Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

परनिर्भर बनाउने पोषण कार्यक्रम कसका लागि ?

         डा. अरुणा उप्रेती ||   394 Views   ||   Published Date : 28th June 2016 |

SGT-Aruna-1_teaserस्थानीय पौष्टिक खाने कुराहरुको प्रबद्र्धन गरेर कुपोषण नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा विभिन्न संघ संस्थाहरुको दवाव वा लोभलालचमा फसेर सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुद्वारा
उत्पादित बालभिटा, प्लपीनट ट्यावलेट, क्याप्सुललगायतका सप्लिमेन्टहरु खरिद गरेर वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यस किसिमको नीतिले दिगोरुपमा कुपोषण नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय ढिकुटी अनावश्यक कार्यमा खर्च गर्ने र हामीलाई परनिर्भर बनाउने देखिएको छ । यसको पछिल्लो
उदाहरण बनेको छ भारतमा उत्पादित प्लपी नट भारतमा नै चिकित्सक तथा सम्बद्ध संस्थाहरुले विरोध गरेपछि प्रयोग नगरिएको प्लपि नट खरिद गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिएको छ ।

बालरोग विशेषज्ञहरुले धेरै अगाडिदेखि नै सरकारलाई नेपालमा प्लम्पी नट र बच्चाको कुपोषण हटाउन दिइने बाल भिटा चाहिँदैन भनेर आवाज उठाइरहेका थिए । केन्द्रीय स्तरका मात्र नभई मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरुमा स्थानीय तहमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ र स्वास्थ्यकर्मीहरुले बाल भिटा र प्लम्पी नट दिएर बालबालिकाको कुपोषणको समस्या समाधान हुननसक्ने धारण राखिरहेका थिए । तर केही व्यक्तिहरुको माल बिकाउन र यस्ता बस्तु किन्दा आउने कमिसनको कारणले नै ती वस्तु आवश्यक नै नपर्ने भए पनि जर्बजस्ती खरिद गरेर बाँड्ने गरिएको छ ।

संखुवासभाबाट सम्मेलनमा भाग लिन केही दिन अघि काठमाडौ आएका एकजना स्वास्थ्यकर्मीले
“बालभिटा खाएका बच्चाहरुलाई पखाला लागेको अनुभव सुनाएका थिए । उनका अनुसार कतिपय स्थानीय आमाहरुले बाल भिटा सित्तैमा दिए पनि नलाने धारणा राखेका थिए । जसले लगेर खुवाए
उनीहरुको बच्चालाई पखाला लागेको कारणले गर्दा पनि ती आमाहरुले बालभिटा लान चाहेका थिएनन् । तर सरकारले ल्याएको कार्यक्रम भएकाले बाँड्नुपर्ने दवाव आएको हुँदा बाध्य भएर चिकित्सकहरुले
यसलाई बाँडिरहेको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार यसले बच्चाको स्वास्थ्यमा चाहिँ कुनै सकारात्मक असर पारेको छैन ।

गोरखामा कार्यरत अर्का एक स्वास्थ्यकर्मीले पनि यसरी विना अध्ययन नै बाँडिएका वस्तुहरुले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा कुनै राम्रो असर परेको नदेखिएको बताएका थिए । भारतका बालबालिकाहरुमा कुपोषणको समस्या विकराल छ । यस्तो बालभिटा र प्लम्पीनट जस्ता वस्तुहरु साँच्चि नै प्रयोग गर्न योग्य हुँदा हुन् त भारतमा नै पहिले वितरण गरिन्थ्यो होला । तर भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई त्यहाँ यो प्रयोग गर्न दिएको छैन । भारतमै उत्पादन गरिएको प्लपी नट चाहिँ नेपालमा ल्याइएको छ । यो त सिधै व्यापार मात्र गर्ने गरी ल्याएको देखिन्छ । जुन कम्पनीले नेपालमा यो बेच्न ल्याएको छ त्यही कम्पनीलाई नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले “तिमीहरुको देशमा चाहिँ बालबालिकालाई कुपोषण कम गर्न त्यहीँ उत्पादन भएको वस्तु किन प्रयोग नगरेको” भनेर सोध्न चाहिँ सकेको छैन । किनभने यस्तो प्रश्न सोधेपछि सरकारको कार्यक्रमको विरोधी गरेको ठहरिन सक्छ वा बालबालिकाको कुपोषणका नाममा अनैतिकरुपमा कमाउने बाटो नै बन्द हुन्छ । बेलाबेलामा विदेश सयर गराउने दातृ निकायहरु पनि रिसाउन सक्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका मानिसहरु जो प्लम्पीनट र बालभिटा नेपालका जिल्ला जिल्लामा बाँड्नु पर्छ भनिरहेका छन्, उनीहरुले आफ्नै देशमा चाहिँ यस्ता वस्तु बाँड्नुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका हुँदैनन् । आफ्ना सन्तानलाई कुपोषणबाट बचाउन उनीहरुले यस्ता वस्तु प्रयोग किन गरिरहेका छैनन त ? यसबारेमा उपभोक्तादेखि नीति निर्माताहरुले पनि गम्भीर भएर सोंच्न आवश्यक छ ।

नेपालका विभिन्न जिल्लाका बालबालिकालाई बालभिटा वितरण गरिएपछि एक अनुसन्धान गरिएको
थियो । त्यसको निष्कर्षको बारेमा केही महिना अघि एक गोष्ठी पनि गरियो । सो गोष्ठीमा प्राप्त विवरण अनुसार विभिन्न ६ वटा जिल्लामा बालभिटा बाँडिएकोमा स्वास्थ्यचौकीबाट करिव ५५ प्रतिशत बालबालिकालाई बाँडिएको थियो । त्यस मध्ये ५१ प्रतिशतले बालभिटा खाएको पाइयो । महिला स्वास्थ्य सेविकाहरुद्वारा घर घरमा गएर बाँडिएकोमा त्यसमध्ये ७३ प्रतिशत बालबालिकालाई बाँडिएको र त्यो मध्ये जम्मा ४८ प्रतिशतले बालभिटा खाएको पुष्टि भएको थियो । यसरी बालभिटा बाँड्ने क्रममा नै राम्रोसँग नबाँडिएको वा उपभोक्ताले नलगेको देखिन्छ । खाएका मध्ये कति जनाको स्वास्थ्य राम्रो भयो भन्ने वारेमा चाहिँ कुनै अनुसन्धान प्रतिबेदन प्रस्तुत गरिएको थिएन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार “कुनै एक मन्त्रीको पालामा बालभिटा र
प्लम्पीनट किन्ने कुरा एकाएक अगाडि आयो । तर यसको उपयोगिता छ कि छैन, यसले साच्चिै नै
बालबालिकालाई कुपोषणबाट मुक्त गराउछ कि गराउँदैन भन्ने बारेमा कतै छलफल नै भएन । माथिबाट फाइल उठाउने निर्देशन बमोजिम तलबाट टिप्पणी उठाउँदै आंएपछि माथिबाट सदर गरियो र बालभिटा बेच्ने कम्पनीलाई खुशी पारियो । ”

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार १५ वटा जिल्लामा वर्षको १२ करोड
रुपिँया छुट्याइएको थियो । यति ठूलो रकम खर्च गरेर यसको उपादेयता चाहिँ के हुने त ? उत्पादन गरिने देशमा नै खुवाउने अनुमति नपाएको, बालबालिकाले पनि मन नपाराएको र यसबाट साइड इफेक्ट पनि देखिएको अवस्थामा के यस्ता वस्तु खरिद गरेर वितरण गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ त ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका
पदाधिकारीहरुले गम्भीरतापूर्वक सोंच्ने बेला भइसकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np