राष्ट्रियता र नागरिकतामा समान हकको सवाल

(आमाको नामबाट नागरिकताको सवाल नेपालमा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय हो । दुवै संविधानसभाभित्र र संविधानसभाबाहिर यसमा निकै बहस भएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणालगत्तै प्रतिनिधिसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावले आमाको नामबाट नागरिकताको विषय संस्थागत भएको थियो । नागरिकतामा महिलाको समान हकको विषय संविधानमा नभए पनि आमाको नामबाट नागरिकताको विषय संविधानले प्रष्ट रुपमा संबोधन गरेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश भएको एक वर्ष बढी भएको छ भने राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको नौ महिना वितिसकेको छ तर समितिले अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । आमाको नामबाट नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रियता गुम्ने विषयसँग जोडन थालिएको छ । यसै सन्दर्भमा आमाको नामबाट नागरिकताको विषय राष्ट्रियता बिरोधी कुरा किन भनिँदैछ ? संघीय संसदबाट पारित हुनुपर्ने यो विधेयक किन अहिले सम्म आउन सकेन ? समानताबिरोधी प्रावधान रोक्न के गर्नेलगायतका प्रश्न हामी प्रदेश नम्बर पाँचका सांसदहरुलाई सोधेका थियौं । समरेखा बहसको यो अंकमा प्रस्तुत छ प्रदेश नम्बर पाँचका उपसभामुख कृष्णी थारु, संसदीय मामला तथा कानुन समिति संयोजक दामा शर्मा, सांसद सरस्वती गौतम र थान कुमारी थापाको विचार । सम्पादक)

नागरिकता विधेयक छिटो पारित हुनुपर्छ

कृष्णी थारु
उपसभामुख, प्रदेश नम्बर पाँच

संघीय संसदमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगो लगाउनु पर्छ । धेरै लम्बाउनु हुँदैन । सबैका भावना र आवश्यकता बुझेर विधेयक ल्याउनु पर्छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सक्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था भयो तर कानुन बनाउँदा समस्या देखिएजस्तो लाग्छ । नागरिकताका सम्बन्धमा आमालाई विश्वास नगरेको देखिन्छ । बाबु खोज्नै पर्ने कोणबाट बढी कुरा हुन थालेको छ । यसो हुनु पितृसत्तात्मक सोंचको उपज हुन सक्छ । नागरिकतामा अझै पनि समान हक छैन । विभेद छ । जुन राम्रो होइन ।

आमाको नामबाट नागरिकताको विषय राष्ट्रियताबिरोधी विषयको रुपमा चर्चा हुनु दुःखको कुरा हो । आमा पनि नेपाली नागरिक हो । यो देशका हरेक नेपाली नागरिकले पाउने सबै हकमा हरेक आमाको पनि पूर्ण हक छ । यो कुरा सबैले आत्मसात गर्नु पर्छ । कहीँ पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता बिरोधी काम हुने जसरी कुरा उठ्नु हुँदैन । संविधानमा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था आयो तर कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बेला बहस पछि फर्किन खोज्नु राम्रो होइन । व्यवहारिक पक्षबाट हेर्दा पितृसत्तात्मक चिन्तन हावी देखिन्छ ।

संविधानमा व्यवस्था भैसकेपछि संविधान अनुरुप छिटो कानुन बन्नुपर्छ । शंकाको कुरा आउनु हुँदैन । आफ्ना सन्तानलाई पहिचान दिने कुरामा आमाले पूर्ण अधिकार पाउनु पर्छ र दिनु पनि पर्छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता धरापमा पर्छ भन्नु गलत

दामा शर्मा

संसदीय मामला तथा कानुन समिति संयोजक
प्रदेश पाँच

आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा लामो समयदेखि महिलाहरुले संघर्ष गरिरहेको विषय हो । नौ महिना कोखमा राखेर जन्माउने हुर्काउने दायित्व आमाले बढी लिनुपर्ने तर पहिचान दिनेबेला बाबुको खोजी हुने संस्कार सही होइन । सन्तानलाई जन्माउँदा हुर्काउँदा महिलाहरु आफ्नो बृत्ति विकास र अन्य थुप्रै सामाजिक कामबाट बञ्चित हुनुपर्ने तर सन्तान टुकु हिँड्ने भएदेखि कसको भन्दा बाबुको सन्तानबाट चिनिने संस्कार बदलिनु पर्छ । समान रुपमा आमाबाट पनि सन्तानको पहिचान जोडिने वातावरण बन्नु पर्छ ।

२०६३ मा हामीहरु अन्तरिम व्यवस्थापिकामा पुगेसँगै कुरा उठाएपछि गृह मन्त्रालयले नागरिकता प्रमाणपत्रमा आमाको नाम उल्लेख गर्ने महल राख्ने व्यवस्था शुरु भएको थियो । त्यसअघि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमाको नाम लेख्ने ठाउँसम्म राखिएको थिएन । हामीले देखेका छौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन जाँदा बुवाको नागरिकता लिएर गयो भने आमा को हो खोजिँदैन । अझ कतिपय नागरिकता दिने कार्यालयमा त आज पनि नागरिकतामा आमाको नाम लेख्ने ठाउँ हुँदाहुँदै त्यसमा ड्यास या इन्टु हानिदिने चलन समेत गएको छैन । यो बिडम्बनाबाट मुक्त हुन पहिलो र दोश्रो संविधानसभामा व्यापक बहस भएको छ । जसरी बाबुको नागरिकता लिएर जिल्ला प्रशासन जाँदा सहजै नागरिकता पाउन सकिन्छ त्यसरी नै आमाको नागरिकता लिएर जाने सन्तानले पनि सहजै नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा निकै जोडदार रुपमा उठायौं । संविधान लेखिँदै गर्दा समानता हो भने बाबु खोज्नै पर्छ भन्ने कुरा आयो । ्आमा कोहो खोज्नुपर्ने बाध्यता नहुने तर बाबु खोज्नै पर्ने भन्ने पक्ष शक्तिशाली हुँदा धेरै पहिले संसदमा पुगेको नागरिकता विधेयक अझै पारित भएर आउन सकेको छैन ।

आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरा बाबुकोबाट लिनु हुँदैन भन्ने विषय होइन । यो विषय त बाले छाडेर हिँडेको छ, आमासँग आश्रित सन्तान छन् भने सन्तानको नागरिकता दिन अर्को लिएर हिँडेको या अपराधी बाबु खोज्दै जानु नपरोस् र सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकुन् भन्ने हो । यही विशेष अवस्था संबोधन गर्न संविधानमा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था छ तर यो विषयलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासँग मिसाएर गिजोल्ने गरिएको छ । नेपाली पुरुषले विदेशी स्वदेशी जोसँग विहे गरोस् बाबुले सन्तानलाई नागरिकता दिँदा आमा खोज्न परेन तर नेपाली आमाले मेरो सन्तान भनेर जाँदा बाबु को थियो भनेर खोजी गर्ने गरिएको छ । विदेशी विहे गरेका महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा विदेशी बढी हुन सक्छन् भन्ने आशंका गरिएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा भोलि आयातीत मान्छे बढी हुन्छन् भन्ने अनुमानका भरमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक हक कुण्ठित हुन पुगेको छ । यो तर्क सोह्रै आना गलत छ । त्यसैमा बहस अल्झिएर नागरिकता विधेयक संसदमा अडकिएको छ ।

राष्ट्रियता जोगाउने नाममा गरिएको यो तर्क सही छैन । त्यसरी मान्छे नेपाल भित्रिन्छन् भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद छ । आमालाई विभेद गर्नलाई अनावश्यक बहस गरिएको छ । जहाँ बाबु आमा दुवै छन्, परिवारमा समस्या छैन त्यहाँ आमा बाबु दुवैको नाम लेखेर नागरिकता दिने गरिएको छ तर यो बहस भनेको जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यसलाई संबोधन गर्ने खोजेको हो । विभिन्न कारणले एकल हुनपुगेका आमासँग आश्रित थुप्रै वच्चा छन् । ती बच्चाको नागरिकता बनाउँदा विना प्रश्न आमाको नागरिकताको आधारमा दिइनु पर्छ । संविधानको मर्म अनुरुप कानुन बन्नु पर्छ । हामीले जति समान व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाए पनि संविधानले रोकेको भनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा महिला पुरुषको समान हकको कुरा हो । वैवाहिक अंगीकृतमा पनि समान हक हुनुपर्छ बरु नेपाली नागरिक महिला पुरुष दुवैसँग विवाह गरेर आउने विदेशीलाई नागरिकता दिने कुरामा केही रिजर्भसेन राख्न सकिन्छ तर त्यो विहे गरेर आउने विदेशी महिला र पुरुष दुवैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको माग हो । समानताको हकका संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गरिरहँदा छोरा र छोरीले गर्ने विहेका सन्दर्भलाई फरक फरक रुपमा व्यवहार गर्नु फेरी पनि विभेदलाई निरन्तरता दिनु नै हो । त्यो बाहेक विना अवरोध आमाको नामबाट नागरिकता दिनकालागि संविधानले रोकेको छैन । संविधानको व्यवस्था अनुरुप कानुन बन्नुपर्नेमा ढिलाई हुनु दुःखद कुरा हो ।
नागरिकतामा देखिएको विभेदले समानताको हक कुण्ठित भएको छ

सरस्वती गौतम

संसदीय मामला तथा कानुन समिति
प्रदेश पाँच

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित नहुनुका पछाडि आमा वा बाबुको सवालमा अडकिनु भन्दा पनि अंगीकृत नागरिकता र बंशजको नागरिकताको बहसका कारणले अडकिएको जस्तो लाग्छ । आमाको नामबाट नागरिकताको सवाल त महिलाहरुले शुरुदेखि नै उठाइरहेको सवाल हो । २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा यो आवाज झन बेसी उठायौं । आमाको संरक्षणमा हुर्केका धेरै सन्तान छन् । नेपाली आमाका सन्तान अनागरिक हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा नै आन्दोलनको स्प्रीट थियो । आन्दोलन चलिरहँदा नेताहरुले लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएसँगै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने सवाल हल हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । यसले पनि आन्दोलनमा धेरै महिलाको सहभागी रह्यो ।

आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो । यो माग गरिरहँदा कस्तो भयो भने कहाँनेर ग्याप भयो भने हामीले खोजेको आमाको नामबाट नागरिकता हो तर संविधानमा बाबु पहिले भएर आयो । बाबु हुनैपर्ने जस्तो अवस्था ल्याउन खोजियो । हाम्रो मान्यता एकल आमाको संरक्षणमा रहेका सन्तानले बाबुको खोजीबिना आमाको नागरिकताका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हो । तर त्यसरी आमाको नाममा पाउन सकिने कानुन आउन सकेको छैन । संसदमै अडकिएको छ । नागरिकतामा देखिएको विभेदले अहिले पनि समानताको हक कुण्ठित गरेको छ ।

अहिले प्रदेशको कानुन समितिमा रहेर काम गर्दा मैले तितो अनुभव गरेकी छु । हिँजो हामीसँग आन्दोलनमा सँगसँगै समानताको नारा लगाउने पुरुष साथीहरु कानुन बनाउँदा महिलाको विषय आउने बित्तिकै नसोंचेको कुराहरु उठाएको देख्दा अचम्म लाग्छ । पुरुष मानसिकताबाट बहस भैरहँदा महिलाप्रतिको संवेदनशीलता ओझेलमा पारिँदो रहेछ । महिलाको मत कम हुँदा बहुमतबाट पारित हुँदा

एउटा छोराले विदेशी बुहारी ल्याउँदा सजिलै नागरिकता बन्छ तर एउटा छोरीले विदेशी ज्वाईं ल्याउँदा नागरिकता बन्दैन । यसमा प्रष्ट रुपमा लैंगिक विभेद छ । कि त त्यो बुहारीसँग पनि तर्सिनु पर्यो अन्यथा ज्वाईंसँग किन तर्सिने ? यो हाम्रो भनाई हो । यो कुरा राष्ट्रियता बिरोधी होइन राष्ट्रियताको पक्षमा छ । संविधानले दिएको समानताको हकबिरुद्ध अनावश्यक बहस उचालिएको छ । आफ्ना देशका नागरिकलाई पहिचान दिएर राष्ट्रियता जोगिँदैन । सीमानाका समस्या हल गर्न अरु विधि अपनाउन सकिन्छ तर यसैको बहानामा आमाको नामबाट सहजै सन्तानले नागरिकता पाउने कानुन ल्याउन पछि हट्न पाईंदैन । संविधान विरुद्ध जान कसैलाई छुट छैन । संविधानको अपव्याख्या गर्न पाईंदैन । संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा सबै जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्छ । सवै सचेत नागरिक लाग्नु पर्छ ।

पुरुष चिन्तन हावी हुँदा समस्या

थानकुमारी थापा

सांसद
प्रदेश पाँच

आमाको नामबाट नागरिकता विषय लामो समयदेखि हामीले उठाइरहेको विषय हो । आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । यहाँ आमा वा वाबु अथवा आमा र बाबु भन्ने विषयमा धेरै कुरा उठ्यो आन्दोलन पनि भए । तर अहिले संविधानले दिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा अप्ठेरो महशुस भएको छ । सीमाना र अंगीकृतको कुरा ल्याएर आमा वा बाबुको अल्झाउने गरिएको छ । हिँजो द्वन्द्वमा परेर या अन्य कुनै कारणबाट बाबुविहिन हुनुपरेका बालबालिकाहरुकालागि अप्ठेरो भैरहेको छ ।

दोधारे कुराले आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता पाउने व्यवस्था राखेर कानुन आउन सकिरहेको छैन । पुरुष चिन्तनले असर पारेको छ । यो विषय महिलाले मात्र उठाउने विषय जस्तो भएको छ । कतिपय महिलाहरुमा पनि अस्पष्टता छ । अलमल छ । जुन संस्कार संस्कृतिमा हामी हुर्कियौं त्यसले पनि आमाको हकमा अलमल बनाएको छ । जुन महिलाले बुझ्नु भएको छ उहाँले प्रष्ट रुपमा आमाको नामबाट नागरिकताको विषय बलियोसँग उठाइराख्नुभएको पनि छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरालाई धेरै भाञ्जाभाञ्जी भित्रिने भन्दै विषयान्तर गर्न खोजिएको छ । जुन दुःखद कुरा हो ।

हिँजो आन्दोलनको राप र ताप बलियो थियो आमाको नामबाट नागरिकताको पक्षमा सबै सहमत देखिए तर अहिले आएर अलमल पार्न खोजिएको छ । राष्ट्रियतासँग जोडेर आमाको नाममा नागरिकताको आवाज उठाउनेहरुलाई लाञ्छित गर्न खोजिएको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको चिन्ता महिलालाई पनि उत्तिकै छ । आमाको नाममा नागरिकता दिँदा राष्ट्रियतामा आँच आउने होइन । मलाई त्यसो लाग्दैन ।

सरकार संविधान कार्यान्वयनमा इमान्दारिताकासाथ जानु पर्छ । संविधानमा टेकेर कार्यान्वयनमा गयौं भने यी विषयहरु हल हुन्छन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्थाको पक्षधर संघीय संसदमा हुनुभएका सांसदहरु तथा हामीहरु सबैले यो आवाज उठाइराख्नु पर्छ ।