Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

नयाँ संविधानमा महिलाको स्थान

         लक्ष्मी आचार्य ||   6895 Views   ||   Published Date : 21st July 2016 |

नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै संविधानका विशेषता भन्दै ‘आमा वा बाबुको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने ।’ भन्ने समाचार सुन्दा तुलसीपुर निवासी सुषमा गिरीलाई ठूलै युद्ध जितेको महशुस भयो । सुषमा मात्रै होइन, नयाँ संविधानले संबोधन गरेका महिला अधिकारका विषयभन्दै मिडियामार्फत सार्वजनिक भैरहेका कुराले महिला अधिकारको झण्डा बोकेका उनीजस्ता धेरै महिलाहरु निकै खुशी भए ।समाचार सुन्दा खुशी भएका गिरीजस्ता महिला अधिकारकर्मीहरु संविधानको अध्ययन गर्दा नराम्रोसँग झस्किएका छन् ।

संविधानसभाबाट संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने आशंकाका बीच लामो समयदेखिको संक्रमणकाल अन्त्य गर्दै संविधान घोषणा हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि संविधानले महिलालाई दिएको स्थानले उनीहरुलाई खुशीसाथ संविधानको पक्षमा दिपावली गर्ने उत्साह दिन सकेन । ‘आरक्षणका हिसाबले ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुने अवस्था भए पनि नागरिकतामा गरिएको विभेदले निरास बनाएको छ ।’ पत्रकार सन्ध्या रेग्मी भन्छिन्, ‘नागरिकतामा छोरा र छोरीमाथि गरिएको विभेद देख्दा महिलाहरुको आन्दोलन अझै सकिएनछ भन्ने लागेको छ ।’
नयाँ संविधानमा महिलाले प्रष्ट रुपमा पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व जस्ता तीन आयाममा लंैगिक समताको प्रावधान राख्दै समानता कायम गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । पहिचान नागरिकतासँग जोडिएको छ । संविधानले एकातिर महिलालाई समान वंशीय हक हुने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतिर नागरिकताको सवालमा लैंगिक असमानतालाई निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्दा अपमानित हुनुपर्ने विगतको अवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । (हेर्नुहोस् नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान । बक्स १)

संविधानको धारा ११ मा गरिएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानले महिलाका हकमा आइपर्ने जटिलताहरु हल गर्न नसक्ने महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । ‘धारा ११ को ख मा रहेको आमा वा बाबु नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई देखाएर आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता लिन सकिने भनिए पनि अरु धारामा भएका व्यवस्था हेर्दा आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन महिलालाई सजिलो छैन ।’ महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालकी केन्द्रीय अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारी भन्छिन्, ‘संविधानले आमा बाबु दुवै नेपाली भएको सहज परिस्थितीमामात्रै आमाको नामबाट दिने व्यवस्था गरेको छ तर सन्तानलाई अलपत्र छाडेर हिँडेका बाबुको खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । बलात्कारको शिकार भएर जन्मिएका, रोजगारी या अन्य कुनै अवस्थाका कारण देशबाहिर जन्मिएकालाई नागरिकता प्रदान गर्दा आमाले आफ्नो परिचय देखाएर सम्मानपूर्वक नागरिकता दिनसक्ने व्यवस्था छैन ।’

संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी गरेको व्यवस्था ( बक्स नंं १ )
धारा ११ (२)क यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(४) नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँगविवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
१२. वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता ः यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।

बाबुको सन्तान बंशज तर आमाको सन्तान अंगीकृत
संविधानको प्रावधान अनुसार नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह ग¥यो भने उनकी श्रीमतीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँछिन् र उनीहरुको सन्तानले १६ वर्ष पुगेपछि बंशजको नागरिकता पाएर राष्टपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिजस्ता पदमा पुग्न पाउँछन् । तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष विहे गरेमा ती पुरुषले पाउने नागकिरताको बारेमा अहिलेको संविधान मौन छ, जसका कारण आमा मात्र नेपाली भए सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउँछ ।

संविधानमा शुरुमा आमा वा बाबु नेपाली भए सन्तानले बंशज नागरिकता पाउनेछ भनेर लेखिए पनि पछि अन्य धारामा भने नागरिकता लिँदा दुवैजना आमा र बाबु नेपाली हुनुपर्ने भनिएको छ । विदेशी बाबुले श्रीमती नेपाली भएको आधारमा अंगीकृत नागरिकता नलिए उनका सन्तान बंशज नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै धारा ११ कै अन्यत्र जे लेखिएको भए पनि नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पुरुष बिहे गरी जन्माएको सन्तानले बाबुको देशको नागरिकता नलिएको भए अंगीकृत पाउने तर निजको बाबुले नेपालको नागरिकता पाएको भए सन्तान बंशज हुने भनिएको छ । तर नेपाली पुरुषको विदेशी श्रीमतीले नेपालको अंगीकृत नागरिकता नलिए पनि सन्तान बंशज हुने देखिन्छ । अंगीकृतलाई देशको प्रमुख पदहरुमा नलैजाने व्यवस्थालाई ठीक मानिए पनि यसमा कायम गरिएको लैंगिक विभेदलाई सही मान्न सकिँदैन । राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भने त्यो महिलाबाट पर्दैन भन्न सकिँदैन ।

मौलिक हकमा महिला अधिकार

संविधानमा मौलिक हकको रुपमा महिलाका विशेष अधिकारहरु संस्थागत भएका छन् । अन्तरिम संविधानभन्दा एक कदम अघि बढेर संविधानले सम्पत्ति एवं पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । हेरौं मौलिक अधिकारको रुपमा संस्थागत भएका महिला अधिकार बक्स नं. २
हिलाका सन्दर्भमा भएका विशेष व्यवस्था (बक्स नं. २)
ड्ड समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
ड्ड पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
ड्ड प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
ड्ड प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
ड्ड महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
ड्ड राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
ड्ड महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
ड्ड सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।
ड्ड दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षाको हक ः आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
सामाजिक न्यायको हक ः सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित,आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक,उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
संवैधानिक उपचारको हक ः यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ ।
मौलिक हकको कार्यान्वयन ः यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ ।

महिला सहभागिता

जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै ५२ प्रतिशत महिलाको छ । राज्य सञ्चालनका हरेक तहमा महिलाहरुले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व खोजेको थिए । समान प्रतिस्पधात्मक अवस्था नहुँदासम्म महिलाहरुकालागि उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराइनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली तय गरेको छ भने संघीय संसदमा परिणाममै कम्ती ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ । यो संविधानको राम्रो पक्ष के छ भने संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले आफूले पठाउने सदस्यहरुमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत पुग्नैपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्यक्षबाट कम महिलाले जितेको खण्डमा अपुग सदस्य समानुपातिकबाट पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । महिला सहभागिताको सन्दर्भमा संविधानमा रहेको व्यवस्था ( हेर्नुहोस् बक्स ३ )

महिला सहभागितामा विशेष व्यवस्था (बक्स नं. ३ )
ड्ड राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति ः फरक लिङ्ग या समुदाय
ड्ड राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष ः एक महिला
ड्ड सभामुख÷उपसभामुख ः एक महिला ÷फरक दल
ड्ड प्रधानमन्त्री÷उपप्रधानमन्त्री ः छैन
ड्ड संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।
ड्ड समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ
ड्ड संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक पार्टीका सांसदमध्ये एकतिहाई महिला हुनुपर्नेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचितमा नपुगे अपुग समानुपातिकबाट पूरा गर्नुपर्ने ।
ड्ड प्रदेशसभा कार्यपालिका ःसदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद, समावेशी सिद्धान्त बमोजिम ।
ड्ड प्रदेश व्यवस्थापिका ः सभामुख÷उपसभामुखमध्ये एक महिला फरक दल
ड्ड गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष ः प्रत्यक्ष निर्वाचित । गाउँसभामा चार जना महिला अनिवार्य
ड्ड नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष ः प्रत्यक्ष निर्वाचित । नगरसभामा पाँच जना महिला अनिवार्य
ड्ड जिल्ला समन्वय समिति ः गाउँ, नगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष बढीमा नौजना सदस्य । तीनजना महिला र एक जना दलित
ड्ड महिला आयोग संवैधानिक
ड्ड नेपाली सेना ः समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रवेश खुल्ला
ड्ड राजनीतिक दल ः विविधता प्रतिविम्बित हुने समावेशी प्रतिनिधित्व
ड्ड विशेष अधिकारको सम्बन्धमा प्रत्येक दस वर्षमा समीक्षा पूनरावलोकन
ड्ड संवैधानिक अंग र निकायमा समावेशी सहभागिता आदि ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना पूरा गर्न नेपाली जनताले निकै लामो संघर्ष गरे । सशष्त्र संघर्षदेखि दुनियाँलाई चकित पार्ने गरी शान्तिपूर्ण संघर्ष भए । निरंकुश शासन विरुद्ध लक्षित संघर्षका हरेक मोर्चामा महिलाहरुले सशक्त भूमिका निर्वाह गरे । कतै आन्दोलनको अग्र मोर्चामा त कतै आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा रहेर महिलाहरुले आन्दोलनलाई जोगाउने, भरण पोषण गर्ने काम गरे । देशको शासनसत्तामा रहेको सामन्ती निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनलाई सघाइरहँदा नेपाली महिलाहरुले देखेको सपना थियो कि उनीहरुको जीवनमा थोपिएको सबैखाले निरंकुशताको पनि अन्त्य होस् । आन्दोलनको सफलतासँगै जारी भएको संविधान २०७२ ले पनि महिलालाई समान दर्जाको नागरिकको सम्मान गर्न सकेन । नागरिकताको सवालमा छोरा र छोरीमाथि हुँदै आएको विभेदलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ संविधानले संस्थागत गर्ने काम गरेको छ ।
अबको बाटो

नागरिकताको सन्दर्भमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाले विभिन्न कारणले बाबु देखाउन नसक्ने÷नचाहने महिलाले आफ्ना सन्तानलाई सजिलै नागरिकता दिनसक्ने अवस्था छैन । बाबुको पहिचान नभएकालाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनिए पनि बाबु पत्ता नलागेको प्रमाण जुटाउन महिलाकालागि सजिलो छैन । त्यसैले महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस नपुग्ने गरी महिलाले आफ्ना सन्तानलाई सहज रुपमा नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न संविधानमा रहेको नागरिकता संबन्धी बिरोधाभासलाई अन्त्य गर्न नागरिकता ऐन र कार्यविधीमार्फत सरलीकृत गर्नुपर्छ । त्यस्तै अंगीकृत नागरिकताको हकमा लैंगिक समानता कायम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्दा अंगीकृतलाई मुलुकका कार्यकारी पदहरुमा लैजाँदा हुने जोखिम हटाउन लैंगिक विभेदलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छैन । विदेशमा जन्मिएर नेपालका नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडेकाहरुबाट यदि राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भने त्यहाँ महिला या पुरुष भन्ने हुँदैन । अंगीकृतलाई कार्यकारी प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सांसदसम्म हुन नपाउने व्यवस्था गर्दा हुन्छ तर यही नाममा ‘छोरी अर्काको घर जाने जात’ भन्ने नितान्त पितृसत्तात्मक मान्यतालाई संस्थागत गर्नु हुँदैन ।
संविधानले महिला सहभागिताको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभामा परिणाममै ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको त छ तर मुख्य कार्यकारीको रुपमा अभ्यास गर्ने ठाउँमा महिलाहरुका लागि सुनिश्चित गरिएको छैन । जस्तो प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री, गाउँपालिका नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षमा सहभागिता सुनिश्चित छैन । व्यवस्थापिकामा जस्तै कार्यकारी अभ्यास गर्ने ठाउँ संघीय एवं प्रादेशिक कार्यपालिकामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व किटान हुनुपर्छ । नयाँ संविधानमा महिलाले संस्थागत गर्न खोजेको विषय लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको विषय नै हो । राज्यसत्ताको केन्द्रमा बसेकाहरुले सामाजिक न्यायभित्र महिला विशिष्ट मुद्दा संबोधन र समविकासका लागि आवश्यक पर्ने विशेष अधिकारको कुरालाई दयाको रुपमा भन्दा पनि उनीहरुको हकको रुपमा बुझ्नु जरुरी छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको सपना पूरा भएको छ । लैंगिक दृष्टिकोणले नेपालको संवैधानिक विकासलाई हेर्ने हो भने महिला अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गर्ने सवालमा यो संविधान प्रगतिउन्मुख नै छ । संघीय नेपालको गणतान्त्रिक संविधानले महिला लगायत उत्पीडित समुदायका धेरै सवालहरु संबोधन गरेको पनि छ । संविधानमा संशोधनकोे व्यवस्था भएकोले संबोधन नभएका विषयहरु संबोधन गराउने बाटो खुल्ला नै छ । त्यसैले प्राप्त उपलब्धिको अभ्यास गर्दै थप उपलब्धिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नु समानताको संघर्षमा लागेकाहरुले तय गर्नुपर्ने अबको बाटो हो ।

समरेखा म्यागजिन पूर्णांक १७, २०७२ भदौ असोज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np