Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

लक्षित समुदायको बजेटमा मनपरी बन्द गर

         ||   197 Views   ||   Published Date : 27th June 2016 |

विकासको मूल प्रवाहमा समेटिन नसकेका महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, अपाङ्ग असहायलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने योजनामार्फत उनीहरुको सशक्तिकरण गरी विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने राष्ट्रिय संकल्प अनुरुप स्थानीय निकायले काम
गरिरहेका छैनन् । लक्षित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदापुग्ने योजनाहरुमा खर्च  गर्नुपर्ने बजेटको निश्चित प्रतिशत नियम विपरीत अन्यत्र खर्च हुने गरेको छ । लक्षित समुदायको बजेटमा गरिने मनपरीको पछिल्लो उदाहरण घोराही नगरपालिका भएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४का लागि महिला तथा बालबालिका लक्षित बजेटलाई मनपरी ढंगले विकासे कार्यक्रममा हालेर परिषदबाट स्वीकृत समेत गराइसकेको छ । महिला र बालबालिकाको करीब ३० लाख रुपैयाँ सडक कालोपत्रे, ग्रावेल, कल्भर्ट, सिंचाईं, विद्युत पोल निर्माणमा खर्चिने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ । जबकि स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा सबै जातजातिका महिला,
बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बजेटको १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत बालबालिका र १५ प्रतिशत दलित जनजाति, अपाङ्ग, अल्पसंख्यकलगायतलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने योजनामा छुट्याउनु पर्ने नियम छ । तर नगरपालिकाले नियमको ख्यालै नगरी महिला तथा बालबालिका लक्षित बजेटले विकासका कार्यक्रम गर्न लागेको छ ।

यसरी नियम विपरीत लक्षित समुदायको बजेट विकासे योजनामा स्वीकृत गर्ने काममा दलिय प्रतिनिधि समेत मिलेका छन् । लक्षित समुदायको बजेट फलदायी हुन नसकेको भन्दै दलीय प्रतिनिधिहरुले विकासे योजनामै बजेटलाई गाभ्न नगरपालिकालाई सघाएका छन् । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के भने यो कामलाई उनीहरुले ‘जनताको माग’ बमोजिम भन्न समेत भ्याएका छन् । महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग लगायत बहुसंख्यक जनताको मागलाई बेवास्ता गर्दै नियमअनुसार पाउने उनीहरुको हक खोसेर फेरि पनि उनीहरुलाई केही नजान्ने कमजोर बनाउने काममा यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र नगरपालिकाप्रमुखको समेत सहमति भएको छ । त्यसो त गाविस, नगर होस् या जिल्ला विकास समिति, स्थानीय जनताको आवश्यकता पहिचान गर्न वडास्तरीय भेला हुन्छन् । प्रक्रियागत रुपमा हेर्दा वडास्तरबाट पारित हुँदै आएका योजनाहरु स्थानीय निकायको परिषदमार्फत पास हुने हो । तर वडास्तरदेखि हुने यी भेलाहरु औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन् । एक त पहिलेदेखिको हाम्रो मानसिकता विकास भनेको बाटोघाटो, पुलजस्ता भौतिक विकास निर्माणसँग जोडिएर बुझिने गरिएको छ । त्यसमा सम्बन्धित पक्षले जनतालाई राम्रोसँग नबुझाईंदिँदा सही योजना पहिचानमा समेत जनस्तरमा अप्ठेरो हुने गरेको छ । जनस्तरको त्यो अप्ठेरोलाई राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले हल गरिदिने, उनीहरुको क्षमता बढाई उनीहरुको आर्थिक सशक्तिकरणमा
टेवा पुग्ने खालका योजना छनौटमा सहयोगी भैदिने हो भने लक्षित समुदायको बजेटको सही सदुपयोग हुन्छ । लक्षित समुदायको बजेटको सही सदुपयोग भएन भनेर विकासे योजनामा खर्च गर्नु सम्बद्ध पक्षको नैतिकता विपरीतको काम हो ।
स्थानीय निकायमा लक्षित समुदायको लागि छुट्याउनुपर्ने बजेट अन्य विकासे योजनामा जाने गरेको यहाँ मात्रै होइन, देशैभर समस्याको रुपमा
रहिआएको छ । कागजी प्रक्रिया मिलाएर सहमतिका नाममा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम स्थानीय निकाय हाँक्ने व्यक्तिदेखि राजनीतिक दलका बीचमा छ । समस्याको मूल जड पनि यही हो । त्यसो त लक्षित समुदायको बजेट परिचालनका लागि जिल्लामा ती समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति पनि छन् । विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका समुदायको सशक्तिकरण गरी राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन ती समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छुट्टाइएको बजेटको सही सदुपयोग होस् भनेरै यस्ता समितिहरु बनाइएका हुन् । लक्षित समुदायको आवश्यकता पहिचान, सही योजना निर्माण र प्रभावकारी  कार्यान्वयमा यस्ता समितिको ध्यान पुग्नुपर्छ । लक्षित समुदायका बजेट
जहाँतहीँ शिर्षक परिवर्तन गरेर खर्च भैरहने हो भने ती समिति हुनु र नहुनुको अर्थ हुँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np