Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

लक्षित बजेटमा मनपरी

         ||   123 Views   ||   Published Date : 27th June 2016 |

जेएन सागर ।

माघ । स्थानीय निकायमा लक्षित समुदायकालागि छुट्याउनु पर्ने बजेटमा निर्देशिका विपरीत योजनाहरु स्वीकृत गर्ने परिपाटी अझै रोकिएको छैन । लक्षित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने योजनाहरुमा खर्च गर्नुपर्ने बजेटको निश्चित प्रतिशत नियम विपरीत अन्यत्र खर्च हुने गरेको
छ । लक्षित समुदायको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको पटक पटक चर्चा हुने गरेको भएता पनि ती कुराको बेवास्ता गर्दै लक्षित समुदायका लागि छुट्याउनु पर्ने बजेट अन्य विकासका योजनामा खर्च गर्ने गरिएको छ ।

लक्षित समुदायको बजेटमा गरिने मनपरीको पछिल्लो उदाहरण घोराही नगरपालिका भएको छ । घोराही नगरपालिकाले लक्षित वर्गको बजेटमा निर्देशिका विपरीत कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । महिला र बालवालिका लक्षित बजेटलाई मनपरी ढंगले विकासे कार्यक्रममा हालेर २० औं नगरपरिषदबाट स्वीकृत गराइएको हो । आ.व. २०७३/७४ का लागि नगरपालिकाले महिला र बालबालिकाको झण्डै ३० लाख रुपैयाँ सडक पीच, ग्राभेल, कल्भर्ट निर्माणलगायतमा खर्चिने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । जुन सरकारी नीति विपरीत छ ।

स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को दफा १० को खण्ड क र ख मा सबै जातजातिका महिला, बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर नगरपालिकाले नियमको ख्यालै नगरी महिला र बालबालिका लक्षित बजेटले विकासका एक दर्जन बढी कार्यक्रम गर्न लागेको हो । पुँजीगत वजेटको १० प्रतिशत महिला लक्षित बजेटबाट नगरपालिकाले घोराही– ३ मा हरिद्वार पीचदेखि दक्षिण जाने सडक पीच गर्न १ लाख ५० हजार, प्रगति टोल हँुदै घनीबगिया जोड्ने सडक ग्राभेल गर्न १ लाख ५० हजार, वडा नं. ४ मा शवदाह जाने बाटो निर्माण गर्न ३ लाख, वडा नं. ६ मा रानीजरुवा सडक मर्मतका लागि २ लाख, वडा नं. ८ मा कुवा र जरुवा निर्माण गर्न १ लाख, वडा नं. ९ मा वैदेशिक रोजगारका लागि सीपमूलक तालिम चलाउन ५० हजार, वडा नं. ७ को नगर स्वास्थ्य केन्द्रको भवन भौतिक सुधारमा ३ लाख गरी विभिन्न विकासे कार्यक्रममा बजेट हालिएको छ ।

सशर्त आउने लक्षित बजेट परिचालन गर्दा पनि सरोकारवालाहरुले सडकमा महिला पनि हिँड्छन, पानी महिलाले पनि खान्छन् भन्ने मानसिकताले मनपरी काम गरेको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन ।
स्थानीय निकायमा हुने गरेको यही मनपरी रोक्न महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जालले जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाविस र दाङमा क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरुलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएको सञ्जालका अध्यक्ष सुषमा गिरी बताउँछिन् ।

जिल्ला परिषदको पूर्वसन्ध्यामा सञ्जालले बुझाएको दुइ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार लक्षित समुदायको लागि छुट्याउनुपर्ने तोकिएको प्रतिशत बजेट लक्षित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने योजनामा छुट्याउनुपर्ने र लक्षित समुदायको लागि छुट्याइएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने रहेका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा कानुनी व्यवस्थाका बाबजूद लक्षित समुदायका लागि छुट्याउनु पर्ने बजेट जिविस, नगरपालिका, गाविस र यहाँका राजनीतिक दलहरुको समेत सहमतिमा सडक, पुल, कलभर्टजस्ता अन्य विकास आयोजनामा खर्च हुँदै आएको भन्दै सामाजिक आवश्यकता र लक्षित समुदायको अधिकार बिरुद्ध भइरहेका यस्ता काम तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै स्थानीय विकास अधिकारी रमेश गौतमले जिविस परिषदको पूर्व सन्ध्यामा सञ्जालले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रको धेरै महत्व भएको भन्दै लक्षित समुदायको बजेट प्रतिशत अनुरुप नै योजना ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । (हेर्नुहोस् सञ्जालले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको अंश)

त्यसो त महिला लक्षित मात्रै होइन बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वन गरेको घोराही नगरपालिकाले बालबालिकाको लक्षित बजेटमा समेत मनपरी गरेको छ । बालबालिकाका लागि छुट्याइएको कुल पूँजीगतको १५ प्रतिशत बजेटमध्ये १५ लाख रुपैया बालवालिकालाई छलेर विकासे कार्यक्रममा लगाइएको छ । जसमध्ये घोराही–३ मा हरिद्धार पीचदेखि दक्षिण जाने सडक पीच गर्न ३ लाख ५० हजार, वडा नं. ४ मा गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर जाने सडक पक्की नाला निर्माण गर्न २ लाख, गोरक्ष सामुदायिक भवनदेखि डवरी बाँधसम्म जोड्ने सडक मर्मत गर्न २ लाख, वडा नं. ६ मा अखबरे सिंचाई व्यवस्थापन गर्न २ लाख, वडा नं. ७ भ्यूडरदेखि लिलाजित घर जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण गर्न १ लाख, वडा नं. ८ मा बाँसबोटदेखि बनगाउँचोकसम्म विद्युत पोल बिस्तार गर्न ५० हजार, वडा नं. ७ मा भ्यूडरमा बनेको भवनमा फर्निचर खरीद गर्न १ लाख र घोराही पार्क व्यवस्थापन गर्न ३ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको छ ।

नगरपालिकाको कुल पूँजीगत बजेटको १५ प्रतिशत हुन आउने ७३ लाख ९२ हजार एक सय ५० रुपैया बालबालिकाका लागि र १० प्रतिशत हुन आउने ४९ लाख २८ हजार १ सय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ तर महिला र बालबालिका लक्षित १५/१५ लाख रुपैयाँ विषयान्तर गरिएको छ । तर घोराही नगरपालिकाले वडा नं. ३ बाहेक अन्यत्र लक्षित वर्गको कार्यक्रम अन्यत्र नगएको दावी गरेको छ । वडा नं. ३ मा भने वडाबासीले नै एकमुष्ट बजेट सडकमा लगाउने निर्णय गरेकोले हस्तक्षेप गर्न नसकिएको घोराही नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तुफानसिह केसीले बताउँछन् । निर्देशिकाले जे भने पनि जनमतको कदर पनि गर्नुपर्ने वाध्यता छ, कार्यकारी अधिकृत केसीले भने, “यति सानो कुरालाई नीति विपरीत मानिँदैन ।” केसीले यसवर्षमात्र नभई वडा नं. ३ मा त अघिल्लो वर्ष पनि महिला र बालवालिकाको रकम विकासमा लगाएको खुलासा गरे । नगरपालिकाका बोर्ड प्रतिनिधिहरुले भने लक्षित वर्गको बजेट सदुपयोग गर्न वडा नागरिक मञ्च र वडावासीहरुको माग अनुसार कार्यक्रम बनाएको बताए । ‘रोक्ने प्रयास गरेका हौं तर त्यसो भएन”, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक बोर्ड प्रतिनिधिले भने, ‘एकमुष्ट रकम विकासमा लगाउने प्रस्ताव पनि ठिकै लाग्यो ।” तर लक्षित वर्गको रकम अन्यत्र लगाउनु गलत भन्दै अर्का बोर्ड प्रतिनिधि किशोर गौतमले भने, ‘विगतमा लक्षित कार्यक्रम फलदायी नभएकाले जनताको माग अनुसार त्यसो भएको हो ।” यद्यपि नगरपालिकाले बालबालिकाकै वास्तविक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन बाल भेला गरी योजना छनौट पनि गरेको थियो । तर भेलाबाट आएका योजना परिषदमा नपरेको जिल्ला बाल सञ्जाल दाङका अध्यक्ष नविन जिएमले बताए । उनले वालवालिकाको वजेट अन्यत्र लगाइएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।

बालअधिकारकर्मी विकिरण गौतमले अझै पनि बालवालिकाको आवाज सुन्न सरोकारवालाहरु जिम्मेवार नभएको बताए । सरकारले कुल बजेटको १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत बालबालिका र १५ प्रतिशत दलित, जनजाति, अपाङ्ग, अल्पसंख्यकलगायत सीमान्तवर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने योजनामा छुट्याउनुपर्ने नियम छ । बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएको ठाउँमा बालबालिकाको लागि थप ५ गरी १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने नियम छ । दाङ्ग जिल्ला बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएको जिल्ला हो । लक्षित समुदायको बजेटको योजना प्रभावकारी हुन नसकेको भनिरहँदा प्रभावकारी योजनाका सम्बन्धमा कहिल्यै छलफल नचलाइएको महिलाहरु बताउँछन् । ‘एक त लक्षित समुदायको बजेट जम्मै सचेतनामूलक कार्यक्रम र भवन निर्माणमै छुट्टिने गरेको छ ।”

महिलाहरु भन्छन्, ‘सोलो डोलो रुपमा सचेतना कार्यक्रममा पैसा खर्च गर्ने र बजेटको ठूलो हिस्सा सहकारी संस्थाका र सामुदायिक भवन निर्माणमा जाने गरेको छ । भवन निर्माणले महिला सशक्तिकरणमा खासै योगदान पुगेको देखिँदैन ।” त्यसो त स्थानीय निकायमा लक्षित समुदायबाट समेत प्रतिनिधित्व गराइएको हुन्छ । जिविस, नगरपालिका सबैमा त्यस्ता प्रतिनिधिहरु नियुक्त गरिएको हुन्छ । तर राजनैतिक रुपमा गरिने यस्ता नियुक्तिले विषयगत रुपमा परिषदमा प्रभावकारी योजना लैजाने, पारित गर्ने, लक्षित समुदायकालागि छुट्टिने बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने हैसियत राख्दैनन् । स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हालेको राजनीतिक दलको भरिया बनेर बोर्डमा पुग्ने बाहेक अरु कुनै उपलब्धि हुन नसकेको लक्षित समुदायको भोगाई छ । लक्षित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर स्थानीय निकायमा पुगेका व्यक्तिहरुले प्रभावकारी योजना छनौटका सन्दर्भमा विषयविज्ञ र सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गर्न नसक्दा सही योजना छनोट हुन नसकेको महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जालकी जिल्ला अध्यक्ष सुषमा गिरी बताउँछिन् । लक्षित समुदायको बजेट यत्रतत्र विकासमा लगाउन दलिय प्रतिनिधिहरुको सक्रियता लाजमर्दो छ । सर्वसम्मतको नाममा हुने गैर जिम्मेवार काम रोक्न नागरिक तहको खबरदारीको अभाव रहेको उनको बुझाई छ । सुषमा भन्छिन्, ‘लक्षित समुदायको बजेट दुरुपयोग रोक्न सञ्जालका तर्फबाट निरन्तर आवाज
उठाउने छौं ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np