अबको आन्दोलन सामाजिक रुपान्तरण

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालेको १ सय ६ वर्ष पुगिसक्यो । संगठितरुपमा महिलाहरुले समानताको झण्डा उठाएको यति लामो समय भइसक्दा पनि व्यवहारतः महिलाहरु समान हैसियतमा समाजमा अझै स्थापित हुन सकिरहेका छैनन् । राजनीतिकरुपमा मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरिसकेको छ तर महिलाप्रति गरिने विभेद अपेक्षितरुपमा घटेको छैन । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त आत्मसात गरेको नयाँ संविधान प्राप्त गरिसकेका छौं । अब महिला अधिकार स्थापित गराउन गर्नुपर्ने कामहरु के के हुनुपर्छ भनी हामीले जिल्लामा क्रियाशील महिला अधिकारकर्मीका विचार समरेखा बहसमा प्रस्तुत गरेका छौं । –सम्पादक

अबको आन्दोलन सामाजिक रुपान्तरण

पुनम सेर्पाली

आज नेपाली महिलाका केही मुद्दाहरु संबोधन भएका छन् भने केही संबोधन हुन बाँकी छन् । देशमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको छ । गणतन्त्र संस्थागतसँगै केही हदसम्म महिला अधिकार संविधानमा लिपिबद्ध भएका छन् । राज्य व्यवस्थाले समानुपातिक समावेशी
सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी संविधानमै उल्लेख गर्नु सानो उपलब्धि होइन । सामन्तवादी राजतन्त्रको अन्त भएको छ र देशमा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको शुरुवात भएको छ । तर पनि बैचारिक रुपमा हामी महिलाहरु स्पष्ट हुनु पर्दछ कि अझै पनि हाम्रा विषयहरु बाँकी नै छन् ।

संवैधानिक रुपमा हामीले प्रगतिशील संविधान पाएका छौं । तर व्यवहारमा आज पनि घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा र सामाजिक कुसंस्कारजस्ता मुद्दाहरु छँदैछन् । यी सामाजिक मुद्दाहरु हल गर्न महिलाहरु आन्दोलित हुनु जरुरी छ । भावी महिला आन्दोलनको दिशा स्पष्ट गर्दै तमामखाले सामाजिक समस्याहरु समाधान गर्न सम्पूर्ण महिलाहरु एकताबद्ध हुनु जरुरी छ । दाइजोको नाममा महिला हिंसा छ । अन्धविश्वास व्याप्त । बहुविवाह, बालविवाहजस्ता समस्याहरु बढी नै छन् । हामीले राजीतिक रुपमा जति परिवर्तन गर्न सफल भयौं सामाजिक रुपमा रहेका समस्याहरु परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं । सामाजिक मूल्य मान्यताले राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । यो बीचमा ठूलो खाडल देखिन्छ । अबको हाम्रो प्राथमिकता भनेको राजनीतिक रुपले स्थापित भएका मुद्दाहरुलाई सामाजिक रुपले स्थापित गर्नु नै
हो । पुरानो सामाजिक संस्कार र राजनीतिक परिवर्तनबीचको अन्तरविरोध हल गर्नु हाम्रो प्राथमिकता बन्नु पर्छ ।

विद्यमान सामन्ती संस्कार परिवर्तन गर्न सके मात्रै राजनीतिक परिवर्तन दिगो हुन्छ । अब संविधानमा उल्लेख गरिएका महिला अधिकारको रक्षा गर्ने हो भने सामन्ती संस्कार संस्कृतिको अन्त जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउनुको औचित्य पनि यही अन्तरविरोधको हल गर्नुसँग छ । आठ मार्चलाई सामाजिक रुपान्तरण गर्न संघर्षको रुपमा मनाउनु पर्छ । राजनीतिक आन्दोलन पूरा गरेको अवस्थामा अबको महिला आन्दोलन सामाजिक आन्दोलनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी
संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ

हुमा डीसी

लामो राजनीतिक आन्दोलन पश्चात हामीले संविधानसभाबाट संविधान पाएका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने यो संविधान पाउन हामीले धेरै लामो संघर्ष ग¥यौं । ती सबै संघर्षहरुमा हामी महिलाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौं । नयाँ संविधानले महिलाका धेरै अधिकारहरुलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको छ । अब ती अधिकारहरु व्यवहारमा लागू गर्न सबै तह तप्काबाट क्रियाशील हुनु पर्छ । नयाँ संविधान आइसकेको अवस्थामा महिला अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्न हामीहरुले निम्न कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

• संविधानको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने
• शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने
• राजनीतिक क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्रमा चेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने ।
•  महिला अधिकारसम्बन्धी भएका विभिन्न दिवसहरु महिलाहरुलाई सचेत पार्ने, उनीहरुलाई अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गर्ने, महिलाहरुलाई एकताबद्ध बनाउने हिसाबले व्यवहारमै अलि बिशेष जोड दिने ।
•  महिलाका विशेष सवालहरु सहज रुपमा सरोकारवाला निकायहरुमा पु¥याउन त्यहाँ महिलाहरुको सहज पहुँच स्थापित गर्ने
•  महिलाहरुलाई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिता एवं विकासमा जोड दिने ।
  यी कुराहरु अबका महिला अधिकारका सवालमा प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्छ ।

अध्यक्ष
विधवा महिला सरोकार केन्द्र
कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ

अहिले नयाँ संविधान प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा हामी सबैले ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषय भनेको कानुन निर्माणको विषय हो । संविधानले महिलाका आधारभूत अधिकार संस्थागत गर्न सफल भएको छ । महिला अधिकारका दृष्टिकोणले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानले स्वीकार गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसका साथसाथै ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नु यसको अर्को उपलब्धि हो ।
नयाँ संविधानले महिलाको अंश र बंशको हक स्थापित गरेको भए पनि केही विषयहरुमा कानुनमा स्पष्ट भाषामा उल्लेख नहुने हो भने फेरि पनि सन्तानले सजिलै आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संभावना छैन । नागरिकतामा महिलाको समान हक अझै स्थापित हुन सकेको छैन । कम्तिमा सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा यो देशका पुरुष नागरिक र महिला नागरिकका बीचमा विभेद नहुने गरी कानुनमा स्पष्ट लेखिएन भने विभिन्न कारणले बाबु देखाउन नसक्ने÷नचाहने महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्ने छैनन् । त्यस्तै संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरु तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्ने भन्ने छ । त्यसैले पनि नयाँ संविधान अन्तर्गत बन्ने कानुनहरु समयमै बनून र ती महिलाका लागि प्रतिकूल नहोउन् भन्नका लागि निरन्तर चासो र सकारात्मक दबाब दिनु आवश्यक छ । नेपाली महिलाहरुले कानुनी रुपमा हक पाउन निकै लामो समय आन्दोलन गरेका छन् । त्यही आन्दोलनको फलस्वरुप अहिले नयाँ संविधान महिलाका लागि केही हदसम्म राम्रो आएको हो । यी उपलब्धिहरुलाई व्यवहारमा अभ्यास गर्न पनि अब कानुन बन्नु पर्छ । त्यसैले अबको महिला आन्दोलनको प्राथमिकता
भनेको महिलामैत्री कानुन निर्माणमा जोेड दिनु हो । यस सँगसँगै संविधानको अभ्यास गर्दै थप उपलब्धिका लागि निरन्तर
क्रियाशील हुनुपर्छ ।

पुनम अधिकारी
देउखुरी

 

हिंसाबिरुद्ध सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ

जनसंख्याको आधारमा आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका नेपाली महिलाले अझै पनि विभिन्न किसिमबाट हिंसा खेप्न वाध्य भएका छन । महिला भएकै कारण हिंसा खेप्नुपर्ने वाध्यताले उनीहरुकोे जीवनमा नकारात्मक असरहरु परिरहेको छ । महिला आर्थिक, शारिरीक, सामाजिक, मानसिक हिंसामा परेका छन् । महिलालाई प्राथमिकता नदिने राज्यको सोंच, फितलो कानून र कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा महिला भएकै कारणले कोही बोक्सीको कारण, कोही दाइजोको कारण, कोही यौन हिंसाका कारण, कोही परिवारको इच्छा, सामाजिक संरचनाका कारण दिन प्रतिदिन आफ्नो ज्यान गुमाउन वाध्य भएका छन । दिन प्रतिदिन महिला विरुद्ध हुने हिंसा बढ्दै गएको छ ।
महिलालाई हीन र कमजोर बनाइराख्न मद्दत पुग्ने विभिन्न तत्वहरु छन् । जस्तै घरपरिवार, समाज, राष्ट्रसम्म जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक साेंच, घरेलु कामको गणना नहुनु, गतिशीलतामा रोक, यौनिकतामा रोक, श्रोत साधनमा पहुँच नहुनु आदि तत्वहरुले महिलालाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । त्यसो त नेपालले महिला हिंसा विरुद्धका विभिन्न कार्यक्रमहरु र ऐन कानून निर्माण गरेको छ । थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको व्यवस्था गरिएका छन् । यहाँ महिला हिंसा बिरुद्ध थुप्रै अभियान पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । महिला
हिंसा विरुद्धको १६ दिवसीय अभियान, महिला हिंसा विरुद्धको २४ दिने आन्दोलन, ६० दिने अभियान, सय दिने अभियान चलाइए । तर महिला विरुद्ध हुने हिंसाको क्रम घट्दो देखिँदैन । पारिवारिक हैसियत माथि उठाउने भन्दै श्रम बेच्नलाई देश छोडि विदेशिने महिलाको समस्या पनि कहालीलाग्दो छ । आफ्नै मुलुकमा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, नागरिक र घरेलु हिंसाबाट आक्रान्त भएका
महिलाले अर्काको मुलुकमा हिंसाबाट बच्नसक्ने अवस्था छैन । यसरी कामको खोजीमा हिंडेका महिलाहरु केही बेपत्ता छन, केही बम्बईको कोठीमा, केही काम गर्ने ठाउँमा यौन शोषणमा परेका, जबर्जस्ती काम गर्न बाध्य पारिएका, केहीले आफ्नो जीवन गुमाइसकेका छन् । तर महिलाले दिनहुँ भोगेका कहालिलाग्दा हिंसाले राज्यको बागडोर सम्हालेकाहरुलाई छुन सकेको छैन । देखाउनलाई त राज्यले महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि लगायत मानव अधिकारका ठूला ठूला दस्तावेजमा निःशर्त हस्ताक्षर गरेको छ । घरेलु हिंसा कसूर तथा सजाय ऐन ल्याएको छ । बैवाहिक बलात्कारसम्मका बिषयलाई कानुनले दण्डनीय बनाएको अवस्थामा पनि महिलाहरुले खेप्ने हिंसामा कमी नआउनु भनेको ती कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु हो । त्यसले अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनु पर्दछ भन्ने भनाई सम्झनुपर्ने भएको छ फेरि एकपटक । महिलाहरु आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न र आफूमाथिका हिंसा अन्त्य गर्न एकतावद्ध भएर जुट्नु पर्छ ।

बिमला बिक
घोराही