Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

कार्यान्वयन नभएका अदालतका फैसला

         लक्ष्मी आचार्य । ||   383 Views   ||   Published Date : 21st July 2016 |

दस वर्ष पहिले न्याय खोज्न निस्किएकी फुर्सी परियारको साथमा आफ्नो हक कायम भएको अदालतको फैसला छ । अदालतको फैसला च्याँपेर उनी उही माटोमा गरिखान नपुगेकी पनि होइनन् । तर उनलाई चरम रुपमा हिंसा गरेको परिवारले उनलाई नजिक पर्न दिएको छैन । यो बीचमा श्रीमान्सँग उनको सम्बन्ध विच्छेद भैसकेको छ । तर उसको डर धम्कीका कारण न त फुर्सी त्यो ठाउँमा गएर आफ्नो हक भोगचलन गर्न सक्छिन् न त त्यो सम्पत्ति बेचेर अन्यत्र सर्न सक्छिन् । 

दस वर्ष पहिले श्रीमान् अनि परिवारको चरम हिंसा सहन नसकेपछि पाँच सन्तान बोकेर घरबाट निस्किन बाध्य तुलसिपुर नगरपालिका ४ खर्चवा निवासी फुर्सी परियार अहिले घोराहीमा तरकारी बेचेर जीविका चलाउँदैछन् । मंसीर पुसको जाडोमा डोकामा तरकारी बोकेर बजारमा बिक्री गर्दै जसोतसो उनको जीवन चल्दैछ । श्रीमान्ले अत्यधिक कुटपिट गरेपछि बच्चा अनि आफ्नो ज्यान बचाउन घर छाड्न बाध्य उनलाई अदालतको फैसला हुँदा जति न्याय पाएको अनुभूति भएको थियो, अहिले फैसला कागजको खोस्टोमा परिणत भएझैं लाग्न थालेको छ । यो बीचमा दुधे बालक हुर्केर कलेज पढ्ने भैसके तर उनले न्याय पाएको अनुभूति हुने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । उनी न्याय खोज्न निस्कनु

परिवार र समाजको नजरमा अहिले पनि ‘अपराध’ भएको छ ।
घोराही नगरपालिकासँग जोडिएको लक्ष्मीपुर गाविसकी अनिता नेपालीको अवस्था पनि उस्तै छ । आफू र दुई बच्चाको हकमा अदालतले गरिदिएको फैसला बमोजिम उनी घर फर्किएर सहज जीवन बिताउन पाएकी छैनन् । अदालतले फैसला गरेको भए पनि फैसला बमोजिम सम्पत्ति उनी र उनका सन्तानको नाममा अझै भएको छैन । अदालतले फैसला गरेको दुई वर्ष पुग्दैछ, तर कान्छी लिएर बसेका उनका श्रीमान् अनिता र बच्चाको हक दिन अटेर गरिरहेका छन् । अनिताका अनुसार प्रहरी र अदालतले उनलाई आवश्यक सहयोग गरेको छैन । त्यस्तै रामपुर मोतिपुरकी बालिका पाण्डेको भोगाई पनि उस्तै छ । श्रीमान्को यातना सहन नसकेर न्याय खोज्दै निस्किएकी उनले अदालतले गरिदिएको फैसला उपभोग गर्न त पाएकी छैनन नै, गाउँ समाजमा ‘श्रीमान्लाई खुशी पार्न नसकेको, ‘परिवारसँग मिल्न नसकेको’ जस्ता अनेक लाञ्छना भोग्न विवश छन् । फुर्सी, अनिता र बालिका त प्रतिनिधी घटना मात्रै हुन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा असंख्य पीडित महिलाले थप पीडा खेपिरहेका छन् ।

‘कार्यान्वयन विनाको फैसला वा आदेशको कुनै अर्थ छैन्’ लर्ड डेनिङको यो भनाई फैसला कार्यान्वयन नभएका पीडितको अवस्था झल्काउन पर्याप्त छ । मुद्दा जित्नु भनेको आधा युद्द जित्नु मात्रै हो । जितेको कुरा पाएपछि मात्रै पुरै युद्द जितिन्छ । फैसला कार्यान्वयन नभए कागजी न्याय मात्र हुने र अदालतप्रति जनआस्था नरहने शाही न्याय सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘फैसला तथा अन्तिम आदेशलाई मूर्तरुप दिने काम फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुने अन्यथा कागजी न्याय मात्र हुन्छ ।’ अदालत सुदृढिकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५८ मा भनिएको छ । तर हामीकहाँ फैसला कार्यान्वयन नहुनु सामान्य बन्दै गएको छ ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देशैभर उस्तै छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको गत वर्षसम्मको तथ्यांक अनुसार झण्डै ६८ हजार अदालतका फैसला र आदेश कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । अदालतले दोषी ठहर गरेकामध्ये सरकारले करीब १ लाख १६ हजार जनाबाट कैद र जरिवाना असूल गर्न सकेको छैन । सबै फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने दोषीबाट ८ अर्ब, ७९ करोड, ५७ लाख ८६ हजार ८ सय २४ जरिवाना उठ्छ । निर्देशनालयका अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि परेका १२ हजार ६७ निवेदनमध्ये ६ हजार ६ सय ५६ फर्छयौट भएका छैनन् । त्यसमध्ये ९ सय ४ निवेदन एक वर्षभन्दा पुराना छन् । ( हिमाल खबर पत्रिका )

‘पीडितहरु अदालत तथा न्यायिक निकायहरुमा प्रवेश गर्नुको एक मात्र उद्देश्य त्यस्ता निकायहरुबाट गरिएको फैसला प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नै हो । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नहुने तथा अदालतको फैसला पालना गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने हो भने त्यस्तो फैसलाको कुनै अर्थ रहँदैन । अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्वन्धित व्यक्तिको ईच्छामा निर्भर हुने हो भने विवाद समाधानको लागि अदालत प्रवेश गर्नुको कुनै औचित्य रहदैन ।’ पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि काम गरिरहेकी एक अधिकारकर्मी फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अदालतप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको र समाजमा दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको वताउँछिन् । ‘लामो झन्झटिलो अदालती प्रक्रियाका कारण पीडितहरु सजिलै अदालत पुग्न सकिरहेका छैनन् ।’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसमाथि अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा अदालत पुगेर थप दुःख भन्दा के पाइन्छ र ? भन्ने जस्तो निरासाभाव देखिन थालेको छ ।’ सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन, २०६६ मा नै फौजदारी मुद्दामा राज्यको सक्रियता हुन नसकेको कारणले गर्दा अदालतका फैसलाहरु कार्यान्वय हुन नसकेको अवस्था औंल्याएको भए पनि अवस्थामा अझै सुधार आउन सकेको छैन ।

नेपालको वर्तमान कानुनी प्रावधान अनुसार साधारण कार्यविधि अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा अदालतबाट अन्तिम फैसला भैसकेपछि तोकिएको म्यादभित्र मुद्दा जित्ने पक्षले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिनुपर्छ । कतिपय मुद्दाहरुमा अदालतको फैसला अनुसार पीडितले सजिलै हक प्राप्त गरेका हुन्छन् भने कतिपय मुद्दाहरुमा फैसला कार्यान्वयनकालागि अदालतमा पुनः निवेदन दिनु पर्छ । जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनकालागि यसरी निवेदन दिनेहरुको संख्या बर्षेनी बढ्दो क्रममा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा यसरी फैसला कार्यान्वयनको लागि अदालतमा तीन सय सात निवेदन परेकोमा दुई सय २८ निवेदन फर्छयौट भएका थिए भने ७९ मुद्दा बाँकी रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा तीन सय २४ निवेदन परेकोमा २ सय ५६ फर्छयौट भएका थिए भने ६८ निवेदन कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को मंसीर मसान्तसम्म फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालतमा ६८ निवेदन परेकोमा दुईवटा मात्रै फर्छयौट भएका छन् भने अघिल्लो वर्षकोसमेत जोड्दा ८६ निवेदन फर्छयौट हुन बाँकी देखिन्छ । यसले अदालतको फैसलापछि पनि हक उपभोग गर्न अर्को लामो प्रक्रिया ब्यहोर्नुपर्ने देखाउँछ । ( हेर्नुहोस् तालिका नं. १ )

तालिका नं. १
अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था
विवरण                                                       २०७०÷०७१         २०७१÷०७२                २०७२÷०७३ (मंसीरसम्म)
फैसला कार्यान्वयनको लागि परेका निवेदन    ३०७                     ३२४                               ६८
फर्छयौट                                                         २२८                    २५६                            ८६
फर्छयौट हुन बाँकी                                          ७९                       ६८                              २                           
स्रोत ः दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत

अदालतका फैसला कार्यान्वयनको विषयमात्रै होइन, मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न लामो समय लाग्ने गरेको गुनासो सेवाग्राही÷पीडितले राख्दै आएका छन् । लामो झन्झटिलो अदालती प्रक्रियाबाट पीडित आजित भएको चर्चा हुने गरे पनि न्याय खोज्दै अदालत पुग्नेहरुको संख्या बर्षेनी बढ्दै गरेको दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७१ मा जिल्ला अदालत दाङमा एक हजार चार सय ७५ मुद्दा परेका थिए भने नौ सय ६६ मुद्दा फर्छयौट भई पाँच सय नौ मुद्दा बाँकी रहेका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा एक हजार छ सय २६ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएकोमा एक हजार आठ फर्छयौट भएको देखिन्छ भने छ सय १८ फर्छयौट हुन बाँकी देखिन्छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको मंसीर मसान्तसम्म एक हजार ३२ मुद्दा अदालत पुगेकोमा चार सय ४६ फर्छयौट भएको देखिन्छ भने पाँच सय ८६ फर्छयौट हुन बाँकी देखिन्छ । जिल्ला मुख्य न्यायाधिस बलभद्र बाँस्तोलाले आफू जिल्लामा आएदेखि अदालतमा अठार महिना नाघेका कुनै पनि मुद्दा बाँकी नराख्ने गरी काम गरेकोले मुद्दा फैसला सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् । (हेर्नुहोस् तालिका नं. २)

तालिका न.ं २
अदालतमा मुद्दा फर्छयौटको अवस्था
निवेदन ( मुद्दा) २०७०÷०७१ २०७१÷०७२ २०७२÷०७३ (मंसीरसम्म)
अदालतमा परेका मुद्दाको संख्या १,४७५ १६२६ १०३२
अदालतमा परेका मुद्दा फर्छयौट ९६६ १००८ ४४६
फर्छयौट हुन बाँकी मुद्दा ५०९ ६१८ ५८६
स्रोत ः दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत

जिल्ला अदालतको तथ्यांक हेर्ने हो भने न्याय खोज्दै अदालतसम्म पुग्ने महिलाहरुको तथ्यांक पनि वर्षेनि बढीरहेको देखिन्छ । प्रभावित महिलाहरुको तथ्यांक पनि बर्षेनी बढीरहेको देखिन्छ । न्याय खोज्दै अदालत पुग्ने मुद्दा मध्ये सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदको रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा सम्बन्ध विच्छेदका दुई सय ५५ मुद्दा परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा यो संख्या बढेर तीन सय ३५ पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको मंसीर मसान्तसम्म ८८ जना सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालत आइसकेका छन् । त्यस्तै महिलामाथि हुने जघन्य हिंसा बलात्कार र बलात्कारप्रयासको डरलाग्दो अवस्था जिल्ला अदालतको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा बलात्कारका २८ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा यो संख्या बढेर ४० पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको मंसीर मसान्तसम्म ९ मुद्दा अदालतमा रहेको देखिन्छ । बलात्कार उद्योगका घटनाहरु पनि वर्षेनी बढेको यो तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै बहुविवाह र घरेलु हिंसाबाट प्रताडित महिलाहरु अदालत आउने क्रम शुरु भएको यो तथ्यांकले देखाउँछ । (हेर्नुहोस् तालिका नं. ३)

तालिका नं. ३
अदालतमा परेका महिलाका मुद्दाको अवस्था

मुद्दाको प्रकृति आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ (मंसीर मसान्त) कैफियत

सम्बन्ध बिच्छेद जम्मा लगत फर्छयौट बाँकी जम्मा लगत फर्छयौट बाँकी जम्मा लगत फर्छयौट बाँकी अ घिल्लो वर्षको बाँकीमा नयाँ जोडेको
२५५ १९० ६५ ३३५ २५२ ८३ ८३+८८=१७१ ७६ ९५
बहुविवाह ५ २ ३ १४ ५ ९ ९+१=१० ६ ४
बलात्कार २८ २० ८ ४० २१ १९ १९+९=२८ ११ १७
बलात्कार उद्योग ८ ७ १ १६ १० ६ ६+२=८ ६ २
घरेलु हिंसा ३ — ३ ६ ४ २ २+१=३ १ २
स्रोत ः दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत

समाजमा विद्यमान लैङ्गिक विभेद, अधिकारप्रति महिलाहरुको बढ्दो जागरुकता र अन्याय सहनुहुन्न भन्ने मानसिकतामा बृद्धि भएकोले महिलाहरुले आफूमाथिको पीडा सार्वजनिक गर्ने क्रम बढिरहेको ओरेक नेपाल जिल्ला संयोजक लक्ष्मी अर्याल बताउँछिन् । ‘समाजमा विद्यमान लैङ्गिक विभेदले महिलामाथि थुर्पै खालका हिंसा गर्ने वातावरण बनाएको छ । सदियौंदेखिको यो वातावरणमा महिला जागरुकताले नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । शक्तिमा रहेको वर्गको एकाधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ’ अर्याल भन्छिन्, ‘महिलामाथि हुने हिंसा सार्वजनिक हुने क्रम बढ्नु यही तरङ्ग र हस्तक्षेपको प्रभाव पनि हो ।’ सम्बन्ध विच्छेदको बढ्दो आँकडाले सबैलाई चिन्तित बनाएको अर्याल बताउँछिन् । ‘सम्बन्ध विच्छेदले निम्त्याउने पारिवारीक विखण्डनले बच्चाबच्चीमाथि असर पर्ने कुरा सामाजिक चिन्ताको विषय बनेको छ ।’ अर्याल भन्छिन्, ‘तर सम्बन्ध विच्छेदलाई रोक्ने एउटै उपाय भनेको परिवार र समाजमा समानतामा आधारित व्यवहार नै हो । कुनै पनि लिङ्गमाथि विभेद र थिचोमिचो गरेर सम्बन्ध विच्छेद रोकिँदैन ।’ सम्बन्ध बिच्छेदमा महिलालाई दोष दिएर हलुका टिप्पणी हुनु खेदजनक रहेको उनको बुझाई छ ।
मुलुकी ऐनको दण्ड सजाय महलको ४२ नम्बरमा अन्तिम फैसला भएको तीन वर्षभित्र मुद्दा जित्ने पक्षले सबन्धित जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसलाको नक्कल लिई अदालतमा दरखास्त दिएमा बिगोसमेत भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला तहमा तहसिल शाखा र सर्वोच्च अदालतमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय रहेको छ ।

क्षतिपूर्ति पाउनै मुश्किल

इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टस् (आईसीजे) र राष्ट्रिय महिला आयोगले २०७० सालमा काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, सिराहा, महोत्तरी र बर्दियामा गरेको एक अध्ययन अनुसार २०६४ सालदेखि २०७० सालसम्म दुई सय पाँच वटा बलात्कारका मुद्दामा फैसला भएकोमध्ये ३५ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै कैदसहित क्षतिपूर्तिको फैसला भएको देखिन्छ । करीब आधा ( ४७ प्रतिशत) मुद्दामा प्रतिवादी उपर अदालतले कैद सजाय ठहर गरेको तर पीडितको नाममा क्षतिपूर्ति तोकिएको छैन । पीडकको क्षतिपूर्ति दिनसक्ने आर्थिक हैसियत नभएको भनेर देखाइएको छ ।
आइसीजे र महिला आयोगको सो अध्ययन अनुसार क्षतिपूर्ति भराइदिने भनी फैसला भएका ७२ वटा मुद्दामध्ये पाँच वटा मुद्दाका पीडित (७ प्रतिशत) ले मात्र क्षतिपूर्ति पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् । बाँकी (९३ प्रतिशत) मुद्दाहरुमा पीडितले क्षतिपूर्ति भराउन निवेदन दिएका छैनन् । न्यायलयसम्म आइपुगेका मुद्दामा लामो समय लगाएर पक्षमा फैसला भए पनि पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । अदालती प्रक्रिया झन्झिटिलो, पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति अत्यन्त कम र न्याय पाइहाले पनि क्षतिपूर्ति पाइने कुनै ठेगान नभएको कारण कमजोर आर्थिक अवस्थाका पीडित परिवारहरु केही रकममा गाउँमै मिल्न बाध्य भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

न्यायाधिसको विवेकमा क्षतिपूर्ति
अपराधको असरबाट पीडितलाई बचाउन क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि अदालतले बलात्कारका घटनामा क्षतिपूर्ति रकम तोक्दा आकास पातालको फरक देखिएको छ । आइसीजे र आयोगको सो अध्ययनका अनुसार एकै प्रकृतिका अपराध (बलात्कारीलाई पाँच वर्ष सजाय तोकिएका) मा कुनै अदालतले २ हजार र कुनै अदालतले एक लाख पाँच हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेका छन् । यसले अदालतबाट स्वविवेकीय अधिकार बढी प्रयोग हुँदा न्यायको साटो अन्याय हुने संभावना उत्तिकै रहेको देखाएको छ । त्यस्तै बलात्कारका मुद्दामा क्षतिपूर्ति माग गरी दरखास्त पर्ने गरेको देखिँदैन । क्षतिपूर्ति भराईपाउँ भनी निवेदन अदालतमा नदिएसम्म क्षतिपूर्ति पाईंदैन ।

फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारी विधिको खाँचो
अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुनुमा न्यायालय र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय हुन नसक्नुलाई महत्वपूर्ण कारणको रुपमा धेरै कानुनका जानकारहरुले लिने गर्छन् । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि खासगरी फौजदारी मुद्दा फैसला कार्यान्वयनमा प्रहरी, अभियोजनकर्ता र तहसिल शाखाबीच देखिएको समन्वय अभाव नै समस्या भएको उल्लेख छ । न्यायपालिकाले गरेको फैसला आदेश कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो । यी दुईबीच समन्वय बढाए मात्रै पीडितले पाएको कागजी न्याय व्यवहारमा रुपान्तरण हुन सक्छ । फैसला कार्यान्वयनमा रहेका सानातिना कानुनी अल्झनले पनि समस्या निम्त्याएको नेपाल वार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिबक्ता पदम प्रसाद वैदिकको बुझाई छ । अदालतको एउटा फैसला कार्यान्वयन गराउन तीन पटकसम्म पुनरावेदन गर्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै बैदिक भन्छन्, ‘परिवर्तित कानुन र दायित्वबारे चेतना अभिवृद्धि गर्दै फैसला कार्यान्वयनको कार्यविधिलाई बैज्ञानिक एवं व्यवहारिक बनाउनुपर्छ ।’
फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अदालतको तदारुकताले मात्रै नपुग्ने दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधिस बलभद्र बाँस्तोला बताउँछन् । ‘व्यक्ति थुनामा रहेको अवस्थामा फैसला बमोजिम हक दिलाईदिन अदालतलाई समस्या नभए पनि व्यक्ति फरार भएको अवस्थामा प्रहरी तदारुकता देखिएन र फरार भएकोलाई पक्राउ गर्न राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्नेले गरिदिएन भने पनि फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाई भैरहेको हुन्छ ।’ न्यायाधिस बाँस्तोला भन्छन्, ‘कतिपय सन्दर्भमा अदालत र प्रहरीका प्राथमिकता नमिल्दा पनि फैसला कार्यान्वयनमा ढिलो हुने गरेको छ ।’
कैदमा बस्नुपर्ने मान्छे निर्वाध सार्वजनिक ठाउँमा हिँडिरहेको हुन्छ । अपराध गरेवापत जरीवाना तिर्नुपर्ने मान्छे सामाजिक रुपमा छाती तन्काएर हिँडिरहेको हुन्छ । तर तिनीहरुलाई पक्राउ गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याउने कुरा राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नुले समाजमा दण्डहीनता मौलाउने मौका पाएको न्यायाधिस बाँस्तोलाको भनाईं छ । अपराध गर्नेहरुलाई राजनीतिक या कुनै पनि दबाबमा छुट नदिने राज्यले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने मात्रै फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने उनको जिकीर छ । अदालतभित्र हुनु लागेको न्यायिक प्रहरीको व्यवस्थाले फैसला कार्यान्वयनमा केही सहजता ल्याउने उनको विश्वास छ । सरकारले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अदालतभित्रै न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गर्दैछ । जिल्लामा ११ जना न्यायिक प्रहरीको दरबन्दी स्वीकृत भैसकेको मुख्य न्यायाधिसले जानकारी दिए ।
फैसला कार्यान्वयन नहुने समस्याको जड समाजमा विद्यमान विभेद भएकोले यसको अन्त्य गर्न पुरुष अगुवाईको आवश्यकतामा दाङकी मुख्य महिला विकास अधिकृत विना श्रेष्ठ जोड दिन्छिन् । महिलामाथि हुने हिंसा, विभेदमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पुरुष जोडिएकोले पनि यसमा पुरुषको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको बुझाई छ । त्यस्तै पीडितलाई न्याय दिन, अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन स्थानीय र गाविसस्तरमा रहेका सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संयन्त्र र वडा नागरिक मञ्च प्रभावकारी हुन सक्छन् । अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै न्याय प्राप्त गर्दैन, बरु समाजका हर इकाईमा रहेको दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्न मद्दत गर्छ ।
समरेखा म्यागजिन पूर्णांक १७, २०७२ कार्तिक मंसीर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समरेखा म्यागजिन (द्वैमासिक) लागि


सम्पादक
लक्ष्मी आचार्य





Ghorahi-10 Dang, Nepal
Email: magazinesamarekha@gmail.com
Phone: +977-082-560084
Web: www.samarekha.com.np