Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

नयाँ संविधानमा महिला हकको विषय

         ||   206 Views   ||   Published Date : 21st July 2016 |

Samarekha Bahas copy
नयाँ संविधान पूर्ण रुपले लैंगिक विभेदमुक्त हुनुपर्छ भनेर महिलाहरुले निरन्तर आवाज उठाइरहे । कहिले सभासदहरु जिल्ला आएको बेला त कहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला जिल्लाबाट महिलाहरुले संविधानसभामा लिखित सुझावहरु पठाइरहे । काठमाडौंमा महिलाहरु ¥याली, जुलुस, धर्ना देखि रिले अनसनसम्मको संघर्ष गरे । महिलाहरुले गरेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउने सभासद एवं नेताहरुको संख्या उल्लेखनिय नै रह्यो । तर नयाँ संविधान जारी हुँदा महिलाले भन्दै आएको नागरिकतामा समान हकको कुरा स्थापित भएन । नागरिकतामा समान हक दिँदा राष्ट्रियता जोखिममा पर्ने नेताहरुको बुझाइले संविधानमा स्थान पायो । महिलाहरुको मागले के साँच्चिकै मुलुकमा विदेशी नागरिक भित्रिएर राष्ट्रियता जोखिममा पर्ने अवस्था हो त ? राष्ट्रियता संरक्षणसँगै लैंगिक विभेदमुक्त व्यवस्था संभव छ कि छैन ? महिलाहरुले भन्दै आएको नागरिकतामा समानताको मुद्दाबारे समरेखा बहसको यो श्रृंखलामा हामीले यी विषयका जानकार विषयविज्ञ मीरा ढुंगाना, इन्दु तुलाधर, पूर्व सभासद उषाकला राईका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उहाँहरुबाट व्यक्त विचार विचार प्रस्तुत गर्दैछौं ।
नागरिकता कोबाट लिने भन्ने व्यक्तिको छनोटको विषय हो
मीरा ढुंगाना
अधिवक्ता एवं महिला अधिकारकर्मी

म अंश र वंशकै कुरामा २२ वर्षदेखि लडाई गरिरहेको छु । नागरिकताको सवालमा महिलामाथि विभेद गरेर राज्यले अहिलेसम्म पनि उनीहरुमाथि अन्याय गरिरहेको छ । २०४७ अगाडिदेखि नै सम्पत्तिमाथिको समान अधिकारसँगै वंशमा पनि समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने हामीले उठाउँदै आएका थियौँ । २०६३ मा हामी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएका थियौं । २०४७ अघि २०१९ सालको संविधान थियो । जनआन्दोलन पश्चात २०४७ को संविधान आएको हो । नागरिकताको कुरा गर्दा २०१९ सालमा नै आमा वा बाबु नेपाली हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान थियो त छँदै थियो नि । बरु प्रजातन्त्र ल्याउने भनेर जनतालाई आन्दोलनमा होम्नेले अधिकार दिने बेलामा चाहिँ महिलालाई पछाडि पारे । अहिले पनि पुरुषहरु नै बसेर निर्णय गरिरहेका छन् ।
व्यक्तिको छनोट हो, उसले आमा वा बाबु कसको नामबाट नागरिकता लिन्छ भन्ने । सर्वाेच्च अदालतले त्यसको व्याख्या पनि गरिसकेको अवस्था छ । नजिर पनि स्थापित भइसकेको अवस्था छ । त्यसमा हामीले नै बहस गरेका थियौँ । एउटा बच्चाले मलाई शिक्षा दिक्षा दिने, नागरिक बनाउने मेरो बाबु हो वा आमा हो भनेर उसले कुनै एकजनाको नामबाट नागरिकता लिन्छु भनेर छनोट गर्न पाउने कि नपाउने त अब ?
महिलाले बिहे गरेर ल्यायो भने उसको छोराछोरी भान्जाभान्जी हुने, मेरो छोराछोरी भान्जाभान्जी हुने, पुरुषले विहे गरेर ल्यायो भने चाहिँ उसको छोराछोरी, देशको छोराछोरी हुने ? म यो देशको पूर्ण नागरिक हो कि हैन ? अब नागरिकता दिन नसक्ने अवस्थामा महिलाहरु छन् भने छोराछोरी किन जन्माउने ? पुरुषहरुले जन्माएर यो देश चलाउन । नागरिकताको अधिकार दिँदैनन् भने एकल पुरुषले छोराछोरी जन्माएर यो समाज चलाउन । यो प्रकृति चलाउन । यो चुनौति भयो महिलाहरुको तर्फबाट । हामीकहाँ आएका केसहरुको कुरा गर्छु म । फकाएर, फुलाएर बिहे गरेर ल्यायो । गर्भवती बनायो अनि छाडेर भाग्यो । त्यस्ता भगौडाहरु त कति छन् कति । अनि एकल महिलाले त्यो भगौडालाई खोजी हिँड्ने कि नागरिकताको अधिकार पाउने ?
छोरा आफ्नो सन्तान, छोरी पराई ?
उषाकला राई
पूर्व सभासद

नागरिकता भन्ने कुरा यस्तो परिचयपत्र हो, जुन हाम्रो पहिचानको सबैभन्दा ठूलो आधार हो । नागरिक नभैकन राज्यले दिने मौलिक अधिकार वा कुनै पनि अधिकार उपभोग गर्न पाईंदैन । सबैबाट वञ्चित भइन्छ, गल्लीमा हिँड्ने कुकुर सरह भइन्छ । आज सच्चा नेपालीहरु नागरिकता विहिन भएर कुकुरको जस्तो जीवन बाँच्न बाध्य छन् । लैंगिक विषय जुन हिसाबले उठेको छ, पुरुषप्रधान समाजमा त्यही खालका कानुनहरु बनेर कार्यान्वयनमा आइरहेका छन् । नयाँ संविधानमा पनि छोरा आफ्नो सन्तान, छोरी पराई हो भन्ने नै स्थापित गरियो ।
छोराले वंश धान्छ, छोरीले अर्काको घर धान्छ भन्ने छ । छोराले बिहे गरेर ल्याउँछ, छोरी अन्तैतिर जान्छे । हाम्रो मूल्यमान्यता र संस्कारले यस्तो बनाइदिएको छ कि महिलाको सबैभन्दा ठूलो धर्म पुरुषको सेवा गर्नु हो । र पुरुषको लागि वंश थामीदिने छोरो जन्माइदिने हो । यसलाई हामी तोड्न सकेनौ । यो संरचनाको प्रश्न हो यो । एकातिर अधिकारको कुरा छ, अर्काेतिर मूल्य र मान्यता र सिद्धान्त पनि गाँसिएको छ । तोड्नुपर्छ भन्ने मेरो हिँजोदेखिको मान्यता हो र हामी सबैको हो भन्ने लाग्छ । हामी सबैले समृद्धि, विकास, शान्ति, समावेशीता र समन्वयको कुरा गरिरहेका छौँ । त्यसैले यी कुरो नितान्त महिलाका मात्रै हैनन् ।
‘बाबु वा आमा’ गरौं, अंगीकृतमा समानता जसरी पनि कायम गरौँ, र सन्तानलाई समान नागरिक बन्ने अवसर दिऊँ । मैले बाबु देखाइन भने मेरा सन्तानका नागरिकतामा लेखिदिन्छ बकाइदासँग बाबुविहिन । त्यो मेरो छोरो बन्छ वंशजकै आधारमा । तर मैले विदेशीसँग विहे गरेको थिएँ र नेपालमै बसेर नेपालकै सेवा गरेको रहेछु भने पनि, छोरालाई पनि नेपालमै गर्छु र मर्छु भन्ने बनाएको रहेछु भने पनि ऊ अंगीकृतमा झर्छ । यो भन्दा पश्चगामी कुरा के हुनसक्छ ? वंशज र अंगीकृत मात्रै हेरेर हुँदैन । तपाईले अंगीकृतमा विभेद गरेर राख्नुभयो भने बाबु वा आमाले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । अहिलेको संविधानमा बाबु वा आमा नेपाली नागरिक छन् भने सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने कुरा छ । तर उपधारामा काट्यो । नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष विहे गर्यो भने उसको श्रीमान्ले नपाउने र सन्तान अंगीकृत बन्ने । तर नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गरेको भोलिपल्टै उसले नागरिकता पाउने । उसको सन्तान वंशजको आधारमा यो मुलुकको नागरिक बन्ने र यो देशको राष्ट्रपति नै बन्न सक्ने । मेरो भाइले विदेशी विहे ग¥र्याे, ऊ नेपालम बस्न नि परेन, अफ्रिका, अमेरिका जहाँसुकै बसेनि भो । उसले आएर कारवाही चलाएपछि तुरुन्तै श्रीमतीलाई नागरिकता दिन सक्छ, सन्तान आँखा निलो, कपाल कैलो भएको जन्मेनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिन सक्छ । ऊ यो मुलुकको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्ने भो । अनि मैले यहाँ जन्माएर, यहाँ बसेर, यही माटोमा बिलाए पनि कुनै आधार नहुने भो । यो स्थिति पैदा गर्ने काम अहिले भइराखेको छ । त्यो ‘वा’ राख्दैमा मात्रै समाधान हुँदैन । तर त्यसको मतलब ‘र’ राख्ने भन्ने कदापि हैन । अंगीकृतमा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो ।
बुहारीलाई अधिकार दिएर, आएको भोलिपल्ट लालपूर्जामा नाम जोडेर उनीहरुको संरक्षण, सुरक्षा गर्नु राज्यको नीतिको कुरा हो । तर सांस्कृतिक कुराहरु गर्दै हाम्रा त छोरीहरु ह्वारह्वारर्ती पारीपट्टि बिहे गरेर जान्छन् भनेर छोरीको घाँटी निमोठेर, ढुंगाले हानेर भुईंमा पछारेर राष्ट्रियता बचाउँछु भन्ने कुरा ठीक हुन सक्दैन । त्यो राज्यको दायित्वको कुरा हो । राष्ट्रको जिम्मेवारीको कुरा हो । लागेको होला, माथि बाबु वा आमा भन्नासाथ तिमेरले पायौ । कहाँ पायौँ त हामीले ? त्यत्ति त गरिदेकै थियो नि अन्तरिम संविधानले । तर आमाको नामबाट नागरिकता लिन जाँदा त्यहाँ कस्तो हिंसा हुन्छ, त्यो थाहा पाउनुपर्छ । नागरिकता दिने बेलामा, ‘बच्चा एक्लै जन्मिन्छ ? यसको बाबु खोइ ? पातालबाट भए पनि लिएर आइज’ भन्छन् । नेताहरु यो स्थितीबाट जानकार छैनन् भन्ने लाग्दैन ।

बिकल्प नखोजी विभेद संस्थागत गरियो
इन्दु तुलाधर
महिला अधिकारकर्मी

नेपालको अहिलेको नागरिकताको समस्या नेपालको खुला र अव्यवस्थित सिमानासँग जोडिएको छ । विदेशबाट ह्वारह्वार आएर नागरिकता लिन्छ भन्ने कुरा पनि छ । यो नेपालमा सुशासनको अभाव छ भन्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ । राष्ट्रले व्यक्तिगत घटना दर्तामा लगानी नै गरेको छैन, ध्यानै दिएको छैन । यसले गर्दा जसले जतिखेर, जहाँ पनि कानुनको दुरुपयोग गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसैले खुला सिमानालाई, ठूला राष्ट्रलाई डरको रुपमा लिनुपर्ने अवस्था हुनपुग्यो । यो समस्या समाधान गर्न सक्याँै भने यो देशको नागरिकलाई विभेद हुने खालको व्यवस्था प्रस्तावित गरिराख्नुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा पाउथ्यौँ । हामीले नेपाली महिला र पुरुषलाई समानतामा आधारित नागरिकताको व्यवस्था गरिदेऊ भन्न सक्छौं । तर, त्यो भयो भने यो देश समाप्त हुन्छ, यो देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता समाप्त हुन्छ भनेर बहस गरिरहेका छौँ । त्यो एकदमै अतिवादी व्याख्या हो जस्तो लाग्छ । वैकल्पिक सोंच र चिन्तन र बहस नचलाइकन यसरी विभेदलाई निरन्तरता दिनु दुःखको कुरा हो ।
विकल्पहरुको खोजी नगरीकन विभेदलाई संस्थागत गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । अहिले अधिवक्ताहरु नेपालको अदालतले भनेको कुरा कार्यपालिकाले मान्दैन भन्दै हुनुहुन्छ । नेपालको संविधानले भनेका कुरा विधायिकाले मान्दैन । विधायिकाले संविधानविपरित गएर कानुन प्रस्ताव गरिराखेको स्थिति छ । त्यो कानुन बनाइसकेपछि जब नियमावली बन्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो कानुन मिचेर बनाउँछ । अझ परिपत्रहरु चाहिँ नियमावलीहरु विपरित हुन्छ भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ । यी निकै डरलाग्दा कुरा हुन् । राणकालमा राणाहरुले आफ्नो खुशीमा कानुन बनाए । सानो झुण्डहरुको शासनबाट हामी शासित भयौँ । पञ्चायतमा हामीले कानुनभन्दामाथि राजालाई राख्यौँ । त्यसको विरुद्ध हामी लडेका हौँ नि । यो कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ । हामीले २०४६ मा लडेर राजालाई कानुनभित्र ल्यायौँ । त्यसले पनि यो देशको समस्या समाधान भएन । पुनः २००६ मा आन्दोलन ग¥यौं र राजा हटायौँ । संघीयताको कुरा, समानताको कुरा, समावेशीताको कुरा, समन्यायको कुरा ग¥यौं । अन्तरिम संविधानमा यी कुरा अटाए पनि । सम्पूर्ण नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भयौं भनियो । तर पुरुषहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बने, महिलाहरु बनेनन् ।
‘विदेशबाट आउने बुहारीहरुलाई कुनै पनि हातलमा कण्डिसन राख्न चाहदैनौँ, बरु ज्वाईंलाई राख्नुपर्छ ।’ अहिले भएको त्यही हो जुन कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । माथि बाबु वा आमामध्ये एक भनिए पनि तल अंगीकृतमा जुन प्रावधान राखिएको छ, त्यसको परिणामस्वरुप आज हाम्रो प्रशासकहरुले त्यो कुरालाई म्यानुपुलेट गरेर महिलाहरु नागरिकता लिन जाँदाखेरी नागरिकता लिन नसक्ने अवस्था अन्तरिम संविधान आएपछि पनि श्रृजना गरिएको भएको हो । नयाँ संविधानमा फेरि पनि यही कुराले निरन्तरता पाएको छ ।
हामी महिलावादीहरुले उठाइराखेको कुरा चाहिँ हामीले स्वतन्त्र रुपले आफ्नो सन्तानलाई नागरिक बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने हो । मेरै पहिचानको आधारमा मेरो सन्तानलाई नागरिकता दिन सकौं भन्ने हो । त्यसैले औपचारिक समानता र सारभूत समानताको विभेदलाई बुझेर कुरालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ ।
यो देशको आधा जनसंख्यामा रहेका महिलाहरुले यो देशको नागरिक भएको महशुश नगरेपछि यो देशको सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्छ कि पर्दैन भन्नेतिर साेंचिएको छैन । अब नेपालमा प्रष्ट रुपमा दुइटा धार देखियो । एउटा, सारभूत समानताको पक्षपातीहरु र अर्काे अति राष्ट्रवादी धार बोक्नेहरु । यो दुईटा धारको बीचमा हामीले लडाई लड्नुपर्ने अवस्था छ । अतिवादी राष्ट्रवाद बोक्नेहरुले राष्ट्रियता जोगाउने कुरा भावनात्मक कुरा हो । राष्ट्रियता भौतिक मात्रै नभएर मनोवैज्ञानिक कुरा पनि हो । उहाँहरुले भौगोलिक राष्ट्रियताको दृष्टिले मात्रै परिभाषित गरिराख्नु भएको छ । तर उहाँहरुले यो देशको आधा जनसंख्यामा रहेका महिलाहरुले यो देशको नागरिक भएको महशुश नगरेपछि यो देशको सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्छ कि पर्दैन भन्नेतिर सोंच्नुभएको छैन । अर्को कुरा, राष्टिय«ताप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ भने, विदेशी त आखिर विदेशी नै हो नि । उसको राष्ट्रियताप्रतिको झुकावलाई नजाँचीकन एक्कासी नागरिकता दिँदा त्यसले देशको सार्वभौमसत्तालाई, टेरिटोरीलाई खतरा हुन्छ कि हुँदैन त ? ज्वाई आउँदा राष्ट्रियतामा खतरा हुने, भान्जाहरु आउँदा खतरा हुने, बुहारीहरु आउँदा चाहिँ राष्ट्रियता मौलाउने ? राष्ट्रको ज्वाई, भान्जाभान्जी वा बुहारी हुँदैन । सबै समान नागरिक हुन् । तर यहाँ हामीले अनेकौ पाराले परिभाषित गरिरहेका छौँ । राष्ट्रका भान्जाभान्जी, ज्वाईं भन्ने खालका शब्द प्रयोग गर्न छाडौँ ।
धेरैको डर, नेपाल सिक्किम हुन्छ भन्ने छ । विदेशीहरु कानूनी रुपमै बलिया हुन्छन्, प्रभावशाली हुन्छन् भन्ने कुरा छ यहाँ । यस्ता कुरा अनौपचारिक छलफलमा राख्नुहुन्छ उहाँहरुले । आखिर एउटा विदेशी वर्गलाई आज आएपछि भोलि नै नागरिकता दिन्छाँै भनेर त भनिसक्या छौँ । ज्वाईलाई पाँचैवर्ष दिँदा पनि टेरिटोरी समाप्त हुन्छ भने बुहारीलाई दिँदा पनि त १०, १५, वा २० वर्षमा भए पनि समाप्तै हुने रहेछ नि । उहाँहरुकै डरलाई आधार मान्ने हो भने पनि । यतातर्फ किन विचार गर्नुहुन्न ? एक्काइसौँ शताब्दीमा जस्तोसुकै विशिष्ट अवस्था भए पनि विभेदलाई संस्थागत गर्ने अधिकार, संरक्षण गर्ने अधिकार, कुनै कानुन वा संविधानसभालाई छैन । तर बिडम्बना हामी त्यही नियती भोग्न विवश भैरहेका छौं ।

समरेखा म्यागजिन पूर्णांक १७, २०७२ भदौ असोज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np