाहरु श्रम शोषणमा परेर एक वर्षमा सात हजार बेचिएका छन् । यी विषयमा गहन रुपमा सबै लाग्नुपर्छ ।

 

 

केन्द्रमा महिला सभासदहरु एकजुट भएका छौं

sushila chaudhari

सुशीला चौधरी

नयाँ संविधानमा महिला अधिकार संस्थागत गर्ने सवालमा महिला सभासदहरु एकजुट भएका छौं । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा महिलाका धेरै कुराहरु छुटाइएको भए पनि छुटेका विषयहरु लेख्न दबाब दिन अन्तिम समयसम्म हाम्रो प्रयत्न जारी रहनेछ । स्थानीय चुनावमा महिला सहभागिता बढाउन सबै मिलेर काम गर्नुपर्दछ । आमाको नाममा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्थाको लागि र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि महिलाहरुको लागि कम्तीमा ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चितताको लागि पनि वकालत गरिरहेका छौं । नागरिकताको व्यवस्थामा ‘र‘लाई हटाएर ‘वा‘ राख्नुपर्नेमा हामी सबै लागिरहेका छौं । छोराछोरीलाई सहज तरीकाले नागरिकता दिन पाउने हकको संविधानले ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै लिएर जान सके हामी सफल हुन्छौं । संविधानमा महिला अधिकार संस्थागत गर्न आएका सुझावलाई मनन गरेर अघि बढ्नेछौं । महिला दिदीबहिनीलाई राजनीतिमा सहभागी गराउन सबैले पहल गरौं । केन्द्रमा एकजुट भएका छौं । महिला सभासदले पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ

Ganga chaudhari

गंगा थारु

संविधानमा लैंगिक विभेदको अन्त्य र महिला अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरिनुपर्ने आवाज उठाइरहेको भए पनि संविधानसभाभित्र निर्णायक ठाउँमा महिला नहुँदा प्रारम्भिक मस्यौदामा धेरै कुराहरु छुटेका छन् । हामी महिला सभासदहरुले पनि मस्यौदालाई लिएर सुझाव दिने, फरक मत दर्ज गर्ने काम गरिरहेका छौं । तर हाम्रो कुराको सुनुवाई हुन सकेको छैन । संविधानसभामा महिला सभासदहरुको संख्या १ सय ७५ छ । तर यतिधेरै महिलाहरु भए पनि कतिपय महिला सभासदहरु शीर्षस्थ नेताहरुको चंगुलमा फसेको अवस्था छ । कतिपय सन्दर्भमा जारी हुने पार्टी ह्विप नाघ्न महिलाहरुलाई मुश्किल परिरहेको अवस्था छ । अघिल्लो संविधानसभामा महिला ककसले महिला अधिकारको विषयलाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्ने सवालमा निकै राम्रो अभ्यास गरेको थियो । यसपालि महिला ककस पनि बन्न सकेन । त्यसैले पनि महिला सभासदहरु एक ठाउँमा आएर निर्णायक भूमिका खेल्न सक्लान् भन्ने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था छैन । निर्णायक भूमिकामा पार्टी ह्विपभन्दा माथि उठेर महिला अधिकारका मुद्दाहरु संस्थागत गर्ने हाम्रो कोशिस रहनेछ । महिला ककस बनाउन नदिएर महिला सभासदहरुमाथि पार्टीहरुले महिला मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन् । ककस नबन्दा समग्र आदिवासी, जनजाति लगायतका आवाज बुलन्द गर्न सकेनौं । यसैको फलस्वरुप महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायका हक अधिकार संस्थागत गर्ने सवालमा अघिल्लो संविधानसभा र अन्तरिम संविधानभन्दा ब्याक भएको अवस्था छ । संविधानले सीमान्तकृत समुदायका हक अधिकार समेटोस् भन्नका लागि सभासदहरु एक ठाउँमा आएर निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np